मराठा समाजाला मागास ठरविण्याची शिफारस योग्यच असल्याच असल्याचा दावा मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका करणाऱ्यांनी केला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समजाला मागास ठरवताना मराठवाड्याचा सर्वाधिक विचार केला आहे. मराठवाड्यातील मोठ्या संख्येने असलेला मराठा समाज नेहमीच सर्व पातळ्यांवर मागास राहिला आहे. त्यामुळे या सर्व भागांना केंद्रस्थानी ठेवून मागासवर्ग आयोगाने केलेला निर्वाळा योग्यच असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
मराठवाडा भागातील मराठा समाजाची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. मराठवाड्यात अत्यंत शैक्षणिक मागासलेपण आहे. त्याठिकाणी रोजगाराच्यासंधी उपलब्ध नाहीत. महिलांच्या सामाजिक दर्जात असमानता आहे. दुष्काळ आणि नापिकीमुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहे. या सर्वप्रकारे मराठा समाज मागासलेला असल्यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांत आरक्षणाची अत्यंत गरज आहे. आयोगाने केलेल्या सर्वंकष अभ्यासातून हे उघड होते. त्यामुळे आरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेली अपवादात्मक मागास परिस्थिती येथे दिसते, असा दावा याचिकादार दिलीप पाटील यांच्या वतीने प्रसाद धाकेफाळकर यांनी केला.
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे कामकाज आणि आकडेवारीचा दाखलाही त्यांनी दिला. दरम्यान, आगामी शैक्षणिक प्रवेश आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय, याबाबत सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आली. न्यामूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. आता याप्रकरणाची पुढची सुनावणी आज होणार आहे.
