सन १८६५ च्या दरम्यान जेव्हा ब्रिटिश वसाहतवाद वाढीस लागला तेव्हा रेल्वेच्या रूळाखाली लागणारे स्लीपर आणि मोठ्या जहाजांसाठी लागणार्‍या लाकडांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होऊ लागली. ही वृक्षतोड आणि त्याच्या जोडीने जंगली प्राण्यांची होणारी शिकार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाली की ब्रिटिशांनासुद्धा संवर्धनाबाबत कोडे पडले. मोठ्या व हिंस्त्र प्राण्यांच्या शिकारीला तेव्हा खेळ मानत आणि बक्षिसेही दिली जात. अन्नसाखळीला हा एक मोठा धक्काच होता. विशेष म्हणजे वन्यजीव आणि माणूस यांच्यामधील हा एक संघर्ष होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी डिएटरीच ब्रँडिस नामक एका वनसंरक्षकाची नियुक्ती केली. कायदेशीर नियम, सूचना व आदेश हेच वनरक्षणाच्या विज्ञानाचे पाठबळ आहे, असा त्याचा ठाम विश्वास होता. भारतीय वन अधिनियमाचा हाच तो कायदा. यामुळे छोट्या वन्यप्राण्यांचा शिकारीवरही रोख आणला गेला. कार्यरत असलेल्या वन खात्याची सुरुवात इथूनच झाली. इतिहास पुन्हा पाहण्याची गरज इतकीच की, याच ब्रिटिश वसाहतवादानंतरच्या वाढत्या इमारती व वस्त्यांमुळेच मनुष्य आणि प्राणी यांमधील संघर्ष जन्माला आला असावा. त्यामुळे हा काही आज उद्भवलेला प्रश्न नाही, तो वर्षानुवर्ष परंपरेसारखा चालत आलेला आहे. मग आता सामंजस्याने यातून मार्ग काढणे गरजेचे नाही का? आणि हे केवळ बुद्धिमान माणसाच्या हातातच तर आहे…
असाच एक संघर्ष आता सुरू आहे तो जुन्नरमधील बिबट्या आणि मनुष्याचा. जून २०१४ च्या शासन निर्णयात जुन्नर तालुक्याचे नाव पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये नमूद केले गेले. पाच भली मोठी धरणे असल्याने साहजिकच हा एक कृषीप्रधान भाग आहे. ऊस व द्राक्षाच्या शेतीमुळे जुन्नर उपजिल्हा मागील दोन दशकात प्रचंड वाढला. भारताच्या इतिहासाची पाने उलटतानाही जुन्नरशिवाय पुढे जाता येत नाही. असा हा तालुका हल्ली बिबट्यांमुळे बराच गाजतोय. होय, बिबट्याच! बिबट्या हा प्रथम श्रेणीत येणारा निशाचर. अत्यंत लाजाळू, मिळेल त्या जागेत राहणारा व बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणारा प्राणी. वृक्षतोडीमुळे या बिबट्याने उसाची शेती हेच आपले आश्रयस्थान निवडले आहे. घरालगत असलेली शेती व गुरांचे गोठे हे त्याला आकर्षित करतात. उसाच्या शेतीत सहज मिळणारे बेडूक, शेतकर्‍यांच्या शेळ्या व मेंढ्या, कुत्रे ही त्याची मुख्य शिकार. तसेच उसाला प्रत्येक दिवशी पाणी द्यावे लागते, त्यामुळे पाण्याचाही प्रश्न सुटतो. वाढत्या काँक्रीटीकरणामुळे व जंगलं नष्ट झाल्यामुळे त्याच्याकडे इतर पर्यायच उरला नाही. जगण्यासाठी सारी साधनं एकाच ठिकाणी मिळाल्यामुळे त्याचे प्रजननही उसातच होते आणि ऊसतोडणीच्या वेळी मनुष्य आणि बिबट्या सामोरे येतात. या उसतोडीमध्ये शेतकर्‍याला बिबट्याची लहान पिल्ले आढळू लागली आणि मादा बिबट्या स्वतःच्या व पिल्लाच्या सुरक्षिततेसाठी आक्रमक होऊन शेतकर्‍यावर हल्ले करू लागली. १९९९ ते २००५ या कालावधीत महाराष्ट्र वन विभागाकडे ९०२ मनुष्य हल्ले व २०१ मृत्यूंची नोंद आहे. ७० ते ८० टक्के हल्ले हे लहान मुलांवर झाल्याचे आढळते. कारण बिबट्या नजरेच्या टप्प्यात येणार्‍या भक्ष्यावर हल्ला करतो.
यात चूक नक्की कोणाची?
