सुप्रीम कोर्टाने २००२ साली गुजरात येथे घडलेल्या दंगलीतील १४ आरोपींचा जामीन मंजूर केला आहे. मात्र त्यांना गुजरात राज्यात पाऊल न ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच कोर्टाने त्यांना मध्य प्रदेशमध्ये जाऊन समाजसेवा करण्याचाही आदेश दिला आहे. २००२ साली सदरपुरा गावातील ३३ लोकांना जिवंत जाळण्यात आले होते. या प्रकरणात सदर १४ लोकांना अटक करण्यात आली होती. गुजरात हायकोर्टाने सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर या आरोपींनी या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिले होते.
2002 Gujarat riots case: Supreme Court grants bail to 14 convicts in the Sardarpura village case. A Bench headed by Chief Justice SA Bobde grants bail to the convicts & asks them to do social service during the duration of the bail. pic.twitter.com/qN36C30iha
— ANI (@ANI) January 28, 2020
आरोपींची दोन गटात विभागणी
२००२ साली घडलेल्या गुजरात दंगलीचे आजही राजकारणात पडसाद उमटतात. सरन्यायाधीस एस. ए. बोबडे यांच्या नेत्तृत्वाखालील खंडपीठाने आज या दोषींना जामीन मंजूर केला आहे. तसेच आरोपींना दोन गटात विभागण्यात आले आहे. एक गट इंदूर तर दुसरा गट जबलपूर येथे जाऊन समाजसेवा करेल, अशा सूचनादेखील सुप्रीम कोर्टाने केल्या आहेत.
17 वर्षांनी नानावाटी आयोगाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना क्लीनचिट
गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला नानावटी आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच १७ वर्षांनी क्लीनचिट दिली होती. या दंगलीत १ हजारांहून अधिक लोक मारले गेले होते. यात मुस्लिमांचा मोठा समावेश होता. राज्याचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी आयोगाचा रिपोर्ट मांडला होता. परंतू हा रिपोर्ट तत्कालीन सरकारकडे सोपवल्यानंतर तो पाच वर्षानंतर सभागृहात मांडला होता. गुजरात दंगल भडकावण्याच्या मागे राज्यातील एकाही नेत्यांचा समावेश नाही असे स्पष्टपणे आयोगाने १५०० पानांच्या आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते. तसेच ही दंगल रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी किंवा त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी शिफारस या आयोगाने केली आहे.
यानंतर हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी. टी. नानावटी आणि गुजरात हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अक्षय मेहता यांनी २००२ साली दंगलीवर आपला अंतिम रिपोर्ट 18 नोहेंबर २०१४ साली राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे सोपवला होता. त्यानंतर पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असं राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं.
