लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता रविवारपासून लागू झाल्याने सेामवारची स्थायी समितीची तहकूब सभा होऊ शकली नाही. या सभेत पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे, चर भरण्याची कामे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली होती. मात्र, आचारसंहितेमुळे या कामांना ब्रेक बसला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचे नियोजन फसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपेपर्यंत स्थायी समितीला काम पूर्ण होण्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पालिकेला कोणतीही सभा घेता येत नाही, तसेच आर्थिक कामांना मंजुरी देता येत नाही. त्यामुळे आचारसंहितेच्या आठवडाभर अगेादरपासूनच स्थायी समितीने बैठकांचा धडका लावित कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करून घेतली होती. दुसरा शनिवार सुट्टीच्या दिवशीही स्थायी समितीने सभा बोलावून तब्बल पाच कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली होती. यावेळी आयत्यावेळचे एकूण 18 प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर दाखल करण्यात आले होते. त्यातील 3 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. उर्वरित 11 कामे ही रस्ते दुरुस्तीची आणि 4 कामे ही खडीकरण आणि चरे भरण्याची होती. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने सोमवार संध्याकाळपर्यंत आचारसंहिता लागू होऊ शकेल, असे स्थायी समिती सभापती दिपेश म्हात्रे यांचे म्हणणे होेते. त्यामुळे शनिवारची तहकूब सभा सोमवारी सकाळी दहा वाजता लावण्यात आली. या सभेत रस्ते दुरुस्ती आणि खडीकरण, चरे भरण्याचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने रविवारीच निवडणूक तारखा जाहीर केल्याने रविवारपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे सोमवारची स्थायी समितीची सभा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती आणि खडीकरण आणि चर भरण्याचे प्रस्ताव मंजुरीविना राहिले आहेत. सोमवार 29 एप्रिल 2019 रोजी भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे या जिल्ह्यातील 3 लोकसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे. त्यानंतर 23 मे रोजी निकाल घोषित होणार आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत आचारसंहिता संपणार आहे. तोपर्यंत जून महिना उजाडणार आहे. रस्ते दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी, त्यानंतर कामाचा आदेश तोपर्यंत पावसाळा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात रस्ते दुरुस्तीची कामे करता येतील का? असाही प्रश्न आहे.
महापौर बंगल्याच्या दुरुस्तीची घाई का ?
पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्तीची कामे होणे गरजेचे होते. त्यामुळे नालेसफाईच्या कामांबरोबरच रस्ते दुरुस्ती आणि खडीकरण चरे भरण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून घेणे गरजेचे होते. मात्र, स्थायी समितीने रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना अधिक महत्त्व न देता इतर प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई केल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या महापौर निवासाच्या दुरुस्तीचा विषय इतका महत्त्वाचा नव्हता. तो आचारसंहितेनंतरही मंजूर करता आला असता, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचा नियोजनशून्य कारभार दिसून आला आहे.
तर निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्ती, खडीकरण आणि चर भरण्याची कामे महत्त्वाची आहेत. पावसाळ्यानंतर ही कामे करता येणार नाहीत, तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती आणि खडीकरण हे तातडीचे काम म्हणून प्रशासनाकडून निवडणूक आयोगाकडे परवानगी घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली तरच स्थायी समितीची सभा बोलावून त्यात सभेत ही कामे मंजूर करू शकतो. अन्यथा आचारसंहिता संपल्यानंतरच या कामांना मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. असे पालिकेतील एका अधिकार्‍याने आपलं महानगरशी बोलताना सांगितले.
