करोना विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी देश आणि राज्य जिवाचं रान करत असताना दुसरीकडे काही मतलबी माणसं या संकटात नको त्या गोष्टींचं राजकारण करण्यात मश्गूल आहेत. त्यांचं हे राजकारण असंच सुरू राहिलं तर सरकारचं काही खरं नाही, याची जाणीव मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ठेवली तर योग्यच. अन्यथा हा महाविकास आघाडीचा डोलारा केव्हा, कसा कोसळेल हे कोणीही सांगू शकणार नाही. महाराष्ट्रात पैसे देऊन कोणाला फोडता येत नाही, असं लक्षात आल्यापासून भाजपच्या नेत्यांनी पेरलेल्या विषाणूंचे सरकारच्या विरोधातील डावपेच इतक्या थराला पोहोचले आहेत की, कोणीही त्याचा विचारही करू शकत नाही. करोनाचा संसर्ग परतवून लावण्यासाठी सार्‍या यंत्रणा प्रचंड काम करत आहेत. ज्याला शक्य आहे तो आपल्या परीने प्रयत्न करतो आहे. ज्याला जी मदत करता येईल ते तो करतो आहे. जेणेकरून संसर्गाचा फटका राज्यातल्या जनतेला बसू नये, इतका शुध्द हेतू यामागे आहे. महाराष्ट्रात नव्याने निर्माण होत असलेला हा भाईचारा कायम रहावा याकरता प्रत्येकजण झटतो आहे. एकमेकाला सहाय्य करताना दिसतो आहे. संसर्गाच्या विषाणूंना परतवून लावण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वत: जनतेशी बोलत आहेत, त्यांना खबरदारी घ्यायला सांगताहेत.
आरोग्यमंत्रीही लोकांना विश्वास देत आहेत. उपमुख्यमंत्री राज्याचा आर्थिक डोलारा पुन्हा उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारची सकारात्मकता आणि जनतेच्या सहकार्यामुळे करोनाच्या विषाणूंना काहीसा अटकावही बसतो आहे. पण या राज्यात निर्माण झालेले बाह्य विषाणू काही ऐकायला तयार नाहीत. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी या बाहेरच्या विषाणूंना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. पण वाकड्या शेपटीप्रमाणे ते ऐकेनात. हे विषाणू इतके मस्तवाल झालेत की सत्तेची विस्कटलेली गणितं त्यांना स्वस्थ बसू देत नाहीत. संधी घ्यायची आणि जातीय विद्वेष पसरेल, अशा हालचाली करायच्या हा एक कलमी कार्यक्रम या विषाणूंनी हाती घेतला आहे. मग ते वांद्य्रात जमलेले परप्रांतीय असोत वा मरकजवाल्या जमातींचे प्रकरण असो किंवा पालघरमध्ये झालेल्या साधूंच्या हत्येचं प्रकरण असो. सरकारला बदनाम करण्याची एकही संधी हे विषाणू सोडत नाहीत. समजवण्याचे खूप प्रयत्न झाले, अखेर त्यांना इशारा द्यावा लागलाच. कायद्याचे सगळे मार्ग वापरून या बाह्य विषाणूंचा बिमोड केला जाईल, असा तो सज्जड इशारा होता. करोनाचे विषाणू आवरत असताना हे बाहेरचे विषाणू पुन्हा पुन्हा डोकं वर काढत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सौम्यपणाचा ते अंत पाहत असतील तर त्यांना आता गोंजारून फायदा नाही. त्यांना कडक शब्दातच सुनवावं लागेल.
