बस्तर एन्काऊंटर की ट्रॅप?

या महिन्याच्या तीन तारखेला, महाराष्ट्राचे शेजारी राज्य असलेल्या छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यातील तर्रेम या सीआरपीएफ कॅम्पमधून शेकडो सीआरपीएफ जवान आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या विविध नक्षल प्रतिबंधित तुकड्यांमधील सशस्त्र जवान सुकमा आणि बिजापूर जिल्ह्याच्या सीमेजवळ असलेल्या जोन्नगुडा, तेकलागुडम आणि झिरगाव या परिसरात एका मोठ्या नक्षल विरोधी मोहिमेसाठी निघाले होते. पोलिसांच्या गुप्तचर संस्थांकडून या भागात जहाल नक्षलवादी हिडमाचे वास्तव्य असल्याचे कळल्यावर ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती.

तर्रेम कँपमधून निघालेले जवान हे सीआरपीएफच्या खास नक्षलविरोधी दस्ता कोब्रा (कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट अ‍ॅक्शन) च्या 210 बटालियनचे होते. सोबतच छत्तीसगड पोलिसांच्या डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स व बस्तरिया बटालियनच्या काही तुकड्यासुद्धा या मोहिमेत सहभागी झाल्या होत्या.

पण जेव्हा हे जवान या गावांजवळ पोहोचले तेव्हा तिथे हिडमाची काय कुठल्याच नक्षलवादी किंवा इतर कुणाची हालचाल दिसली नाही. तेव्हा हे जवान माघारी फिरले. पण माघारी परत जात असताना जवळपास दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास या जवानांवर सर्व बाजूंनी अचानक गोळीबार सुरू झाला.

गोळीबार एवढा सुसाट आणि स्तब्ध करणारा होता की, जवानांना काही क्षण कळलेच नाही की, काय होतंय. पण होते त्या परिस्थितीत या जवानांनी मोठ्या बहादुरीने झाडांमध्ये आणि दगडांमागे पोझिशन घेतली आणि नक्षलवाद्यांचा प्रतिकार सुरू केला. दुर्दैवाने, घडलेला सर्व प्रकार हा नक्षलवाद्यांनी जवानांसाठी रचलेला सापळा असल्याचे जवानांच्या लवकरच लक्षात येऊ लागले आणि त्यांनी मिळेल त्या मार्गाने परत कॅम्पकडे जाण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

संध्याकाळी बरेच जवान कॅम्पमधे परतण्यास यशस्वी झाले, पण त्यामधे 30 च्या वर जखमी अवस्थेत होते आणि दोन जवान शहीद झाले होते. पण चिंतेची बाब ही होती की अजून 20 पेक्षा जास्त जवानांचा काहीच पत्ता नव्हता आणि रात्र झाल्याने कुठल्याच प्रकारची मोहीम राबवणे किंवा हेलिकॉप्टर पाठवून या जवानांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणे शक्य नव्हते, कारण हा भाग गेली कित्तेक दशके बस्तर भागातील नक्षलवाद्यांच्या संपूर्ण नियंत्रणात आहे.

2014 ते 2018 या कालावधीत मी ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वृत्तपत्राचा जवळपास चार वर्षे छत्तीसगड बातमीदार होतो आणि त्यावेळी राज्याचा दक्षिणेला असलेला बस्तर भागातील सर्व नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये मला खूप फिरता आले. त्याआधी दोन वर्षे बस्तरला लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातून मी वृत्तांकन केले असल्याने नक्षली हिंसेचे बर्‍याचशा प्रसंगांचे वृत्तांकन करण्याची संधी मला मिळाली. मग ती 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा यंत्रणेतील जवान आणि निवडणूक अधिकार्‍यांवर केलेले हल्ले असो, 2014 च्या डिसेंबरमध्ये सीआरपीएफवर सुकम्याचा कसालपाड गावात झालेला नक्षली हल्ला असो की, 2017 मधे बूर्कापाल गावात झालेली 25 सीआरपीएफ जवानांची हत्या असो. पण मागच्या आठवड्यात घडलेली बिजापूरमधली घटना त्यातल्या त्यात फार वेगळी आहे. कारण इतक्या शिताफीने नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा जवानांना आपल्या सापळ्यात अडकवणे असा प्रकार 2010 च्या ताडमेटलाच्या घटनेनंतर कदाचित पहिल्यांदाच घडला असावा.

