देशभरात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असून आता त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही चिंता व्यक्त केली आहे. जास्तीत जास्त लोकांना उपचार मिळावे, त्यात दिरंगाई होऊ नये, पैशाअभावी कोणीही उपचाराशिवाय राहू नये, या अनुषंगाने आज सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाच्या सुचना मोदी सरकारला दिल्या आहेत. कोविड-१९ ची तपासणी ही खासगी लॅबमध्ये मोफत केली जावी, असे यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले असून तसेच ज्या लोकांकडून त्यांनी पैसे घेतले आहेत, त्यांना ते सरकारने परत करण्याची व्यवस्था करावी, हेदेखील कोर्टाने यावेळी नमूद केले. यावर केंद्र सरकार याचा नक्की विचार करेल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे.
Supreme Court suggested & asked Solicitor General, don't let private labs charge high amount. You can create an effective mechanism for reimbursement from government for tests, SC asked and suggested him. SG replied that they'll look into it & try to devise what can be done best. https://t.co/CoeZ6uNeDm
— ANI (@ANI) April 8, 2020
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ११८ लॅबमध्ये दररोज १५ हजारांहून अधिक चाचण्या होत आहेत. आता आपण ४७ खासगी लॅबना देखील चाचणीसाठीची परवानगी देत आहोत. तसेच आणखी किती लॅबची आवश्यकता भासेल हे अद्याप सांगता येणार नाही, असेही मेहता यांनी नमूद केले.
हेही वाचा –
Coronavirus Lockdown: ‘कोरोनाचे युद्ध जिंकल्यानंतर आर्थिक संकटाचे युद्ध जिंकायचे आहे’