अखंड भारतात बिबट्या आढळतो, परंतु संघर्ष हा नेहमी मनुष्य वस्तीच्या जवळील वनक्षेत्रातूनच का नोंदवला जातो? पिंजरा लावा व तुमचा बिबट्या तुम्हीच घेऊन जा या आक्रोशाने हा प्रश्न सुटणारा नाही. बिबट्या एकटा राहणारा प्राणी असून तो त्याचा प्रांत स्वतः निवडतो व त्याचे दुसरीकडे स्थलांतर केल्यानंतर तिथल्या बिबट्यांशी होणार्‍या वादामुळे संघर्ष अधिकच वाढू शकतो. स्थलांतरानंतर झालेला ताण, इजा व विस्तृत हालचालीमुळे त्याचा मृत्यू देखील होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच तो ज्या भागात आहे त्याच भागात राहिलेला बरा. १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या २००२ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीमध्ये पिंजरे लावण्याबाबत शिफारस झाली होती. परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अशा प्राण्यांच्या व्यवस्थापनासाठी ही पद्धत पूर्णपणे प्रभावी नाही.
संवर्धनामध्ये जेव्हा एखादा मुद्दा जीवशास्त्राहून सामाजिक-राजकीय पातळीवर पोहोचतो, तेव्हा विभिन्न विचारधारा समजणे गरजेचे ठरते. परंतु आपल्या देशात किंवा राज्यात वन्यजीव व्यवस्थापनात निर्णय घेण्याची कल्पना ग्रामस्थांना अजून अकल्पितच आहे की, काय असा प्रश्न पडतो. या भागात सर्वात महत्त्वाची कारणे म्हणजेच भीती, बिबटे आणि बिबट संवर्धनाबद्दल निर्माण झालेला नकारात्मक दृष्टिकोन, शासनाकडून आलेली मोजकी नुकसान भरपाई, बिबट्या संदर्भात ज्ञानाचा अभाव व वाढते हल्ले. सारेच दृष्टिकोन नकारात्मक असतात असेही नाही, परंतु काही सल्ल्यातून धोकाही जाणवतो. स्थानिक ग्रामस्थांकडून सहकार्य न लाभल्यामुळे बर्‍याचशा संवर्धन कार्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो. ग्रामस्थांच्या स्वसुरक्षितता व भीतीमुळेही संवर्धनात बराच फरक पडून बिबट्यासोबत सहअस्तित्व कसे शक्य आहे? हे त्यांना समजावणे अवघड जाते. प्राण्याची सामाजिक सहनशीलता व स्थानिक लोकांचा आधार यातूनच एखादे संवर्धन कार्य सुरळीतपणे पार पडू शकते. बिबट्या संवर्धनासाठी स्थानिकांच्या मानसिकतेवरही अभ्यास झालेला असून त्यात द्वेष व प्रेम या दोन्ही भावना लोकांनी व्यक्त केल्या होत्या. परंतु बिबट्या असावा, पण आपल्या वावरात नाही या मानसिकतेच्या लोकांचे प्रमाण जास्त आढळून आले. द्वेष करणार्‍यांना पिंजरे हवे आहेत, तर प्रेमाची भावना व्यक्त करणार्‍यांना मनुष्यावर व गुरांवर झालेले हल्ले सहन होत नाहीत आणि इथेच निर्माण होतो आणखी एक भावनिक मुद्दा.
करावे तरी काय?
शेतकरी आपले शेत तर सोडू शकत नाही, मात्र खबरदारी घेतली तर काही प्रमाणात हा संघर्ष निश्चितच कमी होऊ शकतो. वीज कुंपण हा एक मार्ग जरी असला तरीही त्याची स्थापना व देखरेखीकरता बराच खर्च होतो. बिबट्या संदर्भात सामाजिक स्वीकृती व स्थानिकांचा सहभाग यातूनच काही मार्ग निघू शकतो. वैज्ञानिक आपले काम चोखपणे पार पाडत असले तरीही शेतात एकटे न जाणे, घोळक्याने फिरणे, रात्री उघड्यावर शौचास न जाणे, आपला परिसर स्वच्छ ठेवणे व याबाबत जनजागृती करणे या खबरदार्‍या ग्रामस्थांनी घ्यायला हव्या. बिबट्यांबद्दल सहनशीलता आणि स्थानिकांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी त्याबाबत अभ्यास व जनजागृती हा एकमेव उपाय ठरू शकतो. हेतू आणि ज्ञान, ज्ञान आणि दृष्टिकोन, दृष्टिकोन आणि शिक्षण, शिक्षण आणि व्यक्तिनिष्ठ प्रमाण याबद्दल स्वतःहून सुसंवाद निर्माण झालेला कधीही योग्य. म्हणूनच जुन्नर भागातील शेतकरी समुदायामध्ये संवर्धन मूल्यांवर एक सकारात्मक आधाररेखेची रचना करणे फारच गरजेचे भासू लागले आहे.
