केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशात नोटबंदी केली होती. त्यानंतर देशभरातील लघु आणि मध्यम उद्योग अडचणीत आल्याचे बोलले जात होते. याला दुजोरा देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात उद्योग व खनिकर्म विभागाने २०१७-१८ वर्षातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार राज्यांमध्ये २०१७-१८ या कालावधीत ३१७ कारखाने बंद असल्याचे आणि त्यामुळे १४ हजार ७८७ कामगार बाधित झाल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले आहे.
लाखो कामगार बेरोजगार
सन २०१७-१८ या कालावधीत किमान ८०० ते ८५० कारखाने बंद पडल्यामुळे लाखो कामगार बेरोजगार झाले आहेत का? असा प्रश्न काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ, रामहरी रुपनवर, Adv. हुस्नबानु खलिफे यांनी विचारला होता. त्यावर लेखी उत्तर देत असताना सुभाष देसाई म्हणाले की, ‘भारतीय औधोगिक प्रगणनेनुसार करावयाची राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची औद्योगिक प्रगणना २००७ पासून बंद आहे. मात्र, कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार २०१७-१८ या काळात ३१७ कारखाने बंद असून १४ हजार ७८७ कामगार बाधित झाल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे सांगितले.
औद्योगिक आस्थापना बंद झाल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून त्याबाबत चौकशी अथवा संप किंवा टाळेबंदी इत्यादी कामगार प्रश्नांमुळे आस्थापना बंद झाले, असल्यास कामगार संघटना आणि आस्थापना या दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. औद्योगिक विवादानुसार २०१७-१८ मध्ये शासन स्तरावर १०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापना बंद करण्यासाठी चार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी एक अर्ज व्यवस्थापनाने मागे घेतला तर दोन अर्ज नाकारण्यात आले. एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने शासन स्तरावर कार्यवाही झालेली नाही, असे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले आहे.
१२ आस्थापनांमध्ये कामगारांनी केले संप
तसेच २०१७-१८ या कालावधीत ५० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या १२ आस्थापनांमध्ये कामगारांनी संप केल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी १० संपामध्ये तडजोड घडवून आणण्यात संबंधित यंत्रणेला यश आले आहे. ४ आस्थापनांमध्ये व्यवस्थापनाने टाळेबंदी सुरू केली असल्याचे आढळून आले आहे. राज्याच्या औद्योगिक धोरणामध्ये पुनरूज्जीवन सक्षम नसलेल्या तसेच बंद असलेल्या उपक्रमांसाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी विशेष अभय योजना जाहीर केली आहे. सदर अभय योजनेचा वैधता कालावधी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत होता. शासनाने नुकतेच नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ मध्ये जाहीर केले असून सदर धोरणात विशेष अभय योजनेचा समावेश आहे. तसेच बंद पडलेल्या आद्योगिक उपक्रमांच्या जमिनी मुक्त करण्याबाबत धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी प्रोत्साहन हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – पाच वर्षात १४ हजार ५९१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
