नुकतेच मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्याचे पाण्याचे बील थकीत असल्याने पालिकेने डिफॉल्टर म्हणून घोषित केले होते. त्यामुळे चर्चेला उधान आले होते. त्यातच आता मुंबई महापालिकेने पोलीस विभागाला देखील डिफॉल्टर म्हणून घोषित केल्याची माहिती समोर येत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद यांनी मागवलेल्या माहितीमधून ही बाब उघड झाली आहे. पोलीस विभागाकडे पाण्याची तब्बल ९३ कोटी ८५ लाख ७९ हजार १५१ रुपयांची थकबाकी आहे.
डिफॉल्टर यादीत पोलीस आयुक्त मुख्यालयाचाही समावेश
सामान्य मुंबईकर जर दोन ते तीन महिन्यात जास्त पाण्याची थकबाकी ठेवली तर बृहन्मुंबई महानगरपालिका तुमची जलजोडणी खंडित करते. परंतु महानगरपालिका शासकीय विभागावर मेहरबान असल्याची बाब पुन्हा एकद उघड झाली आहे. कारण सदर पोलीस विभागाकडे पाण्याच्या तब्बल ९३ कोटी ८५ लाख ७९ हजार १५१ रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच सदर पोलीस विभागालासुद्धा पालिकेने डिफॉल्टर यादीत टाकले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून पाण्याच्या थकबाकीदारांची माहिती मांगावली होती. सदर माहिती संदर्भात जन माहिती अधिकरी तथा कार्यकारी अभियंता जलमापके (महसूल) यांनी शकील अहमद शेख यांस माहिती दिलेली आहे. या माहितीत पोलीस विभागाकडे तब्बल ९३ कोटी ८५ लाख ७९ हजार १५१ रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच पोलीस विभागाचे एकूण ४६६ जलजोडणीला डिफॉल्टर यादीत टाकले आहे. यामध्ये बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त मुख्यालय, पोलीस निदेशक कार्यालय, अनेक पोलीस उपआयुक्त, सहायक आयुक्त, पोलीस ठाणे, जीआरपी, वाहतूक पोलीस कार्यालय पोलीस वसाहताचे समावेश आहे.
‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग पोलीस विभागाचेच पाणी भरणार का?’
यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या शासकीय आवासावर पाण्याच्या एकूण ८ कोटींची थकबाकी होता. तसेच सदर बंगल्याला पालिकेने डिफॉल्टर यादीत टाकले होता. याबाबत बातमी आल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी जवळपास सर्व थकबाकीचे पैसे मनपाकडे भरले. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते जर शासकीय विभाग पाण्याची थकबाकी वेळेवर भरत नसेल तर सामन्य जनते का भरावे? तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग सारख्या पोलीस विभागाही पाण्याची थकबाकीचे पैसे भरणार का? असा प्रश्न शकील अहमद शेख यांनी विचारला आहे.
हेही वाचा – काँग्रेसचे नेतृत्व करायला पक्ष उरलाय का? सामनातून उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
