बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचाही समावेश होणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे.
आरटीई कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समितीमध्ये विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी असतात. परंतु दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा या समितीमध्ये क्वचितच समावेश होतो. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जात शिक्षण घ्यावे लागते. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समावेश करण्याचे पत्र दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले होते. याची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समितीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पालक आपल्या मुलांच्या गरजा ओळखून त्या शाळांच्या निदर्शनास आणून देउ शकतील. यातून दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही शाळेत चांगल्या सुविधा प्राप्त होतील.