या घटनेत कोब्राचे सहा जवान तर छत्तीसगड पोलिसांचे सोळा जवान शहीद झालेत आणि तीसच्या वर जवान जखमी झालेत. इतकंच नव्हे तर एक कोब्रा जवान रामेश्वर सिंह म्हनास याला नक्षलवादी जेरबंद करून त्यांच्यासोबत घेऊन गेले. घटनेनंतर जवळपास 24 तासांनंतरही 20 जवानांचे मृतदेह त्याच ठिकाणी पडून होते. या सर्व प्रकाराने छत्तीसगडमधे नक्षलविरोधी मोहिमांमध्ये काम करणार्‍या सर्व जवानांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक प्रभाव पाडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण 20 जवानांचे मृतदेह सोडून बाकी जवानांना आपला जीव वाचवून पळावे लागले आणि एक जवान तर नक्षल्यांच्या तावडीत सापडला. नक्षल्यांनी जाहीर केलेल्या एका फोटोमधे त्यांनी मृत जवानांकडून हिसकावलेल्या 12 ए के 47 आणि इनसास बंदुका आणि खूपसा दारूगोळा दिसतो. छत्तीसगड पोलिसांचे म्हणणे आहे की या घटनेत 15 ते 18 नक्षलवाद्यांना त्यांनी कंठस्नान घातले, पण नक्षल्यांच्या प्रेस नोटनुसार फक्त चारच नक्षली मारले गेल्याचे ते म्हणतात. मात्र, पोलिसांना आणि सीआरपीएफ जवानांना घटना स्थळावरून फक्त एकाच नक्षल्याच्या मृतदेह मिळवण्यास यश आले त्यामुळे कोण किती खरे बोलतेय यात शंकाच आहे. पण इतका मोठा हल्ला झालाच कसा? जखमी जवानांनी जी हकीकत पत्रकारांना सांगितली आहे त्यानुसार हा संपूर्ण हल्ला म्हणजे नक्षलवाद्यांनी रचलेला खूप मोठा सापळा असल्याचे स्पष्ट होते.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकारात गुप्तचर यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पण त्यांच्याच पक्षाचे असलेल्या छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी व केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश नव्हते असे म्हणत गांधी यांचा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पण कोण नक्की खरे बोलतेय? बस्तरमधल्या विविध पोलीस, सीआरपीएफ आणि गुप्तचर संस्थेच्या लोकांशी आणि घटनास्थळी जाऊन आलेल्या पत्रकारांशी बोलल्यावर मी एवढे म्हणू शकतो की, तीन एप्रिलला जे काही जोन्नगुडा, तेकलागुडम आणि झिरगाव या तीन गावांच्या दरम्यान घडले तो नक्षलवाद्यांनी रचलेला एक खूप मोठा सापळा होता. त्यात इंटेलिजन्स फेल्युअर म्हणजे गुप्तचर यंत्रणेचे अपयशच नव्हे तर अख्खा गुप्तचर अहवालच आपल्या सोयीने पेरण्यात नक्षलवादी सफल झाले असे दिसते. अशा परिस्थितीतही हे जवान निकराने लढले आणि चार नक्षलवाद्यांना मारून आपल्या दोन सहकार्‍यांचे मृतदेह सोबत घेऊन आले म्हणजे त्यांनी किती पराक्रमाची पराकाष्टा केली हे दिसते.

छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमधील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने मला सांगितले की, या मोहिमेत पाठवण्यात आलेला कोब्रा 2010 हा दस्ता काही महिन्यांपूर्वीच आसाममधून बस्तरमधे दाखल झाला होता आणि या दस्त्याला हिडमाच्या बटालियन नंबर एकशी लढण्याचा काहीच अनुभव नव्हता.

जर का हिडमाला मारण्यासाठी ही मोहीम होती तर दोरनापालच्या पुढील परिसरात सुकम्याच्या दक्षिणेत वास्तव्यास असलेले कोब्रा 204 किंवा 201 बटालियन, ज्यांना हिडमाच्या बटालियन सोबत लढण्याचा अनुभव आहे, अशा बटालियनचा उपयोग केला असता तर कदाचित या मोहिमेत एवढी हानी झाली नसती असे या अधिकार्‍याचे म्हणणे आहे.

