महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कांदा खरेदीसाठी नाफेडला यंदा घालून दिलेली ४० हजार मेट्रिक टनांची खरेदीची मर्यादा ५० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. अजित पवार यांनी यासंदर्भात केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात त्यांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे.
महाराष्ट्रात यंदा कांद्याचे चांगले उत्पादन झाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजारात कांदा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. लॉकडाऊनमुळे त्याला उठाव नाही. अनुकूल वातावरणामुळे रबी हंगामातही कांद्याचे उत्पादन वाढणार आहे. तो कांदा बाजारात आल्यानंतर कांद्याचे भाव गडगडण्याची आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
सध्या कृषी उत्पन्न बाजारात आठ ते दहा रुपये प्रती किलो असलेला कांद्याचा भाव आणखी गडगडला तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. ते टाळण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, या खरेदीसाठी गेल्या वर्षी असलेली ४५ हजार मेट्रिक टनांची मर्यादा यंदा ४० हजार मेट्रीक टन इतकी कमी करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे यंदाची कांदा खरेदीची मर्यादा ५० हजार मेट्रीक टन इतकी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने गेल्यावर्षी ‘प्राईस्‌ स्टॅबिलायझेशन फंड’ योजनेंतर्गत नाफेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ४५ हजार मेट्रीक टन कांदा खरेदी केला होता. त्या बफर स्टॉकमुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करुन देणे सरकारला शक्य झाले होते, याकडे पवार यांनी पासवान यांचे लक्ष वेधले आहे.
