नाशिक महापालिकेतील बहुचर्चित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी बांधण्यात आलेल्या नैपुण्य केंद्र आणि कर्मचारी निवासस्थान उभारण्यास विलंब झाल्याचे निरीक्षण काही दिवसांपूर्वी महालेखाकारांनी नोंदविले होते. याप्रकरणी आता राज्य सरकारच्या लोकलेखा समितीनेदेखील ताशेरे ओढले असून याप्रकरणी जबाबदार अधिकार्‍यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचा आदेश समितीने राज्य सरकारकडे दिलेल्या अहवालाद्वारे दिला आहे.
तसेच हे प्रशिक्षण केंद्र इतर संस्थेला चालविण्यासाठी न देता त्याचा वापर नाशिक महापालिकेने स्वत: करावा. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे किंवा अन्य पर्यायांसाठीही त्याचा वापर करावा, असेही या अहवालात म्हटले आहे. त्याचबरोबर या विलंब प्रकरणी महापालिकेने काय कारवाई केली याचा अहवाल येत्या तीन महिन्यांत द्यावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
नाशिक महापालिकेने जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत डिसेंबर २००६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील नैपुण्य केंद्र आणि कर्मचारी निवासस्थानाच्या कामाला मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पाला विलंब झाला, शिवाय इतर वाढीव खर्चातही उधळपट्टी झाल्याचा आरोप काही वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. हा प्रश्न विधिमंडळ अधिवेशनातही अनेकवेळा गाजला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने हा प्रश्न लोकलेखा समितीच्या दालनात सोपवला होता. या समितीने नुकताच आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. या अहवालात समितीने उपरोक्त निष्कर्ष नोंदवले आहेत. लोकलेखा समितीने दिलेल्या या अहवालामुळे आता नाशिक महापालिकेचे धाबे दणाणले असून त्यांना त्वरीत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
खासगी एजन्सीमुळे वाढला वाद
मुळात प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने तसेच निधी व कर्मचार्‍यांच्या अनुपलब्धतेमुळे प्रशिक्षण केंद्राचा वापर होऊ शकलेला नव्हता. सध्या हे केंद्र ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्व्हमेंटमार्फत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यासही मान्यता न मिळाल्याने नाशिक महापालिकेने ३० वर्षांसाठी खासगी एजन्सीकडे हा प्रकल्प दिल्याने हे प्रकरण वादाच्या भोवर्‍यात अडकले होते. त्यामुळे हा प्रश्न लोकलेखा समितीच्या दालनात गेला होता. अखेर लोकलेखा समितीने केलेल्या चौकशीअंती याप्रकरणी जबाबदार अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यात आली. त्याचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. या प्रकरणी डीपीआर तयार करताना तो परिपूर्ण करणे अपेक्षित होते. त्यामध्ये त्रुटी राहिल्याने हा सर्व प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, विभागीय समितीने या प्रकरणातील दोषींवर १० टक्के निवृत्ती वेतन रोखण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून दोषींचे १० टक्केे निवृत्ती वेतन रोखण्याचा प्रस्ताव देखील सादर केला आहे. परंतु या कारवाईस सर्वसाधारण सभेमध्ये मान्यता न मिळण्याची शक्यता देखील लोकलेखा समितीने वर्तवली आहे.
असा वाढला खर्च
महापालिकेतर्फे या प्रकल्पाला मंजुरी देताना ६० लाख रुपये निधीच्या अंदाजित खर्चास मान्यता दिली होती. मात्र या प्रकल्पाचे कंत्राट देताना सुमारे ९०.४० लाख इतके खर्चाचे कंत्राट देण्यात आले. त्यानुसार २००८ मध्ये हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रशिक्षण केंद्र आणि कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानांना एकाच युनिटमध्ये एकत्रित केल्यामुळे प्लींथ पर्यंतचा पाया, अतिरिक्त मजला वाढविल्यामुळे आर.सी.कॉलम आणि बिम्सच्या संख्येत वाढ झाल्याने या प्रकल्पाचा खर्च थेट १.५५ कोटीपर्यंत पोहचला. तसेच तो २००९ मध्ये पूर्ण झाला. दरम्यान, २००९ मध्ये काम पूर्ण झाल्यानंतरही हा प्रकल्पाची इमारत अनेक वर्षे वापरात आलेली नव्हती. २०१५ पर्यंत ही इमारत तशीच पडून राहिल्याने नाशिक महानगरपालिकेचा लाखोंचा निधी वाया गेला.
