कोरोना संकटाने प्रत्येकालाच बेजार केलंय. त्यातच आता पालकांचे टेन्शन खासगी शाळा वाढवताय. या काळात सर्वच शाळा बंद असल्याने ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा पालकांना नाईलाजास्तव स्वीकार करावा लागला आहे. त्यामुळे पालकांचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पती- पत्नी कोठे नोकरी करत असतील तर त्यांना आता मुलांसाठी स्वतंत्र मोबाइल किंवा लॅपटॉप घेऊन द्यावा लागत आहे. इंटरनेटचा खर्च वाढला. या गोष्टी आजवरच्या कुठल्याही नियोजनात नव्हत्या. त्यामुळे हा खर्च वाढलाच आहे. या उलट शाळा सुरू नसल्याने शाळेतील बारीक-सारीक गोष्टींवर करण्यात येणारा देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च कमी झाला आहे.
लाईटचा वापर कमी होतोय. स्टेशनरीचाही वापर होत नाहीये. मुलांना शाळेत नेणे आणण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च होत सध्या टळत आहे. त्यामुळे सध्या तरी शाळेला प्रशासकीय कामासाठी वा शैक्षणिक कामांसाठी फारसा खर्च करावा लागत नाही, हे स्पष्ट होते. शाळेचा खर्च प्रामुख्याने शिक्षकांच्या वेतनावर होत आहे. तोही देण्याइतपत शाळांकडे पैसा नसेल तर शाळा कुणाच्या भरोशावर सुुरु केल्या असा प्रश्न उपस्थित होतो. पालकांनी फी भरली तरच शिक्षकांचा पगार होऊ शकतो, असे शाळांकडून वारंवार सांगितले जाते. पण शाळाच सुरू झालेली नसेल तर पालक फी कशाच्या बदल्यात भरणार या प्रश्नाचेही उत्तर शाळा प्रशासनाला द्यावेच लागणार आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचा खर्च शाळेकडून मागितला जात असेल तर पालक तो द्यायला तयारही आहेत. पण तो अवाक्यात असायला हवा. शिक्षकांना देण्यात आलेले प्रशिक्षण, कंम्प्युटर, लॅपटॉप, इंटरनेट यांचा वाढलेल्या खर्चाचा बाऊ सध्या शाळा करताना दिसत आहे. प्रत्यक्षात यातील बहुतांश सुविधा लॉकडाऊनच्या आधीही दिल्या जात होत्या. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात या सुविधांच्या नावाने पालकांचे खिसे रिते करणे योग्य ठरणार नाही.
खरे तर, शाळांना परवागी देतानाच व्यवस्थापनाची आर्थिक क्षमताही तपासणे आता गरजेचे झाले आहे. ‘खिशात नाही आणा, मला बाजीराव म्हणा’ याप्रमाणे काही मंडळी शाळा सुरू करून मोकळे होतात. मात्र, लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती ओढावते तेव्हा आर्थिक चणचणीकडे अंगुलीनिर्देश करीत शिक्षकांची वेतन कपात करतात. उंची वाहने, बंगले, नोकरचाकर यांवर करोडोंचा खर्च करणारी संस्थाचालक मंडळी जिकरीच्या काळात आपल्या खिशातून कवडीही द्यायला तयार होत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे. खरे तर, फी व्यतिरिक्त शाळेला अन्य कोणत्याही मार्गाने पैसे मिळत नाही असेही नाही. काही अपवाद वगळता बहुतांश शाळा वेगवेगळ्या मार्गाने पालकांकडून डोनेशन उकळतानाच दिसतात. या डोनेशनची कोणतीही पावती दिली जात नसल्यामुळे ‘तेरी भी चूप और मेरी भी’चा अनुभव येतो. पालकांच्या हतबलतेचा फायदा उचलत वार्षिक स्नेहसंमेलनांसाठीही वेगळा निधी पालकांकडून जमा केला जातो. वास्तविक, शाळेच्या वार्षिक शुल्कातच या निधीचा समावेश असणे गरजेचे आहे. शाळेच्या एखाद्या मोठ्या हॉलमध्ये स्नेहसंमेलन घेतले तरी चालू शकते; परंतु उंची सभागृह, लाईटस, कॅमेरे, एलईडी स्क्रीन, ट्रॉली यांवर लाखोंचा खर्च करुन शाळा आपला थाट वाढवते. मात्र त्यापायी खिसा रिकामा होतो तो पालकांचाच.
