कोरोनामुळे राज्यात आणि देशभरात आधीच एकच हाहा:कार उडाला असताना आता त्यामध्ये रुग्णालयीन दुर्घटनांची भर पडली आहे. ज्या रुग्णालयांना देवालयापेक्षाही सर्वोच्च स्थान हे सर्व सामान्य माणसाच्या आयुष्यात आहे, त्या रुग्णालयांमध्ये जर सर्वसामान्य रुग्णांचे हकनाक दुर्घटनांच्या मालिकांमध्ये बळी जात असतील तर रुग्णांनी जीव वाचवण्यासाठी जायचे तरी कोणाकडे असा गंभीर पेचप्रसंग आता सर्वसामान्य जनतेसमोर उभा ठाकला आहे. आणि याचा सर्वाधिक परिणाम जो आहे तो राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरू पाहत आहे. त्यामुळे कोरोनापुढे आधीच हतबल, असहाय्य झालेल्या राज्यातील ठाकरे सरकार समोर रुग्णालयांमधील दुर्घटनांच्या एकापाठोपाठ होणार्‍या मालिकांनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. या दुर्घटना नेमक्या रोखायच्या तरी कशा असा यक्षप्रश्न सध्या राज्यातील आरोग्य यंत्रणा समोर आणि ठाकरे सरकार समोर उभा आहे. महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था ही अक्षरश: वर्णनापलीकडे गेली आहे.
आधीच कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या उद्रेकाने राज्यातील रुग्णालये ही ओव्हरफ्लो झाली होती. त्यात आता आलेल्या दुसर्‍या लाटेने आणि येऊ घातलेल्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेने राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सरकारांचे पाय लटपटू लागले आहेत. बुडत्याला काडीचा आधार ही म्हणही राज्यातील रुग्णालयांच्या बाबतीत रुग्णांना चिट्टी वाटावी इतकी भयानक स्थिती राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेची तसेच मोठमोठ्या रुग्णालयांची आहे. सरकारी रुग्णालयांची पालिका रुग्णालयांची आणि जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती तर याहून चिंताजनक आहे. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास याप्रमाणे मुळातच आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याकडे देशातील आजवरच्या कोणत्याही सरकारांनी किंवा महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर कोणत्याही राज्य सरकारांनी पुरेसे लक्ष न दिल्याची किंमत आज या भयानक संसर्गजन्य आजाराच्या उद्रेकात राज्यातील जनतेला भोगावी लागत आहे. त्यामुळे आता तरी आपापसातील राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून जनतेच्या आरोग्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण तुम्हाला निवडणुकीत मत देणारी जनताच आहे, हे विसरता कामा नये.
राज्यातील सरकारी पालिका खासगी रुग्णालय आता रुग्णांसाठी अपुरी पडू लागले आहेत. रुग्णांना वेळेत उपलब्ध होत नाहीत ही सार्वत्रिक तक्रार आहे वेळच उपलब्ध झाले तर अत्यावश्यक असणारा ऑक्सिजन मिळत नाही. ऑक्सिजन उपलब्ध झाला तर आयसीयूमधील वेळ मिळत नाही आयसीयूमधील वेळ मिळाला तर व्हेंटिलेटरची प्रचंड कमतरता भासते आणि एवढे सगळे दिव्य एखाद्या रुग्णाने पार केले तरीही त्यानंतर रुग्णालयांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जी दुर्घटनांची मालिका सुरू झाली आहे ती मालिका पाहता कोणत्याही रुग्णाला आता रुग्णालयात जाण्याचे अंगी धाडस उरलेले नाही असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. नाशिक येथील डॉक्टर जाकीर हुसेन या पालिका रुग्णालयातील ऑक्सिजनच्या टाकीतील गळतीने या दुर्घटनेच्या मालिकांची सुरुवात झाली आहे ती आजपर्यंत सुरू आहे. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारचे विविध मंत्री हे लोकांसमोर येतात आणि दुर्घटनेची चौकशी केली जाईल अशी घोषणा करतात त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन केली जाते.
रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करावे, स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे विद्युत यंत्रणाची तपासणी करावी. ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत आणि वितरणाबाबत सदैव सतर्क राहावे अशा विविध कागदोपत्री सूचनांचा आदेशांचा भडीमार केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयांमधील स्थिती ही आजही अत्यंत भयावह आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. नाशिक ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णालयांमध्ये दुर्घटना घडलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये वसईमधील रूग्णालयात जी दुर्घटना घडली त्यामध्ये रुग्णालयात बसवण्यात आलेल्या वातानुकूलित यंत्रणामध्ये शॉर्टसर्किट होऊन अग्नितांडव घडले होते. विरारमधील विजय वल्लभ रुग्णालयातील अग्निकांड आनंतर वसई-विरार महापालिकेच्या अग्निशमन विभागातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. ज्या विजय वल्लभ रुग्णालयात अग्निकांड घडले त्या रुग्णालयाने अग्नी सुरक्षा परवान्याची मुदत 13 मार्च 2021 मध्ये संपल्यानंतरही अग्निसुरक्षा परवान्याचे नूतनीकरण करून घेतले नव्हते, अशी धक्कादायक माहिती यात पुढे आली.
