कोरोना व्हायरसचा फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लावल्यामुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मार्च महिन्याचा वेतनासाठी एसटी महामंडळाने सवलतीच्या ३०० कोटी रुपयांची मागणी महाराष्ट्र शासनाला केली होती. मात्र त्यातील फक्त १५० कोटी एसटी महामंडळाला देण्यात आले होते. त्या माध्यमातून मार्च महिन्याचे वेतन शासन निर्णयाप्रमाणे अदा करण्यात आले आहेत. आता लॉकडाऊनचा कालावधी वाढला असला तरी महाराष्ट्र शासनाकडे तब्बल सवलतीचें एकूण आता ५४८ कोटी बाकी आहे. शासनाने मदत केल्यास एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पुढे दोन महिनेसुद्धा पगार देण्यास समस्या येणार नाही.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणीत आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. एसटी महामंडळाच्या महसुलात सुद्धा लक्षणीय घट आली आहे. लॉकडाऊन पूर्वी एसटी महामंडळाच्या संचित तोटा हा ५ हजार कोटी होता. मात्र या ३ मेपर्यत चालणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे जवळ जवळ १ हजार कोटींचा तोटा होणार आहेत.
तसेच एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा वेतन, पुरवठा दाराचे बिल, भाडेतत्वावरील शिवशाही आणि स्वच्छतेचे कोट्यवधी रुपयांचे बिल थकीत पडून आहे. तसेच एसटी महामंडळाला सर्व कंर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना जवळ जवळ २६० कोटी लागतात. एसटी बसेस गेल्या एक महिन्यापासून बंद असल्याने पूर्णपणे आर्थिक गणित बिघडले आहे. मात्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सवलतीचा पैशाची प्रतिपूर्ती करण्याची मागणी केली आहे.
एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी प्राथमिकता देत आहे. तसेच शासनाकडे सवलतीचे ५४८ कोटी बाकी आहेत. मार्च महिन्याच्या वेतनासाठी आम्ही शासनाकडून १५० कोटी घेतले होते. पुढील वेतनासाठी आम्ही नियोजन केले असल्याचा दावा एसटी महामंडळाकडून करण्यात येत आहे.
