राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या कोट्यातले माणशी मिळणारे केरोसीन यापुढे बंद होणार आहे. राज्य सरकार लवकरच केरोसीन बंदीचा निर्णय घेणार असल्याचे कळते. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील केरोसीन वापरणार्‍या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या कमी झाल्यानेच हा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने हाती घेतलेल्या मोहिमेत गॅस आणि केरोसीन अशी दोन्ही सबसिडी घेणार्‍या लाखो शिधापत्रिकाधारकांचे पितळ उघड पडले आहे. या मोहिमेमुळे मुंबई आणि ठाण्यातल्या ग्राहकांना देण्यात येणार्‍या जवळपास ११ कोटी रूपयांची बचत होणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केरोसीन वापरणार्‍यांचा खरा आकडा शोधण्यासाठी संपूर्ण राज्यात मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबई आणि ठाण्यात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यापासून हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेत ३ लाख ४८ हजार ८०९ जण हे घरगुती गॅसची जोडणी असतानाही केरोसीन वापरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सगळ्या शिधापत्रिकांवर गॅस वापरकर्ते म्हणून आता स्टॅम्पिंग करण्यात आले आहे. तर आणखी १४ हजार ४९४ शिधापत्रिकांवर अन्न व नागरी पुरवठा विभाग येत्या दिवसांमध्ये गॅस स्टॅम्पिंग करण्याच्या तयारीत आहे. मुंबई आणि ठाणे मिळून एकूण ४१ लाख ११ हजारर ८१२ शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यापैकी ३२ लाख ५९ हजार ५५५ शिधापत्रिकांवर स्टॅम्पिंगचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. मुंबई शहर, वडाळा, माटुंगा ते मुलुंड, कांदिवली, गोरेगाव, दहिसर अशा मुंबई शहर तसेच उपनगरातील भागांमध्ये ही धडक मोहीम राबवण्यात आली आहे. तर ठाणे शहर, भिवंडी, डोंबिवली, कल्याण तसेच बदलापूरपर्यंतही अनेक शिधापत्रिकाधारकांचे गॅस स्टॅम्पिंग करण्यात आले आहे. एकूण स्टॅपिंग करण्यात येणार्‍या ग्राहकांचा एकूण आकडा ३६ लाख आहे.
देशातील इंधन कंपन्यांकडून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला गॅस जोडणी असणार्‍या आणि आधार लिंक असणार्‍या ग्राहकांचा तपशील देण्यात आला. त्यामुळे परिमंडळनिहाय शिधापत्रिकाधारकांचा डेटा फिल्टर करणे विभागाला शक्य झाले. गॅस जोडणी असतानाही केरोसीनची सबसिडी घेणार्‍या ग्राहकांना बोलावून अशा ग्राहकांच्या शिधापत्रिकांवर स्टॅम्पिंग करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ३६ लाख ग्राहकांची केरोसीन सबसिडी आता रद्द होणार आहे. राज्य सरकारचे सबसिडीचे पैसे वाचतानाच मोठ्या प्रमाणावर केरोसीनचा कोटाही वाचणार आहे.
सध्या गॅस सिलेंडरसाठी जवळपास ८० रूपये इतकी सबसिडी मिळते. तर केरोसीनसाठी लिटरमागे ८ रूपये इतकी सबसिडी मिळते. शिधापत्रिकाधारकाला एका व्यक्तीमागे २ लीटर केरोसीन तर तीनजणांचे कुटुंब असणार्‍या शिधापत्रिकाधारकासाठी ४ लिटर सबसिडी मिळते. राज्य सरकार ३७ रूपये लिटरने केरोसीन खरेदी करते आणि ३०.३४ पैशांना शिधापत्रिकाधारकाला देते. त्यामुळे चार लिटरमागे ३२ रूपये इतकी सबसिडी एका कुटुंबासाठी मिळते. मुंबई आणि ठाणे शहरासाठी आतापर्यंत ५ हजार किलोलिटर केरोसीनच्या कोट्याची गरज भासत होती. पण आता केरोसीनधारकांकडे असणार्‍या गॅस जोडणीच्या आकडेवारीचा खुलासा झाल्यानेच हा कोटा अवघा १५०० किलोलिटरवर खाली आला आहे.
मुंबई, ठाण्यात उरलेल्या ३ लाख ते ४ लाख केरोसीन वापरणार्‍या ग्राहकांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेत सामावून घ्या, असे पत्र अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहे. इतक्या कमी लोकांसाठी संपूर्ण योजना राबवणे हे खर्चिक आहे. त्यामुळेच या ग्राहकांना केरोसीनऐवजी गॅस जोडणी द्यावी, असे विभागाने सुचवले आहे.
राज्यात ४० लाख शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीनची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ४ लाख ते ५ लाख ग्राहक केरोसीन वापरकर्ते आहेत. अशा ग्राहकांना केरोसीनच्या वापराऐवजी गॅस जोडणी देण्यासाठी विभागाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. शिधाकेंद्रावर फॉर्म भरून घेऊन या ग्राहकांना पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस जोडणी देण्याचे ऑईल कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे. अन्न शिजवण्यासाठी आणि प्रकाशासाठी आता स्वच्छ पर्यायांचा वापर म्हणून केरोसीनएवजी गॅसचा पर्याय सुचवण्यात येत आहे. तसेच बर्‍याच ठिकाणी विजेची जोडणीही आता पोहचली आहे. आतापर्यंत ९ जिल्ह्यांमध्ये तसेच ४० तालुक्यांमध्ये केरोसीनचे ग्राहक गॅस जोडणीकडे वळवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.
– महेश पाठक, प्रधान सचिव अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
