देवनार डम्पिंग ग्राउंडचा शास्त्रोक्तपणे विकास करण्यासंदर्भात न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्थायी समितीने चुकीच्या पद्धतीने प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याऐवजी चक्क दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला देण्याची शिफारस करत प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. महापालिकेच्या इतिहासात असे प्रथमच घडत आहे. मात्र हा सर्व निर्णय घेताना दुसर्‍या क्रमांकवरील कंपनीला १७३ कोटी अधिक दराने काम बहाल करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव एकमताने झाला असून सत्ताधारी शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत भाजपनेही पाठिंबा दिला. न्यायालयाच्या यचिकेचे भांडवल करत स्थायी समितीने हा निर्णय घेतला असला तरी आयुक्त यावर कायदेशीर सल्ला घेत काय निर्णय घेतात हेही महत्वाचे ठरणार आहे.
…त्यामुळे देवनारचा गॅसचेंबर करू नका
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यावर वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्यात येणार असून ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी चेन्नई एम.एस. डब्ल्यू.प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी ६४८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर पुढील १५ वर्षांच्या देखभालीसाठी सुमारे ४०० कोटी याप्रमाणे एकूण १०५६ कोटी रुपयांचे कंत्राट संबंधित कंपनीला प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला होता. यावेळी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी प्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने चेन्नईच्या कंपनीला काम दिले असून त्याऐवजी दुसर्‍या क्रमांकावरील सुएज एनव्हायरमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. चेन्नईच्या कंपनीने आपले खर्चाचे विवरणपत्र सादर केले नव्हते. तर सुएझने ते प्रथम सादर केले होते. त्यानंतर ११ दिवसानंतर चेन्नईच्या कंपनीने हे खर्चाचे विवरणपत्र सादर केले असल्याने प्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने या कंपनीला काम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु न्यायालयात कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात प्रशासनाने केलेले प्रतिज्ञापत्र विचारात घेता फेरनिविदा न मागवता दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला हे काम देण्याची मागणी त्यांनी केली. या उपसूचनेला पाठिंबा देत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी चुकीच्या पध्दतीने कंत्राट देणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण असा सवाल केला. एकच देकार पत्र प्राप्त झालेले असताना कमी बोली लावली म्हणून काम देणे योग्य नाही. तर सपाचे रईस शेख यांनी देवनारमध्ये ५ लाख लोकसंख्या आहेत. त्यामुळे देवनारचा गॅसचेंबर करू नका. स्थानिकांचे मतही विश्वासात घ्या, अशी सूचना केली.
कायदेशीर सल्ला घेऊनच पात्र कंपनीची निवड केली
भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी, खर्चाचे विवरणपत्र न भरणार्‍या कंपनीला बोलावून जर त्यांचे दरपत्रक भरले जात असेल तर ही गंभीर बाब आहे. यावर बोलतांना अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलरासू यांनी हा प्रशासनाने शिफारस केलेल्या पात्र कंपनीला काम देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची विनंती केली. दोन कंपन्यां पैकी एका कंपनीच्या सॅप प्रणालीत खात्यावर खर्चाचे विवरणपत्र दिसत नव्हते. तर दुसर्‍या कंपनीने ते सादर केले होते. परंतु त्यानंतर तीन दिवस अतिरिक्त आयुक्त नसल्याने तसेच इतर बाबींमुळे ९ ते १० दिवसानंतर चेन्नईच्या कंपनीचे विवरणपत्र सॅप प्रणालीत टाकण्यात आले ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, तांत्रिक सल्लागारांच्या शिफारशीनुसार तसेच कायदेशीर सल्ला घेऊनच पात्र कंपनीची निवड केली असल्याचे सांगितले.
कंपनीमधील फरक हा १७४ कोटी रुपयांचा
मात्र यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात महापालिकेने न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रकाची आठवण करून देत, यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे असल्याचे प्रशासनाने म्हटल्याचे सांगितले. मग हा चुकीचा प्रस्ताव जर प्रशासनाने आधीच रद्द करून फेरनिविदा काढली असती तर आज ही वेळ आली नसती. तसेच न्यायालयाने जी डेडलाईन दिली आहे, त्यामध्ये फेरनिविदा काढण्यास पुरेसा वेळ नाही. त्यामुळे सभागृहनेत्यांनी केलेल्या उपसूचनेप्रमाणे ज्या कंपनीचे देकार पत्र प्रथम उघडले आणि ज्यांनी खर्चाचे विवरणपत्र प्रथम सादर केले, अशा दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला हे काम देण्यात यावे, असे निर्देश देत उपसूचनेसह अध्यक्षांनी प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे दुसर्‍या क्रमांकावरील सुएज एनव्हायरमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि चेन्नई कंपनीमधील फरक हा १७४ कोटी रुपयांचा आहे. त्यामुळे उपसूचनेसह प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे सुएज एनव्हायरमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला सुमारे १२२५ कोटी रुपयांना हे काम द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा – घाटकोपरमधील ‘एलबीएस’चा विळखा सुटला, ७९ बांधकामे हटवली!
