कोरोनामुळे आर्थिक अडणीत सापडलेल्या मुंबईकरांना एक रुपयांची मदत न करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकराने २००६ पासून स्थगित असलेल्या मुंबई उपनगरामधील बिगर शेती कर (एन.ए.टॅक्स) वसुली पुन्हा सुरु केल्याचा दावा भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. त्यामुळे ही जजिया व रझाकारी पद्धतीची कर वसुली ठाकरे सरकारने तात्काळ थांबवावी अशी मागणी भातखळकरांनी केली आहे. एकीकडे मुंबई शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये पन्नास टक्के टक्के सुट द्यायची, दारू दुकानदारांना कर सवलत द्यायची, ताजसारख्या मोठ्या हॉटेल्सना कोट्यवधी रुपयांची कर माफी द्यायची आणि दुसरीकडे उपनगरांतील सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून सक्तीची कर वसुली करायची हा निव्वळ भेदभाव आहे. असा आरोप राज्य सरकारवर केला आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने तात्काळ ही करवसुली थांबवून मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर कायमचा रद्द करावा अशी मागणीही भातखळकर यांनी केली आहे. ही ब्रिटिश कालीन कराची वसुली न थांबल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई उपनगरांतील जमिनींना व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापराकरिता रीतसर परवानगी देण्यात आली असली तरीही बिगर शेती कर वसुली केली जात असे. याविरोधात मी स्वतः विधानसभेत तसेच विधीमंडळाबाहेर आवाज उठविल्यानंतर बिगर शेती कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु कोरोनाची संधी साधून महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा करवसुली करण्यास सुरुवात केली असून लाखो रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत, असेही भातखळकर यांनी दाखवून दिले आहे. आपल्या तिजोरीत भर पडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई उपनगरांमधील बिगरशेती कर पुन्हा वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. या कराला 2006 मध्ये स्थगिती मिळाली होती, मात्र आता पैसे संपल्याने सरकारला पुन्हा हा कर आठवला असल्याचा दावा भातखळकर यांनी केला आहे.
