‘…त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा द्यावी’

छत्रपती संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र

छत्रपती संभाजीराजे भोसले

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने अनेक ठिकाणी त्याचे पडताद उमटताना दिसले तर मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असल्याने सध्या अनेक आरोप-प्रत्यारोप सुरु असल्याचे बघायला मिळत आहे. दरम्यान छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून त्यांनी ते सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. यावेळी छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आंदोलकांना नोटीस बजावल्या जात असल्याचं सांगत राज्य सरकारने हे तात्काळ थांबवावं अशी विनंती केली आहे. आंदोलकांना पोलीस प्रशासनाने फोन करून आणि नोटीसी बजावून दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू केला आहे असा आरोपही त्यांनी केला असल्याचे दिसतेय.

हे आहे सोशल मीडियावर शेअर केलेलं पत्र

मा. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्यविषय:- मराठा आंदोलकांना नोटीस बाजावण्याचे सरकारने थांबवणे बाबत….

Posted by Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati on Wednesday, September 16, 2020

‘आंदोलकांना प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी’

या पत्रात छत्रपती संभाजीराजे यांनी असे म्हटले की, प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. तर आंदोलकांना पोलीस आणि प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे.

पत्रात नेमके काय म्हटले आहे…

मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर समाजामध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण तयार झालं आहे. त्यामुळे समाजातील संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जिल्हास्तरावर सकल मराठा समाजाच्या बैठका होत आहेत. आणि आंदोलनाची दिशा ठरत आहे. परंतु पोलीस प्रशासनाने काही आंदोलकांना नोटीस बजावणं सुरू केलं आहे. नाशिक, पुणे आणि मराठवाड्यातील आंदोलकांना पोलीस प्रशासनाने वैयक्तिक फोन करून आणि नोटीसी बजावून दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.

मराठा समाज हा आक्रमक म्हणून ओळखला जातो. जिथे अन्याय झाला तिथे न्यायाची बाजू घेऊन लढणारा हा समाज आहे. मग तेव्हा त्याने कधीच जात, पात, धर्म पाहिला नाही. सर्वांच्यासाठी लढण्याची भूमिका घेतली. आज हा लढा स्वतः साठीच उभारण्याची वेळ आली आहे. देशरक्षणार्थ नेहमीच सज्ज असणारा हा समाज कायद्याचे पालन करणारा आहे. मूक मोर्चा वेळी सर्व जगाने ते पाहिलं आहे.

न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणे हा प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजाचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा देण्यात यावी. त्याउपरही जर प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे आपणास आमची मागणी हीच राहील की, आंदोलकांना पोलीस आणि प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी.


Babri Masjid Demolition Case: ३० सप्टेंबर रोजी लखनऊचे विशेष CBI कोर्ट देणार निकाल