महाराष्ट्रात केवळ कोरोना प्रतिंबंधात्मक लसींचे राजकारण करण्यात येत आहे. गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या सारखी आहे. तरीही राजस्थानला अधिक लशींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्याठिकाणी लस देण्यासाठीचे कोणतेही राजकारण केंद्राकडून झालेले नाही. राजस्थानात भाजपचे सरकार नाही. म्हणूनच लस व्यवस्थापन कोलमडल्यानेच महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती उद्भवल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात सांगितले. येत्या ९ एप्रिल -१२ एप्रिलमध्ये महाराष्ट्राला १९ लाख कोरोना लसीचे जादा डोस मिळणार असल्याची माहिती राज्याच्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्यासोबत माझे बोलणे झाले आहे. त्यामुळेच येत्या दिवसात अतिरिक्त लशींचा पुरवठा महाराष्ट्राला मिळेल असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या १५ लाख डोस शिल्लक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात लसीचे व्यवस्थापन अयोग्य पद्धतीने झाल्याचेही त्यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अपिलाबाबतचा जो काही निकाल दिला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो असे फडणवीस म्हणाले. उच्च न्यायालयानेच सीबीआय चौकशीचे आदेश देताना ते अतिशय सविस्तरपणे दिले होते. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील नेत्यांसाठी ही अतिशय योग्य उत्तर देणारी टिप्पणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सीबीआय चौकशीतून सत्य काय आहे, ते नक्कीच बाहेर येईल असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय योग्य भाषेत उत्तर दिले आहे. त्यामुळेच सीबीआय चौकशीतून आणखी मोठे खुलासे होतील असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील सगळेच मंत्री आज गुरूवारी दिवसभर महाराष्ट्रात लसींचा तुटवडा कसा कमी आहे, याबाबत बोलत होते. त्याचवेळी एकाही नेत्याला राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात कसे अपयश आले आहे याबाबत बोलले नाही. कोणीही राज्यातील ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील नाही. वास्तविक पाहता ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी वाव आहे. राज्यात रूग्णांना साधे बेड मिळत नाहीत. म्हणूनच लसींच्या बाबतीत राजकारण करू नका अशी हात जोडून विनंती करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
