‘जखम मांडीला मलम शेंडीला’ असाच काहीसा प्रकार राज्यातील सत्ताधारी ठाकरे सरकार हे कोरोनाबाबत सातत्याने करत आहे. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा उदंड उत्साह तर विचारायलाच नको. कोरोना, लॉकडाऊन हे त्यांच्या जणू आवडीचे शब्द बनले आहेत. राज्यातील कोट्यावधी जनता दररोजचे हालअपेष्टांचे जगणे कसेबसे जगत असताना कोरोणाची भीती दाखवत राज्यातील जनतेवर पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लादण्याची धमकीच जणू मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देताना दिसत आहेत.
कोरोनाचा प्रसार, संसर्ग अधिक होऊ नये ही जबाबदारी निश्चितच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे आहे त्याबद्दल वादच नाही. मात्र गेले वर्षभर देशातील आणि राज्यातील जनतेने लॉकडाऊनचे मोठे भीषण परिणाम अर्थव्यवस्थेवर आणि एकूणच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर किती भयानक परिणाम करतात हे अनुभवले असतानाही ‘लॉकडाऊन आवडे सर्वांना’ अशी मानसिकता बाळगणे हे अत्यंत घातक आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे राज्याच्या दौर्‍यावर असताना त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने पुन्हा एकदा नाईलाजाने लॉकडाऊन करण्याचा इशारा दिला. घराबाहेर वावरताना लोक मास्क वापरत नाहीत, सोशल डिस्टन्स पाळत नाहीत. त्यामुळे कोरोना वाढल्याची भीती उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे ती काही सर्वस्वी चुकीची नाही.
मुळात कोरोनाचा राज्यात आणि देशात कहर असतानाही जिथे लोकांनी शिस्त पाळली नाही अशा लोकांकडून आता पुन्हा शिस्तीचे अपेक्षा करणे हेच मुळात काहीसे चुकीचे आहे. मुंबईत दहापैकी पाच लोक मास्क वापरत नाहीत, सोशल डिस्टन्स पाळत नाहीत, सॅनिटायझरचा वापर करत नाहीत म्हणून हे सर्व पाळणार्‍या अन्य पाच लोकांनाही घरांमध्ये जबरदस्तीने लॉकडाउनच्या नावाखाली डांबून ठेवणे हा कोणता न्याय? ही कोणती उपाययोजना? जे शिस्त पाळत नसतील त्यांच्यावर राज्य सरकारने बेधडक कारवाई करावी.
मात्र जी जनता सोशिक आहे, सर्व नियम पाळत आहे, आणि आपल्या संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी दिवस-रात्र काम करत आहे अशा शिस्तप्रिय जनतेलाही जर तुम्ही लॉकडाऊनच्या नावाखाली डांबून ठेवणार असाल तर ते मात्र आता या राज्यातील जनता सहन करण्याच्या पलीकडे गेली आहे हे राज्यातील ठाकरे सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे.
कोरोनाचा वाढता धोका हाही चिंताजनक आहे, त्यामुळे त्याला जर अटकाव करायचा तर राज्य सरकारला तसेच केंद्र सरकारलाही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात हेदेखील स्वीकारणे गरजेचे आहे. मात्र हे कठोर निर्णय घेणे म्हणजे बेशिस्त लोकांबरोबर जे शिस्तप्रिय लोक आहेत त्यांच्यावरही लॉकडाऊन लादणे नव्हे.
जे विशिष्ट आहेत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा अधिक कठोर करावा, मात्र असे करण्याऐवजी जर शिस्तप्रिय लोकांवरच घाला घातला जाणारा असेल तर मात्र लोक अधिक बेडर होतील आणि जे काही शिस्त पाळणारे लोक आहेत तेही उद्या जर बेशिस्तीने वागू लागतील, तर मात्र राज्य सरकारला हे सगळेच कंट्रोल करणं हे अत्यंत कठीण होऊन बसेल याचाही विचार करण्याची गरज आहे. मुळात शिस्त ही केवळ लोकांनीच पाळावी असं काही बंधन नाही तर त्यामध्ये राजकीय कार्यकर्ते राजकीय पक्ष, नेते, मंत्री, अधिकारी हे सारेच येतात. मात्र धनंजय मुंडे यांचे अलोट गर्दीत झालेली जंगी स्वागत सरकारला चालते, काँग्रेसची मुंबईतील भव्य रॅली चालते मग केवळ सामान्य जनतेवरच कारवाईचा बडगा कशासाठी?
