मुंबईसह राज्यातील शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांच्या तक्रारी वाढल्या असतानाच आता मुंबईसह उपनगरातील अनेक शिक्षकांच्या वेतनापोटी देण्यात येणारे कोट्यवधी रुपये उच्च शिक्षण विभागाने थकविल्याचे प्रकरण नुकतेच समोर आले आहे. वेतन रखडलेल्या या सर्व शिक्षकांमध्ये सर्व शिक्षक हे प्लॅनमधील आहेत. शिक्षकांच्या वेतनाचे आतापर्यंत १२ कोटी रुपये थकविण्यात आले आहेत. यासंदर्भात या अगोदरच शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती, मात्र त्यानंतरही वेतन रखडल्याने या शिक्षकांसमोर आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे.
मुंबई विभागातील ठाणे जिल्ह्यात सुमारे २५० प्लॅनमधील प्राथमिक शाळा व वर्ग तुकड्या असून १०३५ शिक्षक या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. जानेवारी व फेब्रुवारी २०१७ या दोन महिन्याची नियमित वेतनाची रक्कम ७ कोटी ३० लाख ४६ हजार रुपये, वेतनाच्या टप्प्यातील फरकांची देयके ५ कोटी ३२ लाख १७ हजार तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी फरक देयके रक्कम २४ लाख ८२ हजार अशी एकूण १२ कोटी ८७ लाख ४५ हजार रुपयांची रक्कम शिक्षकांना देय आहे. तर
नव्याने अनुदानावर आलेल्या शाळा व वर्ग तुकड्यांना सुरुवातीची काही वर्षे प्लॅनमध्ये असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या वेतानास विलंब होत असतो. अनेकदा दोन ते चार महिने नियमित वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांची उपासमार होत आहे. आता आर्थिक गणित सांभळताना शिक्षकांची दमछाक होत असल्याची तक्रार शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.
तर केंद्र शासनाने नियोजन आयोग रद्द करून नीती आयोगाची स्थापना केला आहे. नीती आयोगाने देशातील सर्व राज्यांना प्लॅनमध्ये अनुदान खर्च न करता नॉन-प्लॅनमध्ये करावा, अशी महत्वपूर्ण शिफारस केली होती. मात्र त्यानंतर शिक्षकांच्या वेतनापोटी येणारी रक्कम रखडल्याने शिक्षकांसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी शिक्षण विभागाने हे वेतन तातडीने अदा करण्याची मागणी केली आहे. बोरनारे यांनी बुधवारी शिक्षणमंत्री व शिक्षण संचालकांकडे निवेदन दिले आहे. तर याविषयाबाबत दोन वर्षांपूर्वी अनिल बोरनारे यांनी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन शिक्षण विभागातील प्लॅन व नॉन-प्लॅनमधील भेदभाव दूर करावा व प्लॅनमधील शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदानावर आल्यावर तातडीने नॉन-प्लॅनमध्ये समावेश करावा अशी मागणी केली होती. मात्र त्यानंतरही अद्याप याकडे कानाडोळा केला जात असल्याची टीका बोरनारे यांनी केली आहे.
