प्रफुल पटेलही ईडीच्या रडारवर; दाऊदच्या सहकाऱ्यासोबत संबंध?

Mumbai
NCP Mp Praful Patel

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव ईडीने शिखर बँक घोटाळ्यात घेतल्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल देखील ईडीच्या रडारवर आले आहेत. दाऊद इब्राहिमचा साथीदार इकबाल मिर्चीसोबत आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीने त्यांना चौकशीसाठी नोटीस पाठवली आहे. १८ ऑक्टोबर रोजी पटेल यांची चौकशी होणार असून पटेल यांनी आज मुंबई येथील राष्ट्रवादी भवनमध्ये पत्रकार परिषद घेत आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले.

काय आहे प्रकरण?

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना प्रफुल पटेल यांनी सांगितले की, आज ज्या इमारतीवरुन ईडीने नोटीस पाठवली आहे ती सीजे हाऊसची जागा १९६३ मध्ये ग्वाल्हेर रॉयल कुटुंबाने विकत घेतली होती. एकूण ६५ सदस्यांपैकी २५ सदस्य पटेल कुटुंबातले होते. १९७० मध्ये श्रीनिकेतन नावाची इमारत येथे बांधली गेली होती. त्याची मालकी पटेल कुटुंबातील २१ लोकांमध्ये विभागली गेली होती. प्रफुल पटेल यांच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर ही मालमत्ता वादात अडकली. एमके मोहम्मद नामक इसमाने या मालमत्तेवर ताबा मिळवल्याचा खटला उच्च न्यायालयात सुरु झाला.

१९८८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले की एम के मोहम्मद यांनी २५ वर्ष ही मालमत्ता स्वतःकडे ठेवली. त्यानंतर कोर्टाने त्यांना ७ लाखाचा दंड ठोठावून ही मालमत्ता त्यांच्याकडेच राहील असे निर्देश दिले. १९९० मध्ये एम.के. मोहम्मद यांनी या मालमत्तेची मालकी हाजरा इकबाल मेमनकडे (इकबाल मिर्चीची पत्नी) हस्तांतरीत केली. १९९६ साली श्रीनिकेतन इमारतीचा काही भाग कोसळल्यामुळे ही इमारत राहण्यासाठी योग्य नसल्याचे महानगरपालिकेने सांगितले. त्यानंतर पटेल परिवाराने मिलेनियम डेव्हलपर्स ही कंपनी स्थापन करुन श्रीनिकेतनच्या जागी नवीन सीजे हाऊस नामक इमारत बांधायचा निर्णय घेतला.

२००७ साली हाजरा इकबाल आणि पटेल कुटुंबियात झालेल्या करारानुसार सीजे हाऊस इमारतीमधील दोन मजले मेमन परिवाराला देण्यात आले आहेत. २००७ साली जेव्हा करार झाला होता तेव्हा हाजरा इकबाल हीचा नवरा दाऊदशी संबंधित असल्याची कोणतीही माहिती आपल्याला नव्हती असे पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. हाजरा इकबाल या टॅक्स पेयर होत्या. तसेच त्यांचे सर्व व्यवहार सार्वजनिक होते, जर हाजरा इकबाल यांच्यावर संशय होता तर भारत सरकारने त्यांना १९९९ मध्ये दुबईला जाण्यासाठी पासपोर्ट का दिला? असा प्रश्न प्रफुल पटेल यांनी उपस्थित केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा व्यवहार झाला असून यामध्ये कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण झालेली नसल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here