बँकांची व्याजदर कपात आणि आपला फायदा-तोटा !

केरुनाना कावले त्यादिवशी भेटले, तेव्हा ते नेहमीप्रमाणे कावलेले नव्हते. काही घरगुती कारण असेल किंवा डायबेटीस आटोक्यात आला असेल ! म्हणून मी काही विचारले नाही. कारण आपण काही विचारले की, त्यांच्या छपन्न शंका सुरु आणि प्रश्नांची सरबत्ती.‘जरा घाईत आहे असे म्हणत ते निघाले आणि मागे वळून म्हणाले आमचा मनोज म्हणत होता की, आता व्याजदर कमी झाले आहेत, काय नक्की भानगड काय आहे? त्यांना नेमके उत्तर देणे म्हणजे दहा मिनिटे टपरीवर चहा पिणे कम्पलसरी होते. तेव्हा मी त्यांना आरबीआयचा ‘पत-धोरण फंडा’ समजावून सांगितला. आणि लक्षात आले की, असे अनेक केरुनाना असणार किंवा सुधामावशी असणार, ज्यांना बँकांचे व्याजदर का? आणि कसे बदलतात? हे माहीत नसणार. अर्थ-साक्षरतेसाठी हा चांगला विषय आहे, मंडळी आज आपण रिझर्व्ह बँकेचा ‘रेपो रेट’ आणि त्याचा सर्व बँकांच्या व्याजदरांवर होणारा भलाबुरा परिणाम पाहणार आहोत. त्यायोगे आपली आर्थिक साक्षरता वृद्धिंगत करणार आहोत.

पार्श्वभूमी- आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक -रिझर्व्ह बँक ही अनेक कार्य करत असते, त्यापैकी एक महत्वाचे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवणे आणि विकासदर वाढण्यास हातभार लावणे. बँकांचे व्याजदर-मग ते बचत-खाते-ठेवी किंवा कर्जावरील असो, त्यांचे नियंत्रण आरबीआयकडे असते. म्हणजे नेमके काय केले जाते? असंख्य बँका आकारीत असलेले व्याजदर आणि मध्यवर्ती बँक हे कसे काय पाहते, हाताळते हे आपण पाहणार आहोत. दर दोन महिन्यांनी मध्यवर्ती बँक ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेवून एक ‘पतधोरण’ जाहीर करत असते, त्यायोगे विविध प्रकारच्या व्याजदरांवर अंकुश ठेवत असते. हे फार महत्वाचे आहे कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणारा पुरवठा, उद्योग-चक्राला मिळणारे वित्त-सहाय्य यावरच अनेक व्यवहार अवलंबून असतात. उद्योग-व्यवसायाला कर्ज-पुरवठा होणे, सर्वसामान्य नागरिकांना व्याजरुपी उत्पन्न मिळवण्यासाठी योग्य दराची तरतूद करणे असे अनेक मुद्दे येतात.

अलीकडेच म्हणजे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने आपले नवे पतधोरण जाहीर केले आणि रेपोरेट कमी केला आणि अर्थव्यवस्थेवर अनेक स्तरीय परिणाम झाला, कसा तेच आपण आता पाहणार आहोत. त्याआधी आपण पतधोरण-रेपोरेट यांची प्राथमिक माहिती घेणार आहोत.

रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण-आपली देशाची मध्यवर्ती बँक ही दर दोन महिन्यांनी आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेते वर्षातून सहावेळा असा घेतला जातो आणि पुढील तिमाहीसाठी आपले पतधोरण निश्चित करते. त्यानुसार रेपोरेट-रिझर्व्ह बँकेचा स्वत:चा व्याजदर आणि बँकांचे व्याजदर जाहीर केले जातात आणि आर्थिक व्यवहार नियंत्रित केले जातात. उद्योग-व्यवसायाचे चित्र अव्याहतपणे चालू ठेवणे व त्यातून रोजगार निर्मिती होणे, विकासदर वाढणे असे अनेक हेतू यात सामावलेले असतात.

