धारावीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना लोकांसाठी घरे देण्याबरोबरच वर्षानुवर्षे जे लघु उद्योग सुरु आहेत त्यासाठीही वेगळी जागा द्यावी व या प्रकल्पाबाबत लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी दिले. तर झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनेक योजना रखडलेल्या आहेत. काही प्रकल्पांचे बांधकाम बंद आहे. रहिवाशांना घरभाडे मिळत नाही. घरभाड्यात बाजारभावाप्रमाणे वाढ होत नाही. संक्रमण शिबीरे व्यवस्थित नाहीत, तर काही प्रकल्प वीज पुरवठा वा अन्य कारणामुळे रखडले आहेत. अशा सर्व प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करुन रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रालयात गृहनिर्माण विभागाच्या कामाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी त्यांनी वरील आदेश दिले. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजीव कुमार यांच्यासह म्हाडा, एसआरए, महारेरा, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत देण्यात येणार्‍या सदनिकांची संख्या वाढली पाहिजे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पात्र झोपडपट्टीधारकांचे परिशिष्ट-2 तयार करण्यात येणार्‍या अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्रीकृत यंत्रणा निर्माण करावी व त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आखून द्यावी, तसेच म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (9) खाली म्हाडाने येत्या 15 दिवसात किमान दोन प्रस्ताव सादर करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तर भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईतील ज्या घरात वास्तव्य होते त्या संपूर्ण इमारतीचा विकास म्हाडाने करावा असे श्री. आव्हाड यांनी सांगितले. राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटीलयांनी गृहनिर्माण योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याची गरज यावेळी व्यक्त केली. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी रखडलेल्या योजनांना गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. गोरेगाव सिद्धार्थनगर पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात म्हाडाने उर्वरित काम तत्काळ पूर्ण करावे व रहिवाशांचे थकलेले भाडे द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
यावेळी बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्याची गरज आहे. पुनर्विकासाचा सर्वात मोठा स्त्रोत म्हाडा आहे. झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करताना मूळ मालकालाच घरे मिळाली पाहिजेत. म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत लोकसंख्येनुसार प्रसाधनगृहांची संख्याही वाढवावी, असे निर्देश आव्हाड यांनी दिले.
गोरेगाव-पत्राचाळ पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करा
म्हाडाच्या गोरेगाव-सिद्धार्थनगर पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ज्या लोकांनी जमिनी दिल्या त्या मूळघर मालकांना थकलेल्या भाड्यापोटी किती रक्कम द्यावी लागेल याचा प्रस्ताव येत्या 15 दिवसात सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले.
