गेल्या ३ महिन्यांपासून अधिक काळ राजधानी दिल्लीच्या सीमारेषांवर मोठ्या संख्येनं शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. या आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकारने केलेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या आत्तापर्यंत अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन नक्की कुठल्या दिशेने जाणार आणि किती दिवस चालणार? याविषयी चर्चा सुरू असताना आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनावरून केंद्र सरकारला फैलावर घेतले आहे. या आंदोलनाविषयी केंद्र सरकारने तातडीने कार्यवाही करणं आवश्यक असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केली आहे. हे आंदोलन असंच सुरू राहिलं, तर तबलिगीसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.
नेमकं झालं काय?
तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमाचा प्रमुख आयोजक निमंत्रक मोहम्मद सादला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली जावी की नाही? या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने हजारोंच्या संख्येनं जमा झालेल्या शेतकऱ्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. ‘शेतकरी आंदोलनामध्ये कोविड-१९ संदर्भात कोणत्या नियमांचं पालन केलं जात आहे? आम्हाला माहिती नाही की शेतकरी कोविड १९ पासून सुरक्षित आहेत की नाही. जर नियमांचं पालन केलं गेलं नाही, तर तबलिगी जमातीसारखी समस्या निर्माण होऊ शकेल. आधी तबलिगी जमा झाले, आणि आता शेतकरी जमा झाले आहेत. आपल्याला या मुख्य समस्येवर विचार करणं आवश्यक आहे’, असं यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या सीमारेषांवर जमा झाले असून मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हटणार नसल्याचा निर्धार या आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारसोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊन देखील पेच सुटला नसून अजूनही केंद्र सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.
