केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी पथ विक्रेत्यांसाठी विशेष पत योजनेस मान्यता दिली. या योजनेमुळे पथ विक्रेते आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू करु शकतील. सरकारने त्यास पंतप्रधान स्वनिधी योजना असं नाव दिलं आहे. या विशेष पत योजनेंतर्गत १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेतायेणआर आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना याबाबतची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकित हा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक पथ विक्रेते १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. या कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या पथ विक्रेत्यांच्या खात्यात सात टक्के वार्षिक व्याज अनुदान म्हणून सरकार पाठवणार आहे. या योजनेंतर्गत दंडाची कोणतीही तरतूद नाही.
या योजनेची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या
१. मोबाइल अॅप आणि वेब पोर्टल आधारित अनुप्रयोग प्रक्रिया
२. या कर्जासाठी कोणत्याही हमीची आवश्यकता नाही
३. एका वर्षासाठी १०,००० रुपयांपर्यंत आरंभिक कर्ज
४. वेळेवर किंवा त्यापूर्वी कर्जाच्या परतफेडीवर सात टक्के व्याज अनुदान.
५. अर्धवार्षिक आधारावर पात्र लेनदारांना अनुदान दिलं जाईल.
६. पहिल्या कर्जाची वेळेवर आणि लवकर परतफेड केल्यास अधिक कर्जाची पात्रता
७. डिजिटल व्यवहारांच्या प्राप्तीसाठी किंवा पेमेंटवर मासिक कॅशबॅक सुविधा
हेही वाचा – ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ मुंबई-पालघरला धडकणार; NDRF ची पथकं तैनात
या पत योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात देशाला स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि कोरोना विषाणूच्या संकटासाठी लढा देण्यासाठी सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली.