रुग्णालयांचे फायर ऑडिट होणे हे अत्यावश्यक आहे कारण त्यामुळेच विविध साधन सामुग्रीची तपासणी होत असते आणि त्याच्यामध्ये जर काही दोष आढळले तर अशा यंत्रसामुग्रीची ही तातडीने दुरुस्ती देखील केली जात असते. रुग्णालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आणि त्याचबरोबर रुग्णालयात दाखल होणारी रुग्ण रुग्णालयात कर्मचारीवर्ग रुग्णालयातील डॉक्टर्स परिचारिका इतर कर्मचारी वर्ग यांच्या सुरक्षेसाठी फायर ऑडिट होणे, स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे, विद्युत पुरवठा करणार्‍या यंत्रणा यांची नियमित तपासणी होणे हे अत्यावश्यक असते. विजय बंदर अग्निकांड झाल्यानंतर ठाण्यातील वेदांत रुग्णालयात देखील अशीच दुर्घटना झाली, त्यापाठोपाठ आज पहाटे मुंब्रा कौसा येथील क्रिटी केअर या रुग्णालयात देखील अशीच दुर्घटना होत चार रुग्णांना आपला जीव हकनाक गमवावा लागला आहे. त्याच्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसमोर त्याचा जीव वाचणार तरी नेमका कुठे असा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे आणि दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर आज मितीला ना राज्य सरकारकडे आहे न रुग्णालयांकडे आहे. या उलट जर रुग्ण जीवाची सुरक्षितता म्हणून रुग्णालयात जात असतील तर अशा दुर्घटनांच्या मालिकांमुळे रुग्णालयांच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे आणि हे अत्यंत धोकादायक आहे असेच म्हणावे लागेल.
माणूस आजारातून बरे होण्यासाठी रुग्णालयामध्ये जातो, पण तिथे त्याला रोगाच्या आगीतून रुग्णालयाच्या फुफाट्यात गेल्यासारखे वाटते, म्हणजे ही रुग्णालये आहेत की, लाक्षागृहे आहेत, असा रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना पडतो. कारण तिथे गेल्यावर अकल्पितपणे आगी लागतात आणि उपचारासाठी तिथे गेलेल्यांना जीव गमवावा लागतो. हे महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये वारंवार घडत आहे, हे राज्य सरकारला भूषणावह नाही. दोन दिवसांपूर्वी ठाण्याच्या वर्तक नगर येथील वेदांत रुग्णालयात चार रुग्णांचा ऑक्सिजन अर्थात प्राणवायूचा पुरवठा न झाल्यामुळे दुर्दैवी बळी गेल्याचा आरोप संबंधित मृतांच्या नातेवाईकांनी तसेच काही राजकीय पक्षांनी केला आहे. वेदांत रुग्णालयाने हा आरोप जरी फेटाळला असला तरी देखील रुग्णांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे चौकशीत समोर येण्याची नितांत गरज आहे. ठाकरे सरकारमधील दोन मातब्बर मंत्री एकनाथ शिंदे आणि जितेंद्र आव्हाड हे ठाणे शहरातील आहेत.
हे दोन दिग्गज मंत्री ठाण्यात असताना जर ठाण्यातील रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा वेळेवर होत नसेल, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा भासत असेल आणि रुग्णांना त्यासाठी अक्षरश: वणवण भटकावे लागत असेल तर या दोन्ही मंत्र्यांनी सत्तेच्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार ठाणेकरांसाठी तरी त्यांनी गमावला आहे, असेच या दुर्घटनांमुळे नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे. कोणतीही दुर्घटना झाली की ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे दुर्घटनास्थळी जातात, तेथे पाहणी करतात आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून पाच लाख, स्थानिक महापालिकेकडून पाच लाख अशी घोषणा करतात आणि त्यानंतर त्यावर चौकशी समिती नेमण्यात येईल असेही सांगतात. मात्र या सगळ्या तात्पुरत्या मलमपट्ट्या आहेत, हे त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. पाच आणि दहा लाख रुपये मदत देऊन लोकांचे गेलेले जीव परत येणार नाहीत आणि हे जे कुटुंबाचे, समाजाचे कधीही भरून न येणारे अतोनात नुकसान होत आहे त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