सगळीकडे लॉकडाऊन असताना या विषाणूंना मात्र राज भवनाचे दरवाजे सताड उघडे कसे मिळतात, हा प्रश्नच आहे. उठसूठ राजभवनावर जाणार्‍या या विषाणूंनी राजभवनाची किंमत कमी केली आहे. राजभवनाचा मार्ग इतका सोपा यापूर्वी कधीच झाला नव्हता. रेशनवर तांदूळ मिळत नाहीत, उपचार होत नाहीत, असल्या तक्रारी घेऊन सातत्याने राजभवन गाठून हे विषाणू विद्यमान सरकारच्या पायातील काटा बनले आहेत. एकार्थी राजभवन हे त्यांच्यासाठी चाराऊ कुरण बनलं आहे. देशात इतकं उदार राजभवन कुठे असेल याचा शोध घ्यावा लागेल. करोना संसर्गाचे विषाणू छुपे असूनही ते जनतेच्या एकजुटीच्या लढ्याने पराभूत होतील; पण बाहेरील विषाणू सजीव असल्याने त्यांना रोखणं सहज शक्य नाही. त्यांनी चालवलेला अर्धवटपणा हे सांगून देतो आहे. या विषाणूंना सरकारला पराभूत करण्यात अधिकचा रस आहे. तेव्हा या सजीव विषाणूंचा उध्दव ठाकरेंनी समाचार जरा कठोरपणे घेतला नाही तर सत्तेचं काही खरं नाही. करोनासारख्या संकटात ते असे उपदव्याप करत असतील तर चांगले दिवस येतील तेव्हा ते काय करतील, याचा अंदाज आताच यायला लागला आहे. खोटे आरोप करणं, खोटे पुरावे पुढे करणं हे उपद्व्याप हळूहळू सुरू होणार आहेत. समाजमाध्यमांमध्ये सातत्याने शालजोड्या मिळत असल्याने हे उद्योग रोखले गेले आहेत. आज या सत्तेचे पाचच महिने गेलेत. इतक्या जलद विखार या मंडळींच्या डोक्यात येऊ शकतो इतकी सत्तेची ऊब त्यांना सतावते आहे. महाविकास आघाडीला खरी सत्ता पुढेच चालवायची आहे. ती निरंकुश चालवायची असेल तर या विषाणूंना वेचून ठेचावंच लागेल.
राज्यात सत्तेची गणितं बिघडल्याचा परिणाम या बाह्य विषाणूंवर झालाय. ते कधी मरकजची आठवण काढतात तर कधी बांद्रात गर्दी जमवतात. हे संक्रमण सुरू झालं तेव्हा या विषाणूंनी राज्यात धान्याचं वाटप योग्य रित्या होत नसल्याचं निमित्त केलं. ते करताना केंद्राकडून फक्त तांदूळ दिले जात असल्याच्या मुद्याला त्यांनी पध्दतशीर लपवलं. हे करणारे दुसरे तिसरे कोणी नव्हते. पुन्हा येणार म्हणून हाकाटी पिटणारे होते. केंद्र धान्य देतं आणि राज्य अडवतं, असा लोकांचा संभ्रम करून देण्यात आला. यासाठी ते दाद मागायला थेट पोहोचले ते राजभवनावर. आता हा विषय पुरवठा मंत्र्यांशी वा अगदी मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित असताना राजभवनावर जायची खरी तर यांना आवश्यकता नव्हती. तिथे एकाहून असंख्य तक्रारींचा पाढा वाचला. राजभवनावरून सरकारला जाब विचारला जाऊ लागल्यावर मग बाह्य विषाणूंची राजभवनावरील लगबग अधिकच वाढली. राजभवनच स्वतंत्र सत्ताकेंद्र बनलं. कधी नव्हे ती मुख्य सचिवांशी थेट बोलण्याची आणि त्यांना आदेशित करण्याची नवी पध्दत राजभवनाने रुजवली. राजभवन केवळ मुख्य सचिवांबरोबर बोललं असं नाही महाराष्ट्रातील सगळ्याच जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकार्‍यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधणं सुरू झालं. सत्तेची दोन केंद्र कशी असतात याचा विचित्र अनुभव राज्यातल्या अधिकार्‍यांना येऊ लागला. काम करायचं कसं, असा प्रश्न सहज विचारला जाऊ लागला. बाह्य विषाणूंना अपेक्षित तसंच होऊ लागलं.
