काही वर्षांपूर्वी ‘शिक्षणाच्या आईचा घो’ या नावाचा एक सिनेमा आला होता. राज्यातील आणि देशातील एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर जे काही समाज माध्यमांमध्ये चित्रण येते ते फारसे दिलासादायक तर नाहीच. मात्र हे राज्याला आणि देशाला अधिक चिंताजनक ठरणारे नक्कीच आहे. तसंच राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर ती मराठी सिनेमामधून कमीअधिक प्रमाणावर प्रकाशझोत टाकण्यात आलेला आहे. त्यातील थिल्लरपणा सोडला तर एकूणच राज्यातील शिक्षणाची स्थिती ती अधिकच चिंताजनक होत चाललेली आहे आणि याकडे राज्यातील ठाकरे सरकारने अधिक बारकाईने आणि गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. राज्य सरकार दरवर्षी एकूण अंदाजपत्रकाच्या साधारणपणे 13 ते 15 टक्के निधी हा राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर खर्च करत असते. मात्र एवढ्या प्रमाणावर निधी खर्च करूनही राज्यातील शिक्षणाची स्थिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या शाळांमधून दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाचा दर्जा हा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. अर्थात, सर्वच शाळांची स्थिती अशी आहे असे समजण्याचे बिलकूल कारण नाही. ग्रामीण भागात शिक्षणाची व्यवस्था शाळांची स्थिती शिक्षणाचा दर्जा हा आजही सुस्थितीत आहे. आणि याचे खरे श्रेय द्यायचे असेल तर या शाळांमध्ये तन-मन-धनाने शिकवणार्‍या जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांमधील शिक्षकांना याचे श्रेय द्यावे लागेल.
मात्र असे असले तरीही दिवसेंदिवस पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा ही ओढा हा खासगी शाळांकडे वाढत आहे हेदेखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापालिका आणि जिल्हा परिषद या शाळांवर आणि शिक्षण व्यवस्थेवर ती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत असतानादेखील शहरांमध्ये तर खासगी शाळांचे प्रस्थ वाढलेल्या आहेत. मात्र आता तर ग्रामीण भागातही खासगी शाळांचा मोठा बोलबाला आहे. याला कारणीभूत कोण त्याची कारणे काय आहेत, वगैरे हा तपशील खूप वेगळा आणि धक्कादायक आहे. त्यामध्ये परत मराठी माध्यमाच्या शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हा माध्यम भेद आहे तो देखील एक स्वतंत्र विषय आहे. मात्र असे असले तरी सरकारी शाळा, जिल्हा परिषदेची शाळा, महापालिकेची शाळा आणि खाजगी शाळा यामध्ये जो प्रमुख भेद आहे तो कमी कसा करता येईल याची काळजी घेण्याची गरज राज्याच्या शिक्षण खात्याची अधिक आहे. मात्र दुर्दैवाने तसे प्रयत्न राज्याच्या शिक्षण खात्याकडून होताना दिसत नाहीत. उलट दिवसेंदिवस राज्याच्या शिक्षण खात्याचा कारभार हा खासगी शाळांना अनुकूल कसा होईल, त्या दृष्टीनेच पाऊले पडत आहेत असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
मात्र सरकारी शाळा आणि खासगी शाळा हा जरी भेदभावाचा एक मुद्दा असला तरी खासगी शिक्षण व्यवस्था ही कोणत्याही राज्यासाठी देशासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची शिक्षणव्यवस्था आहे हे अमान्य करून चालणारच नाही. मात्र एकदा का राज्य आणि केंद्राने खासगी शिक्षण संस्था आणि त्यांची कार्यपद्धती स्वीकारली तर त्याच्या योग्य त्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही शेवटी राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्यावरच येते हेदेखील नाकारून चालत नाही. राईट टू एज्युकेशन अर्थात शिक्षणाचा हक्क हा प्रत्येक जन्मलेल्या बालकाला या देशाने दिलेला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात कोणताही बालक हा शिक्षणा विना वंचित राहू नये, त्याला मूलभूत शिक्षण हे मिळालेच पाहिजे तो त्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देशभरातील सर्व खासगी शाळांमध्ये नामवंत शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के जागा या गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्याची खरंच अंमलबजावणी होते का, ती करण्यामध्ये काही प्रश्न उपस्थित होतात का, याकडे राज्य सरकारचे तसेच केंद्र सरकारचे लक्ष नाही. या 25 टक्के विद्यार्थ्यांना संबंधित खासगी शिक्षण संस्थेने मोफत शिक्षण देणे गरजेचे आहे.
