एसटीचा प्रवास आता कॅशलेस पद्धतीने करता येणार आहे. एसटीच्या आज साजऱ्या झालेल्या ७१ व्या वर्धापनदिनी राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्या हस्ते स्मार्टकार्ड योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. मुंबईतील लोकल रेल्वेच्या एटीव्हीएम या कॅशलेस प्रणालीच्या धर्तीवर एसटीचे हे स्मार्ट कार्ड असेल. स्मार्ट कार्डची किंमत ५० रुपये असणार असून सुरुवातीला ३०० रुपयांचे रिचार्ज करावे लागेल. त्यानंतर १०० रुपयांच्या पटीत ५ हजार रुपयांपर्यंत रिचार्ज करता येईल. हे कार्ड हस्तांतरणीय असून कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती किंवा मित्र एसटीमधून हे कार्ड स्वाइप करुन प्रवास करु शकतील. महत्वाचे म्हणजे एसटी प्रवासाशिवाय शॉपींगसाठीही हे कार्ड वापरता येणार आहे.
एसटीच्या सर्व गाड्या एलेनजीवर चालणार
ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळील गोकुळदास तेजपाल सभागृहात एसटीचा ७१ वा वर्धापनदिन आज मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी मंत्री रावते यांनी प्रवाशांसाठी तसेच एसटी महामंडळातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी भरघोस योजना जाहीर केल्या. एसटीसाठी सध्या इंधनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे नजिकच्या काळात एसटीच्या सर्व गाड्या एलएनजी (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) वर चालविण्यात येतील, असेही रावते यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे एसटीची सुमारे ८०० कोटी रुपयांची बचत होणार असून प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी विविध योजना
एसटी महामंडळाने एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी यापुर्वीच वेतनवाढ जाहीर केली आहे. अधिकाऱ्यांसाठीही त्यांना यापुर्वी अंतरिम वाढ दिल्याच्या दिनांकापासून सातव्या वेतन आयोगातील २.६७ च्या गुणकाप्रमाणे वेतन वाढ लागू करण्यात येत असल्याचे रावते यांनी आज जाहीर केले. याशिवाय अधिकाऱ्यांची कनिष्ठ वेतनश्रेणी रद्द करण्यात येत असल्याचे तसेच उपदानाची (ग्रॅज्युटी) मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
चौकशी ६ महिन्यापर्यंत निकाली काढणे आवश्यक
महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना विविध कारवायांना वेळोवेळी सामोर जावे लागते. पण अशा कारवाया अन्यायकारक असता कामा नयेत. कोणाचीही कोणत्याही प्रकारची चौकशी फार काळ चालणे व तोपर्यंत त्याला नोकरीच्या बाहेर ठेवणे योग्य नव्हे. निवृत्तीनंतर तर कर्मचाऱ्यांच्या मागे कोणत्याही चौकशीचा ससेमीरा असता कामा नये, असे यावेळी रावते यांनी नमूद केले. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल करणारी सुधारीत शिस्त आणि आवेदन कार्यपद्धती रावते यांनी यावेळी जाहीर केली. त्यानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्यावरील चौकशी ही जास्तीत जास्त ६ महिन्यापर्यंत निकाली काढणे आवश्यक असेल. कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे निलंबन हे अमर्याद काळासाठी नसेल. सेवानिवृत्तीनंतर कोणत्याही चौकशीचे प्रकरण शिल्लक राहणार नाही, अशा अनेक तरतूदी यात करण्यात आल्या आहेत.
१६३ कर्मचाऱ्यांना अधिकारीपदी बढती
एसटी कर्मचाऱ्यांमधून अधिकारीपदी बढतीची कार्यपद्धतीही सुलभ करण्यात आली असून आतापर्यंत १६३ कर्मचाऱ्यांना अधिकारीपदी बढती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यास अजून ५०० ते ६०० कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यात येईल. याशिवाय लिपीकपदाच्या भरतीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आल्याचेही मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी नमूद केले.
