संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत झालेल्या शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित तीन विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांना शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. विविध राज्यांमध्ये लाखो शेतकरी विधेयकांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी आपला निषेध दर्शवण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी भारत बंद पुकारला होता. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली होती. मात्र, याचा कोणताही उपयोग झाला नाही. कोविंद यांनी तीन विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारमधील सहयोगी पक्ष राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही या विधेयकांना विरोध करत सरकारचा निषेध केला होता. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी कृषी विधेयकांविरोधात कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तरीही सरकार मागे न हटल्याने अखेर अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडले.
शेतकरी उत्पादने आणि व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषीसेवा करार हे तीन विधेयके मंजूर झाली आहेत. राष्ट्रपतींची मोहर उमटल्याने त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या कोरोना संकटाच्या काळात ५ जूनला या तीन विधेयकांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता.
काँग्रेसचे खासदार आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने गुलाम नबी आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. ही विधेयक सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच आणले गेले पाहिजे होते, असे आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर सांगितले.
ही विधेयके निवडक समिती आणि स्थायी समितीकडेही पाठवण्यात आली नाही. विरोधी पक्षांकडून पाच वेगवेगळे प्रस्ताव देण्यात आले होते. कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलनेही करत आहेत, असे आझाद म्हणाले होते. कृषी विधेयकांविरोधात राजकीय पक्षांसह शेतकरी संघटनांनी २५ सप्टेंबरला शुक्रवारी भारत बंद पुकारला होता. उत्तर भारत, विशेषत: पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. इतर राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी विविध ठिकाणी निषेध नोंदवला.
