गेल्या दोन दिवसांपासून दारूवर राज्यात आणि एकंदरीतच देशभरात बरीच चर्चा सुरू आहे. लॉकडाऊनमध्ये देखील दारूची दुकानं उघडल्यामुळे अनेक भागांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा पार फज्जा उडाल्याचं देखील पाहायला मिळालं. पण याचं समर्थन करणाऱ्यांनी त्याचं एक सबळ कारण पुढे केलं आहे, ते म्हणजे अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याचं. दारूविक्रीतून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागू शकतो, या दाव्यामध्ये किती तथ्य आहे? खरंच यातून किती पैसा सरकारला मिळतो? त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याइतपत पैसा उभा राहू शकतो का? अशा अनेक विषयांवर चर्चा सुरू आहे. नक्की दारू काय करते?
लॉकडाऊनमुळे दारूविक्रीच्या महसूलावर पाणी?
जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्य सरकारांच्या ताब्यात असलेल्या करवसुलीचा बराचसा भाग केंद्र सरकारच्या हातात गेला. त्यामुळे साहजिकच राज्यांना त्यांच्या कर उत्पन्नासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावं लागत आहे. पण त्याच वेळी राज्य सरकारकडे मद्यविक्री आणि पेट्रोल विक्री या दोन गोष्टींवर कर लागू करण्याचे आणि त्यांच्या वसुलीचे अधिकार मात्र कायम राहिले. त्यामुळे या गोष्टींमधून मिळणारं उत्पन्न राज्य सरकारांना थेट मिळतं. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, वर्षभरात पंजाब सरकारला दारूविक्रीच्या परवान्यांमधून ६ हजार २०० कोटी रुपयांचा नफा मिळतो. याचाच अर्थ महिन्याला ५२१ कोटींचा नफा फक्त दारूविक्रीच्या परवान्यांमधून होतो. पण लॉकडाऊनमुळे दारूविक्री बंद असल्यामुळे या महसूलावर राज्य सरकारांना पाणी सोडावं लागत आहे.
अर्थजज्ज्ञ अनिल बोकील यांच्यामते, ‘मद्यविक्री सुरू करणं हा राज्य सरकारसाठी व्यावहारिक उपाय म्हणून घेतलेला निर्णय आहे. राज्य सरकारचं किंवा केंद्र सरकारचं मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबित्वच इतकं आहे की सरकारकडे हा निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. वाहतूक बंद असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलची मागणी घटली आहे. त्यामुळे त्यावर टॅक्स लावून फायदा नव्हता. जमिनीचे व्यवहार ऑनलाईन करूनही होऊ शकणार नाहीत. राज्य सरकारच्या सुमारे सव्वा लाख कोटींच्या उलाढालीत १६ हजार कोटी मद्यविक्रीतून येतात. हे १०-१२ टक्के उत्पन्न आहे. यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याइतपत जरी नाही, तर गाडा हाकण्याइतपत पैसा राज्य सरकारला मिळेल. कर्मचाऱ्यांचे पगारच द्यायला पैसे शिल्लक राहिले नाहीत, तर पैसा आणणार कुठून?’ भारताला दारूविक्रीसारख्या गोष्टींवर अवलंबून नसलेल्या वेगळ्या प्रकारच्या करप्रणालीची गरज असल्याचंही त्यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना सांगितलं.
…म्हणून दारूविक्रीची मागणी!
मद्यविक्रीतून टॅक्सच्या रुपाने राज्य सरकारांना मिळणाऱ्या पैशांचा अंदाज हवा असेल, तर ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. लॉकडाऊनदरम्यान राजस्थानने मद्यविक्रीवरचा कर १० टक्के वाढवला. त्यामुळे तिथे परदेशी दारूविक्रीवर ३५ ऐवजी ४५ टक्के कर आहे. याचाच अर्थ १०० रुपयांच्या बॉटलमध्ये ४५ रुपये फक्त टॅक्स असतो! अनेक राज्यांच्या एकूण मिळकतीपैकी १५ ते ३० टक्के हिस्सा हा दारूमधून येतो. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये हा आकडा २० टक्के इतका जास्त आहे. दारूविक्री बंद झाल्यामुळे राज्यांचं हे उत्पन्न बुडू लागलं. इतर उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे तिथूनही उत्पन्न मिळेनासं झालं. म्हणून दारूची विक्री सुरू करण्याची मागणी केली जाऊ लागली.
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यांनी दारूविक्रीतून करापोटी मिळवलेल्या रकमेचे आकडे डोळे फिरवणारे आहेत. २०१९मध्ये हा आकडा २ लाख ४८ हजार कोटींच्या घरात होता. २०१८मध्ये २ लाख १७ हजार कोटी तर २०१७मध्ये १ लाख ९९ हजार कोटी रूपयांची कमाई सर्व राज्यांनी मिळून दारूविक्रीच्या करामधून केली होती. २०१९ची आकडेवारी प्रमाण मानली, तर या वर्षी लॉकडाऊनच्या दीड महिन्यात सुमारे २७ हजार कोटींचं नुकसान राज्य सराकारांना झालं आहे. याचाच अर्थ सर्व राज्यांना मिळून दिवसाला ६७९ कोटींचं नुकसान झालं आहे.
गेल्या ७० वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने आपण कर लागू करत आहोत. ट्रॅफिकचे नियम तोडल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या दंडातून जर ट्रॅफिक हवालदाराचा पगार निघणार असेल, तर नियम तोडण्यासाठीच प्रोत्साहन मिळेल. आणि ते अनैतिक असेल. पण आपलं अवलंबित्वच इतकं वाढल्यामुळे मद्यविक्रीतून येणाऱ्या उत्पन्नावरच सध्या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे.
अनिल बोकील, अर्थतज्ज्ञ
महाराष्ट्र सरकारला २०१९मध्ये मद्यविक्रीतून १६ हजार कोटी, उत्तर प्रदेशला २६ हजार कोटी, तेलंगणाला २१ हजार ५०० कोटी, कर्नाटकला २० हजार ९४८ कोटी, प. बंगालला ११ हजार ८७४ कोटी, राजस्थानला ७ हजार ८०० कोटी, पंजाबला ५ हजार ६०० कोटी तर दिल्लीला ५ हजार ५०० कोटींचा कर प्राप्त झाला होता. म्हणजेच या सर्व राज्यांच्या एकूण सरासरी उत्पन्नाच्या १४ टक्के उत्पन्न मद्यविक्रीतून आलं आहे.
