अभिनेत्री कंगना रानौत यांच्या मुंबई, महाराष्ट्रविषयी विधानांशी आम्ही सहमत नाही. मात्र, खासदार संजय राऊत यांनी त्या वक्तव्यावर ‘कानून क्या है’ अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया देणे योग्य आहे का, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी केला. कंगना रानौत हिच्या कार्यालयावरील महापालिकेच्या कारवाईबाबत मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने कंगना रानौत हिने केलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राविषयीच्या विधानांची दखल घेत त्याच्याशी आम्हीही सहमत नाही. आपण सर्व महाराष्ट्रीयन आहोत आणि आम्हालाही महाराष्ट्रीयन असल्याचा अभिमान आहे, असे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या ‘कानून क्या है’ या विधानाचा समाचार घेतला. ‘संजय राऊत हे नेते आहेत, ते कोणी सर्वसामान्य माणूस आहेत का? याचिकादाराने जे काही म्हटले त्याच्याशी आम्हीही सहमत नाही. परंतु त्याच्यावर अशाप्रकारे प्रतिक्रिया द्यायची का? ही पद्धत असते का बोलायची? ते नेते असल्याने त्यांनी उदारतेने त्याकडे पाहून दुर्लक्ष करायला हवे होते. ते असे काही तरी बोलून हीच शिकवण इतरांना देत आहेत का?’, अशा कडक शब्दात खंडपीठाने सुनावले.
‘मी एका वृत्तवाहिनीला ५ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या मुलाखतीत कंगनाला अपशब्द किंवा आक्षेपार्ह भाषा वापरून धमकावलेले नाही, मी या आरोपांचे खंडन करतो’, असे म्हणणे संजय राऊत यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे. वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कंगनाविषयी बोलत होतो, हे खरे आहे. परंतु, तिला कोणत्याही प्रकारे धमकी दिली नाही. तिने महाराष्ट्राविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याने प्रतिक्रिया दिली. कानून क्या है, म्हणताना कायद्याचा अनादर करण्याचा हेतू नव्हता, असे म्हणणेही संजय राऊत यांच्यातर्फे वकिलांनी मांडले. त्यावर कोर्टाने आपली महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली.