लॉकडाऊन पूर्णत: उठवल्यानंतर शाळा सुरू केल्याच तर स्नेहसंमेलन विविध दिन यांवरील खर्च यंदा तरी शाळांना टाळता येणे शक्य आहे. एखाद्या वर्षी स्नेहसंमेलन घेतले नाही तरी फार काही बिघडणार नाही. याशिवाय आजकाल वह्या-पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आणि तत्सम बाबी कोणत्या दुकानांतून खरेदी कराव्यात हे देखील शाळाच ठरवून देते. या दुकानांतून खरेदी करण्याचा निर्णय ऐच्छिक दाखवला जात असला तरी अन्य दुकानांत उपरोक्त बाबी उपलब्धच होऊ शकणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे पालकांचाही दरवर्षी नाईलाज होत असतो. विशिष्ट दुकानांमधून जेव्हा या शैक्षणिक बाबी खरेदी करण्याचा आग्रह शाळेकडून धरला जातो, तेव्हा त्यात शाळेला काही टक्के रक्कम मिळत असेलच. अर्थात हा व्यवहार अधिकृत नसला तरी तो होतच नाही असे शाळा छातीठोकपणे सांगू शकतात का? छोट्या शिक्षण संस्थांनी पैशांची चणचण अधोरेखित करणे ही बाब समजण्यासारखी आहे. पण धनदांडग्यांच्या मोठ-मोठ्या शिक्षण संस्था जेव्हा पैशाचे रडगाणे गातात तेव्हा मात्र ते थोतांड वाटते. शिक्षकांचा पगार न देण्याइतपत भिकेचे डोहाळे या शाळांना का लागतात तेही कोडेच आहे. डीएड, बीएड, एमएडसारख्या पदव्यांच्या भेंडाळ्या घेऊन दरवर्षी हजारोंने विद्यार्थी बाहेर पडतात. त्यांच्या संख्येच्या एक तृतिआंश नोकर्‍याही त्यांना उपलब्ध नसतात.
मिळालीच एखादी नोकरी तर केवळ चार – पाच हजार पगार दिला जातो. काहींचे दहा-बारा हजारांवर भागवले जाते. इतक्या पैशात आपला तरी प्रपंच चालतो का याचा विचार संस्था चालकांनी करायला हवा. लॉकडाऊनमुळे खासगी क्षेत्रामधील प्रत्येकाच्या पगारात मोठ्या प्रमाणात कपात केली गेलीय. अशा परिस्थितीत पालक शाळांची फी कशी भरू शकणार? शाळा बंद असल्याने फी देखील त्याप्रमाणात कमी होणे क्रमप्राप्त आहे. पण ही फी कमी करायला संस्थाचालक तयार नाहीत. किंबहुना काही शाळांनी तर फी वाढवली आहे. वास्तविक, करोनामुळे देशात सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीचा विचार करत शाळांनी शुल्कवाढ करू नये, असे आदेश सरकारने दिले होते. मात्र, या आदेशालाही केराची टोपली दाखवत शाळांनी मनमानी सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे पालक फी भरताना दिसत नाही. परिणामी शाळांनी शिक्षकांची वेतन कपात केलीय. काही ठिकाणी तर पगारच न देण्याची भूमिका घेतलीय. काही प्रमाणात सर्वच शिक्षकांच्या पगारात कपात करण्यास हरकत नाही. पण अनुदानितला वेगळा आणि विनाअनुदानितला वेगळा न्याय, असे होता कामा नये.
विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे माणसंच आहे हे संस्थाचालकांनी लक्षात घ्यावे.
दुसरीकडे शासनाचं अक्षम्य दुर्लक्ष हे प्राथमिक शिक्षकांच्या जीवावर उठले आहे. खरे तर, कायम विनाअनुदानित तत्वावरील शिक्षकांना दर वर्षाला २० टक्के वाढीव अनुदान देणे गरजेचे असते. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून केवळ २० टक्केच अनुदान देण्यात आले आहे. त्यामुळे ही मंडळी अगदी तुटपूंज्या पगारावर उदनिर्वाह करताना दिसते. इतकेच नाही तर या शिक्षकांचा मे महिन्याचा पगारही अद्याप झालेला नाही. त्यात लॉकडाऊनचं संकट. अशा दुहेरी संकटामुळे जगावे कसे असा यक्ष प्रश्न या शिक्षकांना आहे. प्राथमिक शिक्षकांचे अनुदान प्रलंबीत राहिल्याने त्याचा थेट परिणाम आता कायम विनाअनुदानित तत्वावरील माध्यमिक शिक्षकांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या जुलै महिन्यात पगार निघतो की नाही याचीच चिंता आता या शिक्षकांना लागून आहे.
