केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय ६० वरून ५८ वर्षे करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली. दरम्यान १ एप्रिल २०२० पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयात सरकार काही बदल करु शकतं, अशी बातमी मिळाली होती. पण जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या या माहितीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
काय म्हणाले राजेंद्र सिंह?
‘मूलभूत नियम ५६ (जे), केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२च्या नियम ४८ आणि नियम १६ (३) (संशोधित) ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (मृत्यू/निवृत्तीपश्चात लाभ) नियम, १९५८अंतर्गत तरतुदीनुसार सरकारला वेळेआधी अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचा पूर्ण अधिकार आहे. सरकार सार्वजनिक हितार्थ कर्मचाऱ्याला नोटीस पाठवण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकरणात सरकार तीन महिन्यांहून कमी कालावधीसाठी नोटीस देऊ शकत नाही किंवा तीन महिन्यांचं वेतन आणि भत्ते देईल,’ अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत दिली. ग्रुप ‘ए’ किंवा ग्रुप ‘बी’, स्थायी अथवा अस्थायी स्वरूपात सेवेत असलेले आणि वय वर्षे ३५च्या आधी रूजू झालेले आणि ५० हून अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या तरतुदी लागू होऊ शकतात. तर अन्य प्रकरणांमध्ये वय वर्षे ५५ पेक्षा अधिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू असतील, अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
