काँग्रेसचे पत्र नाहीच, राष्ट्रवादीचा पाठिंबा गुलदस्त्यात
राज्यात अभूतपूर्व पेच, संजय राऊत रूग्णालयात
राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण
काँग्रेसची दिल्लीत, तर राष्ट्रवादीची आज मुंबईत बैठक
आता राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लागले लक्ष
घटनातज्ज्ञांच्या मते राज्यात राष्ट्रपती राजवट अटळ
राज्यातील सत्तेच्या सारीपाटात राजा कोण, मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून कोण बसणार हा प्रश्न सोमवारीही निकालाच्या १८ दिवसांनंतर अनुत्तरीत राहिला. भाजपने रविवारी सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवसेनेला सत्तास्थापन करण्याचे निमंत्रण रविवारी संध्याकाळी दिले. शिवसेनाही सोमवारी सत्तास्थापनेच्या मॅरेथॉनमध्ये पूर्ण ताकदीनिशी उतरली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी स्वत: फोनवरून चर्चा केली. आपसात पाठिंब्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतो, असे आश्वासन या दोन्ही नेत्यांकडून तोंडी मिळाल्यावर शिवसेनाही आश्वस्त झाली होती.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून आमदारांच्या पाठिंब्याच्या स्वाक्षरींसह लेखी पाठिंबा मिळणार या आशेवर सत्ता स्थापनेची मुदत सोमवारी संध्याकाळी ७.३० वाजता संपत असताना शिवसेना गटनेते एकनाथ शिंदे, आमदार आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाईंसह इतर नेते संध्याकाळी ६.३० वाजता राजभवनावर पोहचले. मात्र मुदत संपेपर्यंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पाठिंब्याचे लेखी पत्र राजभवनावरील शिवसेना नेत्यांना मिळालेच नसल्याने ७.३५ वाजता आदित्य ठाकरे यांनी सत्ता स्थापनेचा आमचा दावा कायम असल्याचे सांगत राज्यपालांनी मुदत वाढवून देण्यास नकार दिल्याचे म्हटले. त्यातच, महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा की नाही, याबाबत सोनिया गांधी यांची शरद पवार यांच्याशी अजूनही चर्चा सुरू आहे.
ही चर्चा कधी संपेल हे सांगता येणार नाही, असे नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री आमचाच’, या शिवसेनेच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे. रात्री आठ वाजल्यानंतर राज्यपालांनी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले आहे. त्यामुळे भाजप सध्या ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहे. शिवसेना सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादीला पाठिंबा देणार की राष्ट्रपती राजवट लागू होणार हे लवकरच कळेल.
शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेस , राष्ट्रवादीने दिवसभर मॅरेथॉन बैठकी घेतल्या. मात्र शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबद्दलचे कोणतेही पत्र दोन्ही पक्षांकडून देण्यात आले नाही. त्यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. मंगळवारी संध्याकाळी ७.१५ वाजता शिवसेनेच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. यामध्ये युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरेंचादेखील समावेश होता.
विधानसभा निवडणुकीत १०५ जागा जिंकून भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्यांच्या जोरावर त्यांचं संख्याबळ ११८ पर्यंत गेलं. मात्र, मोठा भाऊ आणि छोटा भाऊ – अर्थात भाजपा-शिवसेनेमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून वादाची ठिणगी पडली आणि त्याचा भडका उडाला. त्यामुळे ३० वर्षांपासूनचे हे मित्र सरकारस्थापनेसाठी एकत्र आले नाहीत.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते आणि गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हालचालींना वेग आला होता. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली. राष्ट्रवादीच्या अनेक बैठका झाल्या. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी, राष्ट्रपती राजवट टाळण्यासाठी शिवसेनेसोबत जाण्यास राष्ट्रवादीचे बहुतांशी नेते, आमदार तयार होतेच. त्यावर शरद पवारांनीही मोहोर उमटवली. पण, काँग्रेसकडून शिवसेनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी वेगवेगळ्या स्तरांतील नेत्यांची आणि आमदारांची मते जाणून घेतली. शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर आणि अनिल देसाई अहमद पटेल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. उद्धव ठाकरे यांनी सोनिया गांधींशी फोनवरून चर्चा केली आणि पाठिंबा मागितला.
मात्र सत्तास्थापनेची मुदत ७.३० वाजता संपत असताना सोनिया गांधी यांनी शिवसेनेला वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्याचा सल्ला दिला होता. याबाबतचा संदेश त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे दिला होता. त्याप्रमाणे शिवसेनेने राज्यपालांकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्यपालांनी ही मागणी फेटाळली आहे. राज्यपालांनी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिल्याने शिवसेनेच्या सत्ता स्थापनेच्या स्वप्नाला मोठा हादरा बसला आहे.
भाजपाने बहुमत सिद्ध करावे. अन्यथा आमच्याकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी अनेकदा केला होता. मात्र हा दावा पोकळ असल्याचे आज पाहायला मिळाले. याशिवाय शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून अवजड उद्योग मंत्रिपदाचादेखील राजीनामा दिला.
