भूखंडाचा भाडेकरार होऊनही निर्धारित मुदतीत संबंधित भूखंडाचा विकास न करणार्‍या भूखंडधारकांसाठी सिडकोने अभय योजना आणली असून त्याचबरोबर सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण योजनांच्या सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांस थकीत रकमेचा भरणा करण्यास सिडकोकडून मुदत वाढवण्यात आली आहे. भूखंडधारकांसाठी सिडकोने अभय योजना फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू करण्यात आली. तर सिडको महामंडळाच्या गृहनिर्माण योजनांच्या सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांस थकीत रकमेचा भरणा करण्यास 25 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूखंडधारकांसाठी सिडकोचा अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर ज्या भूखंडधारकांनी सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडाचा निर्धारित कालावधीत विकास केला नसल्यास अथवा भूखंडाचा नियमबाह्यरीत्या गैरवापर केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित भूखंडधारकांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले आहे. सिडकोने नवी मुंबई शहरात विविध प्रयोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या भूखंडांचे वाटप केले आहे. यात निवासी, वाणिज्य, शैक्षणिक तथा वैद्यकीय वापराच्या भूखंडांचा समावेश आहे. सिडकोशी झालेल्या भाडेकरारानुसार चार वर्षांत या भूखंडाचा विकास करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु भूखंडाचा करार होऊन अनेक वर्षे झाली तरी काही भूखंडधारकांनी अद्याप बांधकाम परवानगीही घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. तर, काही भूखंडधारकांनी बांधकाम परवानगी घेतली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले नसल्याचे समोर आले आहे.
विहित कालावधीत भूखंडाचा विकास न केल्यास सिडकोच्या करारातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन होत असल्याने नियमानुसार अशा भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याचे अधिकार सिडकोला आहेत. असे असले तरी विविध कारणांमुळे भूखंडांचा विकास न करू शकलेल्या भूखंडधारकांना अखेरची संधी म्हणून सिडकोने फेब्रुवारी महिन्यापासून ऍम्नेस्टी अर्थात अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार भूखंडधारकांना अतिरिक्त शुल्क भरून विकास कालावधी वाढवून घेता येणार आहे.खारघर येथे स्वप्नपूर्ती आणि मनपसंत गृहप्रकल्पात यशस्वी अर्जदारांनी अद्याप सदनिकेच्या किंमतीपोटी आकारण्यात येणार्‍या रकमेचा भरणा केला नाही, अशा अर्जदारांनी विलंब शुल्कासह या रकमेचा भरणा 25 मार्चपर्यंत करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणतीही मुदत अर्जदारांना दिली जाणार नाही, असे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, यापुढे या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारचे पत्रव्यवहार थकीत अर्जदारांस महामंडळामार्फत केले जाणार नाही व कोणत्याही सबबीवर या प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्यात येणार नाही, असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
