सरकारविरोधातील कोणत्याही आंदोलनाची सरकार कशी दखल घेते याची प्रचिती आता पदोपदी येऊ लागली आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ग्रेटा थनबर्ग यांच्या ट्विटरवर प्रसिद्ध केलेल्या टूलकिट प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी बंगळुरूमधून २१ वर्षांच्या दिशा रवी या कार्यकर्तीला अटक केली. दिशाला अटक झाल्यानंतर देशविदेशातून त्याच्या प्रतिक्रिया उमटणं स्वाभाविक होतं. केंद्रातल्या मोदी सरकारवर जोरदार टीका झाली. दिशाची अटक ही हुकुमशाहीला पोषक कृती असल्याचा आक्षेप सर्वत्र घेतला जाऊ लागला. या आरोपात अजिबात तथ्य नाही, असं नाही.
सत्तेच्या विरोधात जो कोणी आवाज करेल त्यापैकी एकाच्या मुसक्या आवळल्या की इतर सावध होतात, टीका करायला धजत नाहीत. गोबेल नीतीचा हा प्रकार मोदींच्या सरकार अत्यंत खुबीने वापरत आलं आहे. कित्येक थोना ओजम वृंदा, संजय भट्ट असे अधिकारी, पी. चिदंबरम, छगन भुजबळ यांच्यासारख्या राजकारण्यांना अशी अद्दल घडवत मोदी सरकारने आपलं बस्तान पक्क करून टाकलं आहे. अर्थात याला प्रशासनाची आणि निवाडा देणार्‍या यंत्रणांची साथ असल्याविना हे घडत नसतं. यंत्रणेतील व्यक्तींनाही या अद्दलेचा धडा बसलेलाच असतो यामुळे ते ही मूग गिळून आले दिवस लोटत आहेत. अन्यथा आपला ब्रिजगोपाळ लोया व्हायची त्यांना भीती असते. यामुळे सरकारला अपेक्षित कारवाई करण्याचा त्यांचा कल असतो.
दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने सध्या अशाच कारवायांचा सपाटा सरकारला लावला आहे. टूलकिट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या २२ वर्षीय दिशा रवीबाबत दिल्ली पोलिसांनी अशीच सुमडी राखली. तिच्या अटकेची जराही माहिती बाहेर पडणार नाही, अशी तजविज दिल्ली पोलिसांनी केली. कुठल्याही आरोपीच्या अटकेची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करणं ही पोलीस यंत्रणेची पहिली जबाबदारी मानली जाते. पण या जबाबदारीलाही पोलीस चुकले. दिशाला न्यायालयात दाखल केले तेव्हा तिला वकीलही देण्यात आला नाही. खरं तर याचा जाब न्यायालयाने विचारायला हवा होता. पण ते करताच एकतर्फी जामीन नाकारण्याचा निर्णय घेत पोलिसांनी तिला लॉकअपमध्ये टाकलं. रेबेका जॉन या ज्येेष्ठ वकिलांनी ही कृती दमनशाहीत मोजणारी असल्याचा शेरा मारत पोलिसांच्या कृतीचा तीव्र निषेध केला. घटनेच्या २२ व्या कलमाचे पोलिसांकडून कसं उल्लंघन केलं जातं याचं हे चांगलं उदाहरण म्हणता येईल. तिला मूलभूत हक्कांपासून दूर ठेवत पोलिसांनी न्यायतत्वालाच हरताळ फासला. ज्येेष्ठ विधिज्ञ करुणा नंदी यांनीही अटकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अभिव्यक्तीचं काही पडलंय की नाही, असा सवाल केला आहे.आपल्यावर टीका करणार्‍यांविरोधात सरकारकडून कसा सूड घेतला जातो, हे दिशाच्या प्रकरणात दिसून आलंय.
अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भाची मीना हॅरिस यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पर्यावरण कार्यकर्त्या बिल मॅककिबेन यांनीही सरकारच्या कृतीची निर्भत्सना केली आहे. पोलीस होत्याचं नव्हतं करतात आणि नसलेले पुरावेही कार्यकर्त्यांना जेरीस आणण्यासाठी उपयोगात आणतात, हे दिशा रवी प्रकरणातून स्पष्ट झाल्याचं या कार्यकर्त्यांनी नमूद केलं आहे. ज्या टूलकिटचं निमित्त दिशाच्या अटकेसाठी करण्यात आलं तसे टूलकिट सामाजिक क्षेत्रात वावरणारी कोणतीही व्यक्ती तयार करत असते, त्यात नवं असं काही नाही. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचंही टूलकिट बनवण्यात आलं होतं. पण ते आता बोलणार नाहीत. लोकांना मूर्ख बनवण्याचा पध्दशीर प्रयत्न यंत्रणेकडून कसा केला जातो हे या टूलकिटवरून दिसतं. सत्ताधार्‍यांच्या टूलकिटला खुलेआम संमती देणारी यंत्रणा सरकारची बटिक बनली, असं कोणी म्हटलं तर चुकीचं काय?
सरकार असं का वागतं, याचं उत्तर शोधण्यासाठी आता फार कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. २०१४ ची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकण्यासाठी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने भाजपला हवा दिली. या आंदोलनाचा फायदा घेत काँग्रेसने ६० वर्षात देश विकायला काढल्याचा आरोप करत भाजपने सत्ता खेचून आणली. २०१९च्या निवडणुकीत पुलवामाची घटना घडली आणि भाजपच्या पोळीवर तूप पडलं. पहिल्या पाच वर्षातच नापास झालेलं सरकार प्रचंड बहुमताने विजयी झालं. मोदींचं सरकार इतक्या ताकदीचं असतानाही देशातील वातावरण कमालीचं अस्वस्थ करणारं आहे. महागाईने तर प्रत्येकाचं दिवाळं काढलं आहे. मिळेल ते काम करण्याची करण्याची मानसिकता शिकल्या सवरलेल्यांची झाली आहे. पण तरीही सरकारला कोणी जाब विचारत नाही. जाब विचरण्याची तरुणांमधील हिंमत सरकारी यंत्रणांनी दमनशाहीच्या जोरावर काढून घेतली आहे. जे कोणी अशी हिंमत करेल त्याला धडा शिकवण्याचे अनेक मार्ग सरकारच्या हातात एकवटले आहेत.
