महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सौर ऊर्जेची निर्मिती, वापर,मीटरींग व बिलींग या बाबतचे नवीन प्रारुप विनियम सूचना व हरकतीसाठी जाहीरकेलेले आहेत. या जाहीर मसुद्यानुसार फक्त ३०० युनिटसपर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी नेट मीटरींग लागू राहणार आहे.याचा अर्थ ग्राहकाने ३०० युनिटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज वितरणकंपनीस ३.६४ रु. प्रति युनिट दराने द्यावीलागेल. तर ३०० युनिटपेक्षा जास्त वापरलेल्या वीजेसाठी स्थिर आकारआणि वीज आकार किमान ११.१८ रु. प्रति युनिटवा त्याहून अधिक दराने वीजबिल भरावे लागेल. परिणामी अडीच-तीन किलोवॅटपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा निर्मिती कोणीही करणार नाही. त्यामुळे सौरऊर्जा निर्मिती ठप्प होईल.
आयोगाचे हे प्रारुप विनियम भारतीयराज्य घटना, वीज कायदा २००३, राष्ट्रीयवीज धोरण व केंद्र सरकारचे सौर ऊर्जा निर्मिती उद्दीष्ट यांचा भंग करणारे आहेत.राज्यातील सर्व सौर ऊर्जा ग्राहकव विविध ग्राहक संघटनांनी १८ नोव्हेंबर पर्यंत मोठ्या संख्येने आपल्या सूचना व हरकतीआयोगाकडे दाखल कराव्यात. तसेच विरोध नोंद करावा असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहकसंघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केलेआहे.
रूफ टॉप सोलारचे भवितव्य टांगणीला
नव्या नियामकांनुसारछतावरीलऊर्जा (रुफ टॉप सोलर) ही यंत्रणा पूर्णपणेनामशेष होईल व बंद पडेल यात शंकाच नाही.तसेच सध्या जेऔद्योगिक वा अन्य वीज ग्राहक सौर यंत्रणा व सौर ऊर्जेचा स्ववापर करीत आहेत, त्या ग्राहकांनाही हे विनियम लागू होतील त्या दिवसापासून नेटबिलींग पद्धतीमुळे दरवाढीचा प्रचंड मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