दोन उदाहरणे.
चांडोली गावात ३ शेळ्या ठार
२४ नोव्हेंबर रोजी आंबेगाव तालुक्यातील चंडोली खुर्द परिसरातील गव्हाळ मळ्यात बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात मेंढपाळ सुनील ढेकळे यांच्या तीन मेंढ्या ठार झाल्या. त्यामुळेच या परिसरात तातडीने पिंजरा लाऊन बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांनीदेखील मागणी केली आहे.
हे क्वचित होणारे नाही. या घटना रोजच सुरू आहेत. वनविभागाला सहायता करण्याऐवजी ग्रामस्थ आंदोलन करणे योग्य समजतात. अशाच घटनांना एका फायद्याच्या स्वरूपात पाहिले तर प्रत्येक शेळी अथवा मेंढ्या मागे १०,००० रुपयांची भरपाई मिळते. पंचनाम्यात शेळीच्या मोजमापावरून हे ठरते.
फायदा कसा? सर्वप्रथम मेंढपाळ त्याच्या पशुधनाची श्रेणी सुधारू शकतो. एखादी लहान शेळी जर मारली गेली तर तो भरपाईच्या पैशात एखादी मोठी शेळी घेऊ शकतो. वनविभागाला ही सोपी गोष्ट समजावून सांगता आली तर अशा घटनांचा बाऊ होणार नाही व कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागणार नाही.
बचाव पथकेदेखील ग्रामस्थांना घेऊनच बनवली गेली आहेत. आपल्याच गावात जनजागृती करणे हे खूपच उपयोगी ठरते. बिबट्या विहिरीत पडल्यावर वनविभाग जेव्हा मदतीस येते तेव्हा वाह वाह होते. पण शेळी मारल्यावर नुकसान भरपाई मिळूनदेखील वनविभागाला नावे ठेवली जातात.
ही प्रथा कधी थांबणार?
बिबट्याचा माणसांवर हल्ला
एकाच तासात नारोडी परिसरात बिबट्याचे दोन हल्ले झाले. शेळ्या मेंढ्यांवर नाही. माणसावरच! पिंजरे नाही लावले तर आंदोलनदेखील करण्याची तयारी गावकर्‍यांनी दाखवली आहे. असे का झाले असावे व ही स्थिती का उद्भवली असावी याचा खोलवर विचार न करता पिंजरे लावल्याने त्याच्या जेरबंद होण्याची शक्यता वाढणार आहे का?
या आधी झालेल्या हल्ल्यांवरून जर काही निष्कर्ष काढला गेला नसेल तर या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास अडथळा नक्कीच निर्माण होणार. त्यासोबतच बिबट्याच्या फिरतीची वेळ, त्याच्या नियमित ठरलेल्या जागा व त्याचे वावर असलेल्या क्षेत्राचा अभ्यास करणे हे ही तितकेच महत्त्वाचे. या हल्ल्याला एक उदाहरण म्हणून पाहिले तर हे दोन्हीही हल्ले संध्याकाळी झालेले आहेत. वनविभागाकडून असेदेखील निदर्शनास आले आहे की या वेळेत टॉर्च व मानवी वर्दळ यामुळे त्रास झाल्याने चक्क दुसर्‍याच दिवशी हल्ला झालेला आहे.
नारोडीतील उसाच्या शेतीतून नदीच्या पलीकडे चास गावात व त्यानंतर पुन्हा नारोडी गावात त्याचा वावर असल्याचे त्याच्या पाऊलखुणावरून आढळून येते. मादी बिबट सोबतच तिच्या बछाड्यांचे ठसे ही आढळले. स्वतः व बाछड्यांच्या खाद्यासाठी ती मानवी वस्तीच्या जवळ राहिली असावी आणि मानवी वर्दळ असल्याने ती अक्रोशित झाली असावी. अशा परिस्थितीत मादीला जेरबंद करून बछड्यांना बेवारस करणे योग्य नाही. इतकेच नव्हे तर बछड्यांना खाद्य न मिळाल्याने ते जास्त वेळ जगू शकणार नाहीत. पिंजरे लावूनही बिबट जेरबंद ना होण्याची ही कसरत अजूनही सुरूच आहे. तिच्या फिरतीची वेळ लक्षात घेऊनच माणसाने वाटचाल केली तर हा संघर्ष नक्कीच टळू शकतो.
-तुषार परब
-( लेखक वन्यजीव संशोधक आहेत)
