एप्रिल महिन्याचा संपूर्ण कोटा ७ एप्रिलच्या आत दुकानांवर पोहचेल यासाठी युध्दपातळीवर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना विलेपार्ले येथील आमदार पराग अळवणी यांनी प्रत्येक व्यक्तीस शिधा देताना पहिले पाच किलो तांदूळ किंवा गहू अधिक एक किलो डाळ हि मोफत कोट्यातून निशुल्क द्यावी, अशी मागणी विलेपार्ले येथील आमदार पराग अळवणी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोरोना विषाणूचा फैलाव होत असल्याने जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे विशेषतः रोजंदारीवर काम करणाऱ्या असंघटीत व्यक्तींची तथा त्यांच्या कुटुंबांची भरपूर अडचण होत आहे. यावर उपाय म्हणून शिधापत्रिकेवर मिळणारी शिधा वितरीत करताना एप्रिल, मे आणि जून या तीनही महिन्यांचे धान्य एकत्रित देण्यात यावे. त्याचसोबत पाच किलो धान्य (तांदूळ किंवा गहू) व एक किलो डाळ मोफत देण्याचाही निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. परंतु, माझ्या मतदारसंघातील शिधावाटप केंद्रामधून माहिती घेतली असता अद्याप जेमतेम ३० टक्के धान्य दुकानांमध्ये पोहचले आहे, आणि त्यातही सर्व धान्य पोहचलेले नाही. त्यामुळे मोठी परिस्थिती उद्भवण्याची भीती आमदार पराग अळवणी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना लिहिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे.
एप्रिल महिन्याचा कोटा शिधावाटप केंद्रामध्ये पोहचेपर्यंत अजून १५ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न नसलेल्या (रोजंदारीवर काम करणाऱ्या) व्यक्तींना तथा कुटुंबाचा शासनाच्या अन्न योजनेचा लाभ मिळत नाही. परिणामी त्यांना खुल्या बाजारातून धान्य विकत घ्यावे लागत असल्याची बाब अळवणी यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. ज्या दुकानांमध्ये धान्य आले आहे तेथे सुध्दा सर्व शिधा आली नसल्यामुळे त्यांना दोनवेळा घराबाहेर पडून शिधा घ्यावी लागेल. यामुळे घराबाहेर दोनवेळा पडावे लागत असल्यामुळे ‘सोशल डीस्टंसिंग’ चा उद्देश सफल होत नसल्याचीही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकात अद्यापही पाच किलो धान्य (गहू / तांदूळ) आणि एक किलो डाळ देण्याबाबत कोणतेच निर्देश नाहीत. तसेच धान्य मोफत देण्याचेही कुठलेच निर्देश ह्या केंद्रांना मिळालेले नाहीत. एप्रिल महिन्याचा संपूर्ण कोटा ७ एप्रिलच्या आत दुकानांवर पोहचेल यासाठी युध्दपातळीवर कार्यवाही व्हावी अशी उपाययोजना सुचवत अळवणी यांनी प्रत्येक व्यक्तीस शिधा देताना पहिले पाच किलो तांदूळ किंवा गहू अधिक एक किलो डाळ हि मोफत कोट्यातून निशुल्क द्यावी तसेच अन्न व नागरी पुरवठा अंतर्गत येणाऱ्या ह्या विभागातील ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सदर ठिकाणी अन्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुढच्या तीन महिन्याकरिता तात्पुरत्या प्रतिनियुक्तीवर पाठवावे अशी मागणी केली आहे.