रेपोरेट- रिझर्व्ह बँक जेव्हा आपल्या तिजोरीतील पैसे बँकांना गरज लागेल तेव्हा ‘कर्जाऊ’ म्हणून देते, तेव्हा जो व्याजदर आकारला जातो, त्याला आर्थिक भाषेत ‘रेपोरेट’असे म्हणतात. आणि जेव्हा बँक्स आपल्याकडील अतिरिक्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे गुंतवतात, तेव्हा रिझर्व्ह बँक त्यावर जे व्याज देऊ करते, त्याला ‘रिव्हर्स रेपोरेट’ असे म्हणतात.

रेपोरेटमधील चढ-उताराचे परिणाम- जेव्हा रिझर्व्ह बँक आपला रेपोरेट कमी करते, तेव्हा बँक्स अन्य मार्गाने पैसे घेण्यापेक्षा थेट आरबीआयकडून घेतात आणि आपला तरलतेचा प्रश्न सोडवतात. जेव्हा बाजारात रोखे तरलतेची निकड जाणवते, तेव्हा रेपोरेट कमी केले जातात. जेव्हा बाजारात अधिक पैसा खेळत असतो, तेव्हा आरबीआय आपले व्याजदर वाढवतात, अशावेळी अन्य बँका आपल्याकडील अतिरिक्त निधी अधिक व्याज कमाईसाठी तिथे गुंतवतात. अशारीतीने आर्थिक बाजारपेठेतील रोखीचे व्यवहार व तरलता सांभाळली जाते, शिवाय उद्योग-चक्राला चालना दिली जाते. बँकांचे व्याजदर आणि रिझर्व्ह बँकेचे व्याजदर हे सर्वसाधारणपणे सुसंगत असावेत अशी अपेक्षा असते, परंतु अनेक कारणांनी तसे होत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

तुमच्या आमच्यासाठी रेपोमुळे नेमके काय होते, हे पाहूया –

1) रिझर्व्ह बँकेने आपला रेपोरेट कमी केल्याने होणारे परिणाम –
या जूनमध्ये केलेली ही तिसरी व्याजदर कपात-पाव टक्केइतकी केली आहे. मागील वर्षात केंद्र सरकार असा व्याजदर कमी करावा म्हणून मध्यवर्ती बँकेवर दबाव आणत होते, परंतु त्यांना दाद दिली नव्हती आणि त्यातून केंद्र-सरकार व मध्यवर्ती बँका यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले होते.

एक तुलना म्हणून आपण 2015 आणि 2019 मधील रेपोरेटचे व्याजदर पाहुयात –
जून, 2015- 7.25 टक्के
जून, 2019- 5.75 टक्के

अर्थव्यवस्थेवर- बँकिंग यंत्रणा विकासाभिमुख होते आणि विकासदर वाढण्यास मदत होऊ शकते. चलन-पुरवठा होण्यास मदत होते.

बँकांवर – त्यांना स्वस्तात कर्ज मिळू शकते, रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाची व्यावहारिक अंमलबजावणी करण्याचे काम बँका करू शकतात. म्हणजे अर्थबाजारात रोख पैसा -तरलता कमी असेल, तर ती निर्माण करण्याचे काम बँका नक्कीच करू शकतात. खुद्द बँकांकडे स्वस्त व्याजदराने रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे ‘उचल’ म्हणून मिळू शकतात. एकूण बँकिंग-क्षेत्राला अतिरिक्त चलन-पुरवठा होऊ शकतो.

ग्राहकांवर – 1 वेगवेगळ्या बँकांनी आपल्या विविध कर्जांवरील व्याजदर कमी करावे अशी रिझर्व्ह बँकेची रेपोरेट कमी करताना अपेक्षा असते, अर्थात त्याप्रमाणे होतेच असे नाही! पण स्पर्धा असल्याने आपला ग्राहक-ठेवीदार व कर्जदार आपल्याकडेच रहावा म्हणून तुलनात्मक व्याजदर ठेवले जातात.