बोललात तर सीबीआय, ईडी, आयटी, पोलीस आहेतच तुमच्या मानगुटीवर बसायला. ही आफत कोणालाच नको असते. हे संकट मागे लागलं तर तुरूंगात सडण्याशिवाय पर्याय नसतो. हे अनेकांबाबत घडलं आहे. ते आपल्या वाट्याला नको, म्हणून कोणी बोलत नाही. कोणी बोललं की त्याचा दिशासारखा बंदोबस्त केला जातो. अशा कारवाईसाठी सरकार किती खाली येतं, हे दिशावरील कारवाईने दाखवून दिलं आहे. यामुळेच दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं महत्व आहे. सरकारच्या विरोधात जी जी आंदोलनं झाली ती पध्दतशीर मोडीत काढण्यात आली. यासाठी सरकारने साम दाम दंड नीतीचा अवलंब केला. आंदोलनांना बदनाम केलं आणि कार्यकर्त्यांना आणि आंदोलक नेत्यांवर देशद्रोहासारखे गुन्हे टाकले. यामुळेच मोदी सरकारच्या विरोधात पेटलेली आंदोलनं आपोआप निस्तेज झाली. नोटबंदीचा विषय असो वा जीएसटीचा. काश्मीरच्या ३७० कलमाचा प्रश्न असो अथवा राष्ट्रीयत्वाचा. प्रत्येक ठिकाणी सरकारने आपलंच खरं केलं.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला खोटं पाडणं सरकारच्या पुरतं अंगाशी आलं. आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी दिप सिध्दूला लाल किल्ल्यावर चढवण्यात आलं. याचा फायदा घेत सीमेवरील शेतकर्‍यांवर बळाचा वापर करण्यात आला. इतके अत्याचार याआधीच्या सरकारनेही केले नाहीत. याची दखल क्रेटासारख्यांनी घेतले म्हणून भारतातल्या सेलिब्रिटींना सरकारची तरफदारी करावी लागली. तीही एकसारख्या ट्विटमुळे वादात अडकली.सरकारच्या भलामणीचा हा अतिरेक होता. देशाला भेडसावणार्‍या मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी टूलकीटचं निमित्त करायचे उद्योग सरकारने केले. देशात आधीच निर्माण झालेली बेरोजगारी, कोविडमुळे त्यात होत असलेली सातत्याची वाढ, इंधनाच्या दरातील असातत्य, वाढती महागाई यामुळे बेजार झालेल्यांच्या समोर असंवेदनशील विषय ठेवायचे आणि यातून लक्ष इतरत्र वळवायचं ही या सरकारची खासी पध्दत आहे. शेतकरी आपल्याला अन्न, पाणी देतात. ते आपले अन्नदाते आहेत. अशावेळी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणं हे माझं कर्तव्य असल्याचं दिशाने म्हटलं. यात गैर ते काय? टूलकिटमधल्या दोन ओळी संपादन करणं हे देशाच्या सुरक्षेला इतकं बाधक ठरत असेल तर पुलवामाच्या घटनेची आगाऊ माहिती देणार्‍याचं काय व्हायला हवं? दिशा रवी ‘फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया’ या संस्थेची भारतीय शाखेची संस्थापक सदस्य आहे.
या संस्थेमार्फत पर्यावरण जागृती, जागतिक तापमान बदल या संदर्भात विद्यार्थी पातळीवर प्रबोधनात्मक चळवळ चालवली जाते. ‘फ्राइडे फॉर फ्यूचर’ ही आंतरराष्ट्रीय चळवळ आहे. या चळवळीच्या माध्यमातून ग्रेटा थनबर्ग यांनी स्वीडनच्या संसदेबाहेर निदर्शने केली होती. दिशा रवी या बंगळुरू येथील प्रतिष्ठित विमेन्स कॉलेजमधील माउंट कार्मेल शाळेच्या विद्यार्थीनी आहेत. दिल्ली पोलिसांनी या अगोदर ग्रेटा थनबर्ग यांनी ट्विटरवर पोस्ट केलेल्या टूलकिटसंदर्भात देशद्रोह, देशात अशांतता माजवण्याचा गुन्हा दाखल करत आपल्यातला पशूपणा उघड केला आहे. यामुळे सारं काही आलबेल होईल, हा मध्यवर्ती सरकारचा मानस भारताच्या बदनामीला कारण ठरतो आहे, हे मात्र नक्की. त्यामुळे सरकारविरोधात कुणी बोलूच नये, यासाठी जे विविध पातळीवरून प्रयत्न होत आहेत, हे देशातील लोकशाही शासनप्रणालीसाठी कधीही पोषक ठरणारे नाही. कारण लोकशाहीत शासनाच्या ज्या कृतीमुळे समाजाचे काही नुकसान होणार असेल, किंवा कुणावर अन्याय होत असेल, तर त्या विरोधात आवाज उठवण्याची तुम्हाला मोकळीक असायला हवी. पण बोलणार्‍याचे दमन होणार असेल, तर आपल्या देशाची वाटचाल ही वेगळ्याच दिशेने सुरू आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये, हे लोकशाहीप्रिय नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे आणि आवाज उठवणार्‍यांची बाजू मजबूत करायला हवी.