दुसरे म्हणजे दर वर्षी जानेवारी ते मे या कालावधीत नक्षलवादी टॅक्टिकल काऊंटर ऑफेंसिव्ह कॅम्पेन (TCOC) चालवत असतात. यामध्ये पोलीस व सुरक्षा बलांना जास्तीत जास्त नुकसान करावे याची तयारी नक्षली करत असतात. मागच्या 15 वर्षांत जवळपास 80 टक्क्यांवर सीआरपीएफ आणि पोलीस दलावर होणारे मोठे हल्ले हे या TCOC दरम्यान झालेले आहेत. मागच्या 12 वर्षांत सुकमा, दंतेवाडा आणि बिजापूर भागात घडलेल्या जवळपास सर्व भीषण नक्षली हल्ल्यांचा सूत्रधार हा हिडमाच होता आणि त्याची बटालियन किती निर्दयतेने सुरक्षा दलांवर तुटून पडते हे माहीत असताना TCOC च्या काळात नक्षलवाद्यांच्या पूर्णपणे नियंत्रणात असलेल्या क्षेत्रात एका नुकत्याच बस्तरमधे दाखल झालेल्या सैन्य तुकडीला पाठवणे म्हणजे जवानांना अग्निकुंडात फेकण्यासारखे आहे आणि वरिष्ठ पोलीस आणि सीआरपीएफ अधिकारी तसेच राज्य सरकार व केंद्रीय गृह खाते त्यांच्या या जबाबदारीपासून पळू शकत नाहीत.

बस्तरमधे आजपर्यंत जेवढेही हल्ले झाले त्यात सर्वाधिक नुकसान हे सीआरपीएफचेच झालेले आहे. मागील आठवड्यातील हल्ल्यात परत एकदा सीआरपीएफच्या नक्षलग्रस्त भागात लढण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा फोर्स या भागात उभारलेल्या पोलीस व अन्य अर्धसैनिक छावण्यांचे रक्षण करण्यात नक्कीच उपयुक्त आहे. पण सुकमा, बिजापूर, दंतेवाडा आणि नारायणपूरसारख्या जहाल नक्षल भागात लढा देण्यासाठी स्थानिक फौजच गरजेची आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.

या सर्व प्रकारात भूपेश बघेल सरकारचे अपयश झाकता झाकले जात नाही. काँग्रेसची सत्ता आल्यावर छत्तीसगडमधे परिवर्तन होईल, अशी आशा आमच्यासारख्या बस्तरच्या आदिवासींबद्दल सहानुभूती असलेल्या अनेकांना होती. पण अडीच वर्षात बघेल सरकारने मागील सरकारमधील बस्तरबाबतची उदासीनता कायम ठेवलेली दिसते. एवढेच काय तर दोन वर्षात कुठला मोठा हल्ला झाला नाही म्हणून बघेल सरकार गाफील राहिल्याचे स्पष्ट दिसतेय, ज्याची परिणती 22 शूर जवानांच्या शहीद होण्यात झाली.

कुठल्याही अंतर्गत विद्रोहाशी लढताना त्या विद्रोह्यांना असलेल्या स्थानिक समर्थनाची पाळेमुळे शोधून या स्थानिक लोकांचा विश्वास संपादन करून त्यांना आपल्या बाजूने करणे महत्वाचे असते. या हल्ल्याच्या माध्यमाने परत एकदा सिद्ध झाले की, बस्तरमधील आदिवासी अजूनही नक्षलवाद्यांच्या भ्रामक प्रचारापासून पूर्णपणे दूर झालेला नाही. बघेल सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात आदिवासींसाठी खूप मोठ्या घोषणा केल्या. त्यामधे आदिवासी युवकांवर असलेले लहान गुन्हे परत घेणे, बस्तरमधे ग्रामीण भागात आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे इत्यादी अनेक गोष्टी होत्या. पण या सर्व गोष्टी अजूनही त्या घोषणापत्राच्या कागदावरच राहिलेल्या दिसतात आणि बघेल सरकार आदिवासीहित कमी आणि मोठ्या भांडवलदारांचे हित जास्त जपतेय हेच दिसून आले आहे.

जोवर हा संपूर्ण आदिवासी समाज नक्षलवाद्यांच्या भ्रामक विचारसरणीतून आपण बाहेर काढत नाही तोवर सरकारने कितीही सैन्य बस्तरमधे पाठवले आणि कितीही आधुनिक शस्त्र या भागात उपलब्ध करून दिली, तरी त्याचा उपयोग होणार नाही.

–पवन डाहाट