राज्य सरकारच्या खरेदी कक्षाकडून कोट्यवधीची देयके थकवल्याने राज्यातील १०० पेक्षा अधिक वितरकांनी १४ डिसेंबरपासून औषध वितरण बंद केले आहे. त्याचपाठोपाठ आता स्थानिक पातळीवरील वितरकांनीही रुग्णालयांना औषध पुरवठा करण्यास नकार देत या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. चार वर्षांपासून थकीत असलेले देयके दिल्याशिवाय औषधे देणार नसल्याचा निर्णय घेत स्थानिक वितरकांनी घेतला आहे. त्यामुळे औषध वितरकांकडून राज्य सरकारची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
औषध वितरण करणार्‍या १०० पेक्षा अधिक वितरकांनी राज्याच्या खरेदी कक्षाला औषध पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर खरेदी कक्ष खडबडून जागे झाले. त्यामुळे खरेदी कक्षाकडून तातडीने मंगळवारी औषध वितरकांची बैठक घेतली. हाफकिन बायोफार्मास्युटीकलचे संचालक डॉ. संदीप राठोड यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये राठोड यांनी राज्य सरकारकडून २०१९-२० च्या औषध खरेदीसंदर्भात नव्याने निधी आल्यानंतरच देयकांची पैसे दिले जातील, असे सांगितले. हा निधी येण्यासाठी साधरणपणे दोन ते तीन दिवस लागण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राठोड यांनी दिलेल्या माहितीनंतर औषध वितरकांनी देयकांचे पैसे आल्याशिवाय औषधांचा पुरवठा सुरू करणार नसल्याचे धोरण कायम ठेवले. त्यामुळे वितरकांचे आंदोलन पुढील काही दिवस कायम राहणार आहे.
औषध वितरकांकडून पुरवठा थांबवण्यात आल्यावर किंवा खरेदी कक्षाकडून औषधांचा पुरवठा वेळेवर न झाल्यास रुग्णालयांना स्थानिक पातळीवरील वितरकांकडून औषधे खरेदी करता येते. मात्र स्थानिक वितरकांचीही चार वर्षांची देयके रुग्णालयांकडून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे औषध वितरकांच्या आंदोलनामध्ये आता स्थानिक वितरकांनीही उडी घेतली आहे. देयके मंजूर केल्याशिवाय औषधांचा पुरवठा करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. तसेच औषधे हवी असल्यास ‘पैसे घेऊन या, आणि औषध न्या’ असे धोरण त्यांनी अंवलंबले आहे. स्थानिक १६ डिसेंबरपासून उधारीवर औषध पुरवठा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पैसे दिल्यावरच रुग्णालयांना औषधे मिळणार आहेत. अशी माहिती ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.
जोपर्यंत थकीत देयके मंजूर होणार नाहीत, तोपर्यंत औषध पुरवठा करणार नाही. यावर आम्ही ठाम आहोत. स्थानिक पातळीवर रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणार्‍या वितरकांचेही चार वर्षांची देयके थकीत आहेत. त्यामुळे देयके मंजूर झाल्यावरच औषध पुरवठा होणार
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
