केंद्रातील मोदी सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जीएसटी भरपाई ३६ हजार ४०० कोटी जाहीर केली आहे. ही जीएसटी भरपाई डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंत असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे जीएसटीच्या थकबाकीबाबत देशातील विविध राज्ये मोदी सरकारवर निशाणा साधत आहेत. पंतप्रधानांशी झालेल्या बैठकीत अनेक राज्यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
याकारणामुळे केंद्र सरकारने यावेळी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, कारण कोरोना साथीच्या सद्यस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्यांना पैशांची आवश्यकता होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारतर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत १ लाख १५ हजार ९६ कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदान आधीच जाहीर करण्यात आले होते.
दरम्यान, देशातील अनेक राज्ये जीएसटी भरपाईची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत. कारण कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्याकडे असणाऱ्या संसाधनांवर विपरित परिणाम झाला असून आपली आर्थिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी ही राज्ये प्रयत्नशील आहेत, यामुळे अनेक राज्यांनीही दारू आणि इंधनावरील कर देखील वाढविण्याचा प्रयत्न केला होता.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी करामध्ये ७० टक्के वाढ करून कर वाढीला सुरुवात केली होती, त्यानंतर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या प्रत्येक राज्यांनी कर वाढीचा उपयोग महसूल वाढवण्यासाठी केला. राज्य सरकार इंधन, मद्य, मालमत्ता नोंदणी आणि वाहन विक्री कराद्वारे उत्पन्न मिळवत असतात. परंतु, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्व गोष्टी जवळजवळ ठप्प झाल्याने उत्पन्नाचे साधन राज्यांपुरते मर्यादित झाले आहे.