कारण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क हे राज्य सरकार भरत असते. मात्र गेल्या अडीच वर्षांपासून अशा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क तब्बल 12 हजार कोटींवर थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार होणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने दिला आहे. खासगी शाळांचा हा इशारा राज्य सरकारने गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. कारण आधीच कोरोना काळात पालकांचे उत्पन्न घटल्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांची शाळेची फी भरलेली नाही. त्यामुळे खासगी शाळांची आर्थिक स्थितीदेखील डबघाईस आली आहे.
मात्र तरीदेखील खासगी शाळांचे संचालक हे शाळा बंद पडू न देता शिक्षण व्यवस्था कशी सुरू राहील यासाठी प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांना योग्य ते आर्थिक पाठबळ देण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. सरकारी कामकाजाची खासगी शाळा संचालकांना चांगलीच कल्पना असल्यामुळे बर्‍याच शिक्षण संस्था या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत आणि सरकारकडे त्याबाबत नोंदणीही करत नाहीत. मात्र त्यामुळे ज्या 25 टक्के जागा त्यांनी गोरगरिबांसाठी ठेवलेल्या असतात. त्या 25 टक्के जागांवर ते बाहेरून विद्यार्थी घेतात ज्यांची आर्थिक क्षमता ती खासगी शाळांची फी भरण्याची असते तसेच शाळांमध्ये प्रवेश घेतात आणि त्याचे शुल्कदेखील अदा करतात. मात्र यामध्ये गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होते, याकडे कोणीही गंभीरपणे बघत नाही.
राज्य सरकारचे शिक्षण खाते याबाबत नेहमीच काहीसे कठोर असल्याचे लक्षात येते. न्यायालयीन निवड्याचा हवाला देत राज्य सरकार याबाबत शुल्क आणि प्रवेश हे दोन स्वतंत्र भाग असून शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची अडवणूक करता येणार नाही. त्यामुळे खासगी शाळांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवावी असा फतवा काढून मोकळे झाले आहे. मात्र त्यापूर्वी राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी खासगी शाळांच्या काही अडचणी आहेत का, ते समजून घेणे गरजेचे होते. देशभरातील कोरोना स्थितीमुळे जसा नोकरी व्यवसायावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे तसाच तो राज्याच्या शाळांवरही झाला आहे.
जर विद्यार्थ्यांची फी खासगी शिक्षणसंस्थांना मिळू शकले नाही तर या शाळा चालवायच्या कशा, असा प्रश्न या शिक्षण संस्थांसमोर उभा राहिला आहे. त्यात आरटीईअंतर्गत जे 25 टक्के प्रवेश राज्य सरकारमार्फत होत असतात आणि अशा विद्यार्थ्यांची फी राज्य सरकारकडून शुल्क प्रतिपूर्ती पोटी संबंधित खाजगी शिक्षण शाळांना मिळत असते. तीदेखील जर अडीच अडीच वर्षांपासून खासगी शाळांना मिळत नसेल तर या खासगी शाळांनी जगावे कसे या प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारने देण्याची गरज आहे. राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या संघर्षशाली, आक्रमक आणि तातडीने निर्णय घेणार्‍या नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांनी खासगी शाळांच्या या प्रश्नांमध्ये तातडीने लक्ष घालून त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करावी. शिक्षणाचा जो काही बट्ट्याबोळ सुरू आहे, तो थांबवावा, एवढीच त्यांना तमाम पालक आणि शिक्षकांच्या वतीने विनंती आहे.
