उल्हासनगर महानगरपालिकेने सुनियोजित शहरविकास योजना घोषित केली आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेने विविध विकासकामे आणि योजना राबवल्या आहेत. २०२१-२२ चा अर्थसंकल्पात शहराच्या विकासासाठी अनेक उपाययोजना घोषित केल्या आहेत. यात करवसुलीच्या विकासकामांची योजना राबवली जाणार असून, आज स्थायी समितीने महासभेत तब्बल ९०७ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. दरम्यान, उल्हासनगरमधील एकूणएक रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्यात येणार आहेत. नगरसेवकांना प्रभागासाठी भरघोस विकास रक्कम देण्यात येणार असून, रस्तेसुधारणीसाठी पहिल्या टप्प्यात २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्हासनगरमधील नागरिकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे परिवहनसेवा यावर्षी सुरु करण्यात येणार आहे. याशिवाय अनेक उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
आज स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी सुचवलेली कोणतीही करवाढ करण्यात आली नसून, त्याबदल्यात अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उत्पन्न ९०७ कोटी ४० लाख , खर्च ९०७ कोटी २५ लाख असा १५ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. शहरात असणाऱ्या प्रभाग समिती निधी ३० लाख केला गेल्याने विकास कामांना गती मिळणार आहे. हा निधी पूर्वी १० लाख इतकाच होता. या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीचे सभापती विजय पाटील प्रकृतीत बिघाड असल्या कारणाने उपस्थित नव्हते. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्य शिवसेनेचे कलवंतसिंग सोहता, भाजपचे जमानदास पुरसवानी यांनी महापौर लीलाबाई आशान, उपमहापौर भगवान भालेराव यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. करुणा जुईकर, मुख्य लेखाधिकारी विकास चव्हाण उपस्थित होते. दरम्यान, उल्हासनगरकरांवर मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. या वसूलीचे आवाहन प्रशासनाकडे असून, शासनाकडून विकासकामांसाठी अधिक निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
इतर उपाययोजनांची तरतूद
महिलांसाठी प्रत्येक प्रभागात महिला भवन उभारण्यात येणार आहे. ही महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. त्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, पत्रकार भवनासाठी १ कोटी आणि शहरातील स्मशानभूमीसाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
अखेर परिवहन विकासाला चालना
२०१४ पासून बंद असलेली परिवहन सेवा सुरू करण्यात येणार असली तरी, या अगोदर उल्हासनगर महानगरपालिकेची परिवहन सेवा होती. मात्र या सेवेला लागणारा खर्च परवडत नसल्याने २०१४ ला ही परिवहन सेवा बंद करण्यात आली. नव्या बसची रवाना करण्यासाठी अहवाल तयार केला जाणार आहे. याशिवाय अग्निशमन दल, आरोग्य विभागासाठी आवश्यक असणाऱ्या गाड्यांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – नवे संकट! राज्यात ६ दिवस पुरेल एवढाच रक्त साठा शिल्लक
