जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, पेठ, सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यांत असलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा आणि वसतीगृहे मोडकळीस आलेले आहेत. या आश्रमशाळा धोकादायक असल्याने त्यात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना धोका आहे. या इमारती पाडून नव्याने बांधण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे धुळखात पडून आहेत.
जीर्ण झालेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या जुन्या आश्रमशाळा असलेल्या ठिकाणी नवीन शैक्षणिक संकुले उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्ताव आहेत. ही कामे आदिवासी विभागाच्या उपविभागीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दोन ते अडीच वर्षापूर्वी सचिवस्तरावर गेलेले आहेत. पण कागद पत्रांतील त्रुटी आणि त्याच्या पूर्ततेतच वेळ दवडत असल्याने, आदिवासी विद्यार्थ्यांना धोकादायक अवस्थेत असलेल्या आश्रमशाळात शिकावे लागत आहे. मोडकळीस आलेल्या वसतिगृहात राहावे लागत आहे. धोकादायक असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये त्र्यंबकेश्वर येथील मुरंबी शासकीय आश्रमशाळा, बोरीपाडा, देवडोंगरा, अंबोली, दिंडोरी तालुक्यातील टिटवे, पेठ तालुक्यातील आसरबारी आदींचा समावेश आहे.
नव्या प्रस्तावित असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा इमारतींचे कामे कोट्यवधी रुपयांची आहेत. ही कामे करण्यासाठी पाच कोटीपर्यंतच्या कामांना सचिवस्तर उच्चाधिकार समितीला मंजुरी देता येते, पण त्यापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना मंत्रीस्तर बैठकीत मान्यता मिळते, पण गेल्या दोन-अडीच वर्षापासून या आश्रमशाळांच्या निधीला मंजुरी मिळत नसावी, अशी भावना आदिवासींमध्ये झालेली आहे, पण आदिवासी बांधकाम उपविभागाकडे मंत्रालयातून कागदपत्रातील त्रुटी, प्रथम मान्यता अप्राप्त, विद्यार्थी संख्या, समायोजन आदी कारणे सांगून कामाच्या फाईल थांबून असल्याचे कळवले जात आहे.
प्रस्तावित नव्या शैक्षणिक संकुलातील सुविधा
नव्याने उभारण्यात येणार्‍या शैक्षणिक संकुलात अद्ययावत शालेय इमारतीसह विद्यार्थी वसतीगृहे, बहुउद्देशीय हॉल, मुख्याध्यापिकांचे निवास्थान, अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत, सांडपाणी, पावसाचे पाणी निचरा करणारी व्यवस्था, पथदीप, संडास, बाथरूम, जलवाहिनी आदींचा समावेश आहे.
कायापालट निधीतून दुरुस्ती
सध्या ज्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची दुरुस्ती केली जात आहे, त्यात वसतिगृहांच्या छतांचे पत्रे बदलणे, वायरिंगचे काम, फरशी बसवणे, शाळांना अंतर्गत, बाह्य रंग-रंगोटी, नवीन बाके, दरवाजे-खिडक्यांची दुरुस्ती, सोलर दुरुस्ती, प्रसाधनगृहांची दुरुस्ती कामे केली जात आहेत. ही कामे पाच लाख रुपयांच्या आतील असतील तर त्यांना स्थानिकस्तरावर मंजुरी मिळते. म्हणून सध्याही दुरुस्ती कामे याच निधीतून करण्यात येत आहेत.
