कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात पैशाची आत्यंतिक निकड असताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे जीएसटी पोटी देय २४ हजार कोटी रुपये थकीत ठेवले आहेत. महाराष्ट्र सरकारला कोरोनावरील लसीकरण आणि उपचार व्यवस्था करण्यासाठी आता २५ हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागणार आहे. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेला दरमहा राज्य सरकारकडून जीएसटी पोटी ८१५.४६ कोटी रुपयांचा नियमित हप्ता दिला जातो. मात्र, आता राज्यानेही मुंबईचा मार्च महिन्याचा संपूर्ण हप्ता न देता त्यातील ५० टक्के रक्कम (४०७.७३ कोटी रुपये) रोखली आहे. सुदैवाने मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांत ७७ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याने पालिकेला त्याचा एवढा मोठा आर्थिक फटका बसलेला नाही.
केंद्राने महाराष्ट्राचा हप्ता रोखला आणि त्यामुळेच आता राज्य सरकारने आर्थिक अडचणीमुळे मुंबईचा मार्च महिन्याचा ५० टक्के हप्ता रोखला आहे. आता हा उर्वरित ५० टक्के हप्ता राज्य सरकार मुंबईला कधी देणार हे अद्यापही पालिकेला कळविण्यात आलेले नाही. पालिका प्रशासन, जीएसटी पोटी दरमहा किती हप्ता (निधी) मिळाला याची लेखी माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत कळवते. येत्या बुधवारी स्थायी समितीची बैठक होणार असून त्यासंदर्भातील अजेंड्यात राज्य सरकारने मार्च महिन्याचा जीएसटी पोटी देय असलेला ८१५.४६ कोटी रुपयांचा संपूर्ण हप्ता दिलेला नसून फक्त ५० टक्के रक्कम म्हणजे ४०७.७३ कोटी रुपयेच दिल्याचे म्हटले आहे.
वास्तविक, मुंबई महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेला जकात कर बंद होऊन जीएसटी कर पद्धती सुरू करण्यात आली आहे. त्यावेळी पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व आताचे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राने राज्याला व राज्याने मुंबई महापालिकेला जीएसटीचा नियमित हप्ता नियोजित व ठरलेल्या कालावधीसाठी देणे नक्की करवून घेतले होते. मात्र, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला जीएसटीच्या हप्त्यापोटी देय असलेली २४ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत ठेवली आहे. त्यामुळे राज्यालाही कोरोनाच्या संकट काळात निधीची चणचण जाणवत आहे.
राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला ५ जुलै २०१७ रोजी जीएसटीचा पहिला हप्ता दिला होता. ५ जुलै २०१७ ते ५ डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुंबई महापालिकेला जीएसटी पोटी तब्बल २१ हजार कोटी रुपये दिले. त्यानंतर जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या काळात मुंबईला जीएसटी हप्त्यापोटी आणखी ९ हजार कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे पालिकेला डिसेंबर २०२० पर्यंत जीएसटी पोटी तब्बल ३० हजार कोटी ७८५ लाख रुपये मिळाले होते. तसेच जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्याचे प्रत्येकी ८१५.४६ कोटी रुपये प्रमाणे मुंबई महापालिकेला जीएसटी पोटी १६३०.९२ कोटी रुपये मिळाले.
मार्च महिन्याचा जीएसटीचा संपूर्ण हप्ता मात्र राज्य सरकारने दिलेला नाही. मुंबई महापालिकेला जीएसटीचा ५० टक्के म्हणजे ४०७.७३ कोटी रुपये इतका हप्ता दिला असून उर्वरित ५० टक्के हप्ता राज्य सरकारने रोखला आहे. भविष्यात या परिस्थितीत बदल न झाल्यास मुंबई महापालिकेसमोरील आर्थिक अडचणी वाढू लागतील.