राज्य सरकारने सार्वजनिक कार्यक्रमांवरील निर्बंध अधिक कडकपणे राबवण्याची गरज आहे, मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. तसेच शाळा कॉलेजेस कोचिंग क्लासेस यामध्ये हळूहळू गर्दी वाढू लागली आहे. एकीकडे शिक्षण ही गरज असताना दुसरीकडे कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून प्रत्येकाने आवश्यक ती खबरदारी घेण्याची गरज आहे, मात्र ती देखील जर घेतली जात नसेल आणि त्यामुळे जर फैलाव होत असेल तर मात्र ही जबाबदारी कोणाची याचाही विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लग्न सोहळ्यांना परवानगी दिली आहे. मात्र त्यावरही मर्यादित उपस्थितीचे बंधन आहेच तसेच मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे ही बंधने आहेतच की.
तरीही जर त्याचे उल्लंघन होत असेल तर अशा बड्या विवाह सोहळ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे धाडस हे राज्यातील गृहखात्याने दाखवण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांच्या मिरवणुका आंदोलने हीदेखील गर्दीचा एक भाग बनत आहेत, त्यामुळे त्यांनाही हे नियम कठोरपणे लागू करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत बड्या मंडळींवर कारवाई करण्याचे धाडस राज्यातील ठाकरे सरकार दाखवणार नाही तोपर्यंत सर्वसामान्य जनता संपूर्णपणे नियमांचे, अटीशर्तींचे पालन करेलच याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही.
राज्यातील राजकारणीच हे गर्दीच्या सोहळ्यांचे प्रामुख्याने आयोजक असल्यामुळे प्रशासनही कारवाई करताना हतबल ठरताना दिसत आहे. आणि राजकीय नेत्यांच्या कार्यक्रमांवर कारवाई होत नसल्याने सर्वसामान्य जनता ही त्यांचे सार्वजनिक कार्यक्रम हे मोठ्या दिमाखात करत असेल तर तो दोष कुणाचा? त्यातही यात विशेष म्हणजे मुंबई पुण्यातील मोठमोठे हॉटेल व्यावसायिक, मॅरेज लॉन्सचे कॉन्ट्रॅक्टर तसेच अशा इव्हेंट मॅनेजमेंट करणार्‍या कंपन्या या कोरोनाच्या नावाखाली स्वतःचे उखळ चांगलेच पांढरे करून घेत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
दुर्दैवाने म्हणा अशा बड्या व्यापारी मंडळींवर, हॉटेल व्यावसायिकांवर तसेच लग्न सोहळे आयोजित करणार्‍या आयोजकांवर राज्य सरकारकडून तसेच प्रशासकीय यंत्रणेकडून, पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली दिसत नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. याबाबत आजच मराठवाड्यातील विभागीय महसूल आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त,पोलीस अधिकारी यांच्या व कार्यक्षमतेबद्दल त्यांना चांगलेच धारेवर धरल्याची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे.
त्यामध्ये विभागीय आयुक्तांनी परभणी आणि औरंगाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांना तर त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये मोठमोठे विवाहसोहळे कोणतेही नियम निकष न पाळता बिनदिक्कतपणे सुरू असल्याच्या तक्रारी त्यांच्यापर्यंत आल्याचे म्हटले आहे. मात्र एवढे चालू असूनही प्रशासकीय यंत्रणा कारवाई का करत नाही संबंधितांना नोटिसा काढत नाही त्यांच्यावर पोलीस गुन्हा दाखल करत नाहीत अशा प्रश्नांचा भडीमार आज केंद्रेकर यांनी या ऑडिओ क्लिपमध्ये केल्याचे दिसत आहे. वास्तविक खरेतर केंद्रेकर यांचे अभिनंदनच करायला हवे. कारण जे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे अथवा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी करायला हवे उपमुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे ते काम मराठवाड्या पुरते का होईना, परंतु विभागीय महसूल आयुक्त सुनील केंद्रेकर करीत आहेत ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
हाच बाणा राज्यातील ठाकरे सरकारने जर राज्यभर अंमलात आणला तर निश्चितच राज्यातील चित्र हे बदललेले दिसेल. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारला राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. धाडस करावे लागेल कोणतेही नियम निकष अटी शर्ती न पाळता सार्वजनिक कार्यक्रम करणार्‍या स्वतःच्या पक्षाच्या नेत्यांवरही कारवाईचा बडगा उचलावा लागेल जेव्हा बडगा उचलला जाईल आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल होतील तेव्हाच राज्यातील जनता देखील त्यापासून काही धडा घेईल.
