मुंबईची पुढील काळातील विजेची गरज भागवण्यासाठी विक्रोळी येथे प्रस्तावित ४०० के. व्ही. जीआयएस उपकेंद्र प्रकल्पाचा आढावा घेऊन हे काम तातडीने सुरू करुन २०२३ पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुंबईला अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असा २००९ मध्ये मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प इतकी वर्षे रखडणे योग्य नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
मुंबईत नुकत्याच झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून त्या अनुषंगाने वीजेशी सबंधित विविध प्रकल्पांचा आढावा ते घेत आहेत. आज वर्षा निवासस्थानी विक्रोळी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यावेळी खासदार विनायक राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महापारेषण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीनेश वाघमारे आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुंबईत नुकत्याच झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून त्या अनुषंगाने वीजेशी सबंधित विविध प्रकल्पांचा आढावा ते घेत आहेत. आज वर्षा निवासस्थानी विक्रोळी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यावेळी खासदार विनायक राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महापारेषण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीनेश वाघमारे आदी यावेळी उपस्थित होते.
ठरल्याप्रमाणे टाटा पॉवर कंपनीने पुढील आठवड्यापर्यंत विक्रोळी प्रकल्प उभारणीसाठी जागा अदानी ट्रान्समिशन लि. हस्तांतरीत करण्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. जागेच्या ताब्यानंतर प्रकल्पाचे काम कोणत्याही स्थितीत २०२३ पर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
