बँकिंग क्षेत्रात सध्या प्रचंड मंथन सुरू आहे. नोटबंदी, डिजिटलायझेशनची अनिवार्यता, एनपीए वाढण्याचे संकट आणि ताळेबंद सुधारण्यासाठीचा अभूतपूर्व दबाव हे या मंथनाचे काही कारक आहेत. यातून बँक व्यवस्थापन आणि सरकार दोन्ही बाजूंनी अनेक लहानमोठे निर्णय झटपट घेतले जात आहेत. काही निर्णय तर अत्यंत मूलगामी स्वरुपाचे आहेत. बँकांचे विलीनीकरण असो की व्यवस्थापनांच्या निर्णयांच्या तपासण्या, ही सगळी या मंथनाचीच दृश्य रुपे आहेत.अशा या अशांत काळाला अनुसरूनच सध्या बड्या बँकांत निर्णय केले जात आहेत. एनपीएची प्रकरणे तपास संस्थांकडे सोपविणे असो, की बिझनेस मिळवून देतील अशा शहरांकडे, क्षेत्रांकडे, उद्योगांकडे अधिक लक्ष पुरवण्याची बाब असो, हेच दिसते. सामान्य ग्राहकांसाठी बँकांच्या सेवांचे चढे दर आणि बदलणार्‍या अटी इत्यादी पाहिले की हे लक्षात येते.
अशा स्थितीत सामान्यांच्या बँकिंगचे काय व्हावे? लहान, किरकोळ व्यवसाय करणारे व्यापारी व विक्रेते, कनिष्ठ पदांवरचे नोकरदार आणि ग्रामीण भागातील जनतेने बँकांत उभे तरी कुठे रहावे? त्यांच्या बँकेद्वारे देण्याघेण्याच्या व्यवहारांना कुठे जागा मिळावी? त्यांच्या आणि त्यांच्याही पलिकडच्यांच्या वित्तीय सहभागाचे पुढे कसे व्हावे? बँकांना घसघशीत लाभ देण्याची क्षमता नाही, पण बँकिंग सेवांची गरज आहे, अशा आपल्या खेड्यापाड्यांनी कुणाकडे पाहावे?
या सगळ्या प्रश्नांची काही प्रमाणात तरी उत्तर देण्याची क्षमता असलेले एक चिन्ह दिसते आहे. ते म्हणजे पेमेंट बँकिंगची वाढ. एक उदाहरण म्हणून टपाल खात्याची इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक अर्थात आयपीपीबी याकडे आपण पाहू.
या पेमेंट बँक नावाच्या प्रकारातल्या काही गोष्टी ग्राहकांसाठी बर्‍या आहेत. सद्यस्थितीत, प्रत्येकाची एक लाख रुपयांपर्यंतची ठेव राहू देणे, तसेच बिले भरणे आणि इतर पेमेंट करण्याची सुविधा देणे, त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध करून देणे अशा ग्राहकांसाठीच्या सेवा पेमेंट बँका देतात. पेमेंट बँकांचा परवाना खासगी क्षेत्रातील काही मोठ्या बिझनेसप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या टपाल खात्यालाही मिळाला आहे. त्यानुसार, ही आयपीपीबी स्थापन झाली आहे.
२०१७ च्या सुरुवातीला टपाल खात्याने दोन शाखांसह स्थापन केलेली आयपीपी बँक आता देशभरात कामकाजाचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासंदर्भात अधिकृत घोषणा लवकरच होईल असा अंदाज आहे. व्यवहार सुरू करण्यास बँक तयार होत असल्याचे या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नुकतेच सांगितले आहे. बँकेकडील आवश्यक तांत्रिक सुविधा तपासून रिझर्व्ह बँकेने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे बँकेच्या शाखा सुरू करण्याच्या कामाला लवकरच वेग येईल अशी अपेक्षा आहे. सध्याच्या सरकारच्या पद्धतीनुसार त्याची घोषणा वगैरे करूनच या कार्याचा प्रारंभ होईल असे मानायला हरकत नाही.