2) अनेकदा बँका आपले कर्जाचे दर कमी करून रिझर्व्ह बँकेच्या हेतूचे पालन करतात, अशावेळी ग्राहकांना नक्कीच लाभ होतो. मात्र काही बँका आपल्या खर्चाचे कारण सांगून हा लाभ देत नाहीत, अनेकदा अंतर्गत कारणे व धोरण, बँकेची आर्थिक-स्थिती आणि ग्राहकाभिमुख असणे असे अन्य कारणे व घटक असतात तेव्हा बँक-ग्राहक म्हणजे कर्जदारांना फायदा होतोच असे नाही. स्टेट बँक येत्या जुलैपासून आपले व्याजदर कमी करणार आहे.

3) होम-लोन्सवरील व्याजदर कमी होऊ शकतो. याचा फायदा तुम्हा-आम्हा गृह-कर्ज घेतलेल्यांना दिलासा मिळू शकतो. शिवाय गेली काही वर्षे गृह-निर्माण-म्हणजेच बांधकाम-क्षेत्राला मंदीचा प्रचंड तडाखा बसलेला आहे. घरे उभी आहेत, पण विकत घेणारे नाहीत. तसेच प्रोजेक्टस रखडलेले आहेत, त्यावर काही प्रोत्साहनपर सोयी-सवलती देणे अपेक्षित होते. अजूनही काही सवलती नवीन केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात मिळतील अशी आशा करुया. असे म्हटले जाते की, जितके जास्त लोन, तितका व्याजदर कपातीचा फायदा अधिक होऊ शकतो. ज्यांचे होम लोन हे तरंगत्या व्याजदर पद्धतीने घेतलेले असेल, त्यांना दर-कपातीचा लाभ होऊ शकतो.

उदाहरणार्थ – आज गृह-कर्ज व्याजदर 8.55-8.75 टक्के अशा प्रमाणात असेल, तर तो साधारणपणे 8.5 टक्के इतका होऊ शकतो.

4) कार लोन – यावरदेखील व्याजदर कमी होऊ शकतात, साधारणपणे आज जर 9 टक्के आकारला जात असेल, तर यापुढे तो 8.75 टक्के इतका होऊ शकतो, हे अर्थातच प्रत्येक बँकेच्या अंतर्गत धोरणावर अवलंबून असते. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केले म्हणजे सरसकट सर्वच बँकांचे व्याजदर कमी होतातच असे नाही.

5) व्यक्तिगत-पर्सनल लोन्स व इतर-अशा कर्जाबाबत, चालू कर्जदारांना तितकासा फायदा होणार नाही, कारण व्याजदर हे निश्चित असतात, त्यात फेरबदल होत नाही. मात्र यापुढे जे नवीन कर्जे घेतील, त्यांना कमी केलेले व्याजदर मिळू शकेल.

6) मात्र मुदत ठेवींवरील व्याज कमी होण्याचा धोकाही असतो, कारण व्याजदर कमी झाल्यावर काही ठेवीदार आपल्या एफडीतून ते पैसे दुसर्‍या लाभदायक -अधिक उत्पन्न देणार्‍या गुंतवणूक साधनांत गुंतवतात. मात्र बँकांच्या तिजोरीतील पैसा द्यावा लागतो. पण असे काही सर्वच ठेविदारांबाबत घडत नाही.

7) अनुषंगिक लाभ- उदाहरणार्थ आपण जेव्हा अन्य बँकांचे एटीएम कार्ड वापरतो, त्यावरील शुल्क कमी होऊ शकते. आपल्या बँकेतील पैसे आपण महिन्यातून पाच वेळा काढू शकतो. महानगरात फक्त तीन वेळा

आरबीआयच्या धोरणात जरी व्याजदर कमी झाले आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून बँकांनी आपले कर्ज-व्याजदर कमी करायचे ठरवले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ-परिणाम हा तात्काळ मिळत नाही. याचे कारण एकूण प्रक्रियेत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ‘रिसेट डेट’ हा एक प्रकार असतो, त्याकरिता साधारण एक वर्षाचा कालावधी लागतो. पण ही प्रक्रिया सुरू होते हेही महत्वाचे असते. एकूण हा रेपोरेट कमी-कमी होण्याचा ‘कल’ व्यापार-उद्योग आणि व्यक्तिगत ग्राहक यांना लाभदायक ठरावा आणि अर्थव्यवस्था गतिमान व्हावी हीच अपेक्षा आहे.

-राजीव जोशी -बँकिंग-अर्थ-अभ्यासक