मराठा (कुणबी)चा दाखला मिळवून ओबीसींना मिळणार्‍या सवलती मिळवायच्या की पुन्हा आरक्षणाकडे डोळे लावून बसायचे, असे एक ना अनेक प्रश्न सद्यस्थितीला विद्यार्थी व नोकरीच्या प्रतिक्षेतील उमेदवारांसमोर निर्माण झाले आहेत. राजकीय व्यक्तींनी दिलेल्या उत्तरांवर त्यांचे समाधान होत नसल्याने हा संभ्रम बळावत असल्याचे दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीचे प्रवेश रद्द ठरवण्यास नकार दिला, एवढाच काय तो दिलासा. पूर्ण झालेल्या विविध भरती प्रक्रियांतील सर्व २१८५ उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून आता केली जात आहे. मुख्यमंत्री त्याबाबत काय निर्णय घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची जाहिरात, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत, अंतिम निकाल आणि शिफारस हे सर्व टप्पे मराठा आरक्षण कायदा अंमलात असताना पूर्ण झाले आहेत. याचप्रमाणे विविध विभागांच्या भरती प्रक्रियाही ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच पूर्ण झाली. परंतु, शासनाने कोविडच्या महामारीमुळे नियुक्तीपत्र दिलेले नाही. कोविडमुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अंतिम निकाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उशिरा जाहीर केला. खरंतर या नियुक्त्या ऑगस्ट महिन्यामध्येच होणे अपेक्षित होते. परंतु, शासनाने या नियुक्त्या थांबवून ठेवल्या होत्या. दुसर्‍या बाजूला शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण खटल्यामध्ये वित्त विभागाचा ४ मे २०२० चा एक शासननिर्णय (जीआर) सादर केला होता. ज्यानुसार शासनाने कोविडमुळे काही विभाग वगळता नव्या शासकीय नोकरभरतीवर तात्पुरती बंदी घातली होती. हा शासन निर्णय शासनाने न्यायालयात सादर करून आम्ही कुठलीही नवी नोकरभरती करणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयात दिले. त्याचवेळी सुरू असलेल्या नोकरभरतीचा तपशील मात्र शासनाने न्यायालयात सादर केला नाही.
खरंतर हा तपशील तेव्हाच न्यायालयासमोर मांडला असता तर आता वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांप्रमाणेच या प्रक्रियेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित केले असते. या सगळ्यात उमेदवारांची काहीही चूक नसताना सर्व उमेदवार नाहक भरडले जात आहेत. न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला दिलेल्या स्थगितीपूर्वीच म्हणजे ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच, एसईबीसी प्रवर्गासहीत सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांनी ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेली असल्याने शासनाने निवड झालेल्या सर्वच २१८५ उमेदवारांना त्वरीत नियुक्त्या देणे गरजेचे आहे. आरक्षण शासनाने दिले, आयोगाने आरक्षणासह जाहिरात काढली, उच्च न्यायालयाने आरक्षण मान्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथमः स्थगितीला नकार दिला. मग त्या आरक्षणातून आमची निवड झाली तर यात आमचा दोष काय? असा सवाल उपस्थित करत हे उमेदवार नियुक्तीसाठी न्यायालयात जावू शकतात. सरकारच्या चुकीमुळे हा सर्व गोंधळ निर्माण झाला असून, त्यांनाच यातून योग्य तोडगा काढावा लागेल. त्याशिवाय हा तिढा सुटणारा नाही.
कोरोना संसर्गाच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविषयी निकाल देण्याची तत्परता दाखवली. त्याविषयी अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने चालू शैक्षणिक वर्षात (2020-21) ऑनलाईन शिक्षण दिल्यामुळे शाळेतील शैक्षणिक पूरक साहित्याचा वापरच झाला नाही, असे सांगितले. तसेच, वार्षिक शैक्षणिक शुल्कात शाळांनी स्वत: 15 टक्के कपात केली पाहिजे, असे मतही नोंदवले. शाळांविषयी निकाल देण्यासाठी न्यायालयालासुध्दा वर्षभराचा अवधी लागला. त्यामुळे वर्षभराचे आगाऊ शुल्क आकारणार्‍या शाळा आता स्वत: शुल्क परत करण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. यातून फक्त एकच दिलासा मिळू शकतो तो म्हणजे येत्या (2021-22) शैक्षणिक वर्षात शाळांनी स्वत: 15 टक्के शुल्क कमी केल्यास किमान न्यायालयाचा आदर राखला, असे म्हणता येईल. मराठा आरक्षणाचा लढाही शैक्षणिक दृष्टीकोनातून बघितल्यास केवळ शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केल्यामुळे पुढार्‍यांची राजकीय अनास्था निर्माण झाली. आपण काहीच केले नाही, असे समाजाने दूषणे द्यायला नको म्हणून परोपकाराच्या भावनेतून सोपस्कार पार पाडण्याचे काम नेत्यांनी केले.
अर्थात, राज्य सरकारला आरक्षणाविषयी कायदा करण्याचे अधिकारच नसल्याचे आता सांगण्यात येते. मग इतके वर्षे समाजाला अंधारात ठेवणार्‍या पुढार्‍यांचा सुगावा समाजातील एकाही व्यक्तीला लागू नये, याविषयी आत्मचिंतन करण्याची खरी गरज आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधला गेलेला मराठा समाज आरक्षणाच्या नावाने आता फरपटत चालला आहे. त्यांची ही परवड बघून आरक्षणाच्या गोटात समाविष्ठ असलेल्या इतर समाजांना त्याचे फारसे सोयरसुतक वाटत नसले तरी, परिस्थिती आपल्याला वाटते त्याप्रमाणे निश्चितच सरळ नाही. महाराष्ट्रात मराठा समाज हा सर्वात मोठा घटक आहे. त्यांचे आरक्षण नाकारले तर उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण बदलत्या काळाप्रमाणे मराठा समाजाची परिस्थिती बदलली आहे, पूर्वीच्या काळाप्रमाणे जमीनदार आणि श्रीमंत वाटणारा मराठा समाज हा आता