काय आहेत या बँकेची वैशिष्टये ?
देशभर विस्तृत जाळे
आयपीपी बँकेचा देशभरात किमान ६५० शाखा उघडण्याचा प्रस्ताव आहे. या आर्थिक वर्षाखेरपर्यंत या सर्व शाखा सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे. त्याशिवाय देशातल्या तीन हजार २५० टपाल कार्यालयांतच या बँकेचा एक कक्ष असेल आणि सुमारे ११ हजार ग्रामीण डाक सेवक आणि पोस्टमनदेखील द्वारसेवा देतील, असे सांगण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात या बँकेची एकतरी शाखा असू शकेल आणि प्रत्येक मोठ्या गावात या बँकेसाठी काम करणारी एखादीतरी व्यक्ती असू शकेल. यापुढे सर्व टपाल कार्यालयांत तिची सेवा पोचली तर तिचा विस्तार किती मोठा होऊ शकेल याची कल्पना करता येईल. देशातल्या इतर कोणत्याही बँकिंग नेटवर्कची पोहोच इतकी विस्तृत असणे अशक्य आहे.
सरकारचा आधार
सध्याच्या रचनेनुसार आयपीपी बँक ही भारतीय टपाल खात्याच्या १०० टक्के मालकीची आहे. म्हणजेच ती सरकारी मालकीची आहे. ठेवींच्या, व्यवहारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने याचा लाभ वेगळा सांगण्याची गरज नाही. पोस्टातील बचत खात्यांच्या योजना नियंत्रणाच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतात. मात्र टपाल खात्याची ही नवी आयपीपीबी इतर पेमेंट बँकांसारखीच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाखाली असेल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे पेमेंट बँकांचे नियम आणि रक्कम हस्तांतराची सुविधा इत्यादीच्या अटी आयपीपीबीलाही लागू असतील.
पोस्टाच्या बचतीशी संलग्नता
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ही पोस्टाच्या बचत खात्यांशी संलग्न करण्यास अनुमतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा एक लाभ असा होईल की ज्यांचे फक्त पोस्टात बचत खाते आहे, अशांना त्या खात्याची रक्कम सहजपणे आयपीपीबी खात्यात आणता येईल आणि तिथून सर्व प्रकारची पेमेंट्स (बिले भरणे इत्यादी) त्यातून करता येतील. ज्यांची बचत खाती, ठेवी या फक्त पोस्टातच आहेत, असा मोठा वर्ग या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्रात येणार आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटच्या अनेक सुविधा या आयपीपीबीमार्फत त्यांना मिळवता येणे शक्य आहे.
इथे आयपीपीबी बँकेची काही वैशिष्ट्येच स्पष्ट केली आहेत, मात्र जनसामान्यांचे बँकिंग ही संकल्पना पुढे सुरू ठेवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरू शकते का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी ती पुरेशी आहेत असे वाटते. आयपीपीबी बँकेबद्दल हे लिहिले असले तरी खासगी क्षेत्रातही अनेक पेमेंट बँक स्थापन झालेल्या आहेत. त्यांच्यामार्फतच्या पेमेंट सेवांच्या योजनाही आकर्षक रितीने पुढे यायला सुरवात झाली आहे.
सध्या नियमित बँकिंग सेवेत लहान रकमांची बचत आणि पेमेंट करण्यांची साधने (इनस्ट्रूमेंट्स) ही बाब पूर्वीसारखी आकर्षक राहिलेली नाही हे बदलणार्‍या नियमांनी आपल्याला जाणवत राहते. या पार्श्वभूमीवर पेमेंट बँका आपली उपयुक्तता सिद्ध करीत जनसामान्यांची अडचण कितपत दूर करू शकतात, पाहावे लागेल.
-मनोज तुळपुळे
(लेखक अर्थविषयक अभ्यासक आहेत)