माजी राज्य प्रमुख तर थयथयाट करण्यात तरबेज. सरकारला बदनाम करण्याची एकही संधी त्याने सोडली नाही. राज्य प्रमुखाने तोंड उघडलं की चंद्रपूर, मुलुंड, बांद्रा, जुहू, कणकवलीतील विषाणू चेकाळून बाहेर पडतात. या विषाणूंमध्ये कोण पुढे याचीच चढाओढ लागलेली असते. उध्दवना एकजण आयत्या बिळातला मुख्यमंत्री संबोधू लागला तर दुसरा भिकेच्या कटोर्‍याचा वाटेकरी संबोधतो. उध्दव पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ नये, असं मनाशी ठरवून टाकलेले सगळे एकजात बाहेर पडलेत. यांचा प्रदेशाध्यक्ष तर कमालीचा चलाख. आधी त्याने उध्दव ठाकरेंना आमदारकीच मिळणार नाही, अशी गणितं मांडली. कायद्याच्या कुठल्याशा कलमाचा आधार घेत याआधीचे सगळे दाखले तो खोटे पाडू लागला. त्याने आपल्या पुण्यातल्या चेल्यांना उच्च न्यायालयात जायला लावलं. तिथे आपटल्यावर सोशल मीडियावर झाडाझडती सुरू झाली. आणखी एका विषाणूच्या फेसबुकवरील लाईव्ह शोला लोकांनी प्रचंड ट्रोल केल्यावर त्याने साबरसेलमध्ये तक्रार करण्याची धमकी दिली. या धमकीने सगळेच भडकले. इतके की अखेर त्याला माघार घ्यावी लागली. चंद्रपूरच्या माजी मंत्र्याने असेच तारे तोडल्यावर त्यालाही ट्रोल करण्यात आलं. तेव्हा मध्येच थांबण्याची आफत त्याच्यावर आली. ट्रोलकर्‍यांच्या या झाडाझाडीने प्रदेशाध्यक्ष जागे झाले. आता आमचा विरोध नाही, असा पळपुटेपणा त्यांनी घेतला. तो सुरू असताना उध्दव यांना खाली खेचण्यासाठी आघाडीतच खलबतं सुरू असल्याची पुडी या प्रदेशच्या विषाणूने सोडली. जगाला जे कळलं नाही, टपलेल्या मीडियाला जे कळलं नाही.
अगदी महाविकास आघाडीलाही कळलं नाही ते प्रदेशाध्यक्षांना कळतं हे म्हणजे अजबच म्हटलं पाहिजे. एक विषाणू हा जगाच्या जीवनाला हैराण करून सोडतो आहे, तर महाराष्ट्रातले हे विषाणू राज्यातील ठाकरे सरकार खिळखिळं करण्याच्या मागे लागले आहेत. या विषाणूंना अर्थातच राजभवन नावाच्या वारूळाची फूस आहेच. शिवाय दिल्लीश्वर काही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. ज्या राज्यात करोना संसर्गाच्या विषाणूवर उत्तम काम केलं जातं त्याच महाराष्ट्रात केंद्रिय पथकाची रवानगी केली जाते. पण स्वपक्षाच्या राज्यांकडे मात्र पध्दतशीर दुर्लक्ष केलं जातं. केरळ आणि राजस्थान ही अशीच राज्य जिथे आपली सत्ता नाही. तिथे काम सुरू असताना त्याच राज्यात केंद्रिय पथकं पाठवण्याचं केंद्राचं नियोजन कोणाच्या लक्षात नाही असं कोणाला वाटत असेल तर त्याला कोण काय करणार? राज्यात ही सगळी धडपड महाराष्ट्रातील सरकार विस्कळीत करण्यामागची आहे.
पालघरच्या घटनेमागे कोण आहे? बांद्य्राच्या जमावाची योजना कोणाची? वाधवान नावाने पक्ष निधी घेणारे आता दुसर्‍यांच्या नावाने कंड पिकवत असतील तर यामागचा हेतू काय हे सांगायला कोणी व्येत्याची आवश्यकता काय? देशात सर्वात समृध्द असलेला महाराष्ट्र केंद्राच्या तिजोरीत मोठा निधी देत असतानाही त्याच्या वाट्याला मात्र दीड टक्क्यांचा परतावा आणि महाराष्ट्राच्या तुलनेने अर्धा निधी न देणार्‍या उत्तर प्रदेशला मात्र नऊ टक्के परतावा, ही दिल्लीतल्या विषाणूंची चालबाजी नाही तर काय? संकटात निधी जमवण्याचा अधिकार सीएसआरच्या नावाखाली स्वत:कडे घेतला जात असेल, तर महाराष्ट्राने काय करावं? दुर्दैवाने आजही राज्यातल्या भक्तांचे डोळे उघडत नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्यातल्या सरकारने स्वस्थ बसून न्याय मिळणार नाही. यासाठी जीवंत विषाणूंना वळणावर आणावं लागेल. गोंजारणारे विषाणू अख्खे शरीर पोखरून काढतील. तेव्हा सावधान…
