मुंबई महापालिकेच्या महसूलावरच राज्य शासनाने डल्ला मारल्याने महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कमकुवत बनणार आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत महापालिकेला केवळ २५ टक्केच विकास शुल्क मिळणार आहे. त्यातच म्हाडा, बीपीटी यांची स्वतंत्रे प्राधिकरणे तयार केल्याने यामुळे मिळणार्‍या विकास नियोजन शुल्काची रक्कमही कमी होणार आहे. शिवाय मालमत्ता कराची कमी होणारी वसुली तसेच महापालिकेने मागणी केलेल्या मुद्रांक शुल्क आणि व्यावसायिक शुल्कातील एक टक्का शुल्काची रक्कम देण्यास होणारी टाळाटाळ यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमजोर बनण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेचा सन २०१९-20चा अर्थसंकल्प येत्या सोमवारी ४ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार आहे. मात्र, यंदाचे आर्थिक वर्ष हे महापालिकेचे खर्चाचे आहे. मागील अनेक वर्षांपासून घोषणा करण्यात आलेले प्रकल्प, योजना या आता प्रत्यक्षात साकारल्या जात आहेत. कोस्टल रोडसह सर्व मोठे व छोटे प्रकल्प तसेच योजना यांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होवून कार्यादेश दिल्यानंतर प्रत्यक्षात सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात महापालिकेला तिजोरीतील पैसाच खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, यंदा खर्चाचा भार वाढला जाणार असला तरी महसूली उत्पन्नाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
जकात कर रद्द केल्यानंतर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येक वर्षी आठ टक्के वाढ करत याची रक्कम देण्यात येत आहे. जीएसटीची रक्कम निश्चित आहे. ही रक्कम महापालिकेला मिळणारच आहे. परंतु महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीकोनातून महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मागील अर्थसंकल्पीय भाषणात मुद्रांक शुल्कांत तसेच व्यावसायिक शुल्कातील एक टक्का रक्कम महापालिकेला मिळावी, याकरता शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे आयुक्तांनी १२ एप्रिल २०१७ रोजी तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डी.के.जैन यांना पत्र लिहून या शुल्कांतील रक्कम महापालिकेला मिळावी अशी मागणी केली होती. परंतु आजतागायत शासनाकडून याबाबत कोणताही निर्णय महापालिकेला कळवला नाही. उलट मुंबई मेट्ो रेल्वे प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्कातील १ टक्का रक्कम एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेने विकास नियोजन शुल्कातून ३९४७.३८ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित धरला आहे. परंतु येत्या आर्थिक वर्षात या विकास शुल्कातील महसूलात मोठ्याप्रमाणात घट होणार आहे. सरकारने म्हाडा, धारावी व बीपीटीचे स्वतंत्र प्राधिकरण तयार केले आहे. त्यामुळे या जागांवरील इमारत पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी महापालिकेकडे येत असत, ते आता येणार नाहीत. त्यामुळे त्यापासून मिळणार्‍या शुल्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. यापूर्वी फंजिबल एफएसआय, जिने व उद्वाहन प्रिमियम तसेच म्हाडाच्या जागेतील पायाभूत सुविधा शुल्क आणि डीसीआर ६४ 9(बी) अन्वये मिळणार्‍या उत्पन्नात घट झालेली आहे. त्यातच आता विकास आराखडा २०३४ मधील नव्या डिसीआरमध्ये विकास नियोजन शुल्कातून मिळणार्‍या महापालिकेच्या महसूलालाही सरकारने कात्री लावली आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकामधून मिळणार्‍या शुल्कापैकी राज्य शासन, महापालिका, एमएसआरडीसी आणि धारावी प्राधिकरण यांच्यामध्ये प्रत्येकी २५ टक्के एवढा महसूल विभागला जाणार आहे. त्यामुळे विकास शुल्कात यंदा मोठ्याप्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता करापोटी ५२०६ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. त्यातील अद्यापही १९०० ते २००० कोटींचा महसूल वसुली व्हायचा आहे. परंतु पुढील दोन वर्षांमध्ये हे लक्ष्य पूर्ण करणे महापालिकेला अवघड आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचीही कमी वसुली होण्याची शक्यता आहे. परंतु भविष्यात शिवसेना आणि भाजपाच्या वचनतपुर्तीप्रमाणे ५०० चौरस फुटांच्या घरांना १०० टक्के करमाफी आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफीची सवलत देण्याच्या ठरावाला शासनाने मान्यता दिल्यास मालमत्ता करातही मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रमुख महसुली उत्पन्नाला धोका निर्माण झाल्याने महापालिकेकडे मोठे दिव्य उभे आहे.
आगामी वर्ष पैसे खर्च करण्याचेच
महापालिकेने आजवर घोषणा केलेल्या कोस्टल रोडसह गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, सायकल ट्रॅक , मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत मलवाहिनी टाकणे तसेच मलजलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारणे, मोठ्या जलवाहिनींची कामे, चेंबूर ते ट्रॉम्बे आणि वडाळा प्रकल्प, एम.टी.अगरवाल रुग्णालय, टोपीवाला मंडई व नाट्यगृह, नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय विस्तारीत इमारत, मुंबईतील सर्व उड्डाणपूल व पादचारी पुलांची दुरुस्ती, मिठी नदी प्रकल्प आदींची कामांच्या कार्यादेश दिल्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्ष हे तिजोरीतील पैसा खर्च करणे एवढीच महत्वाची कामे असून एकीकडे महसुली उत्पन्न कमी होणार असल्याने भविष्यात आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी महापालिकेला तारेवरील कसरत करावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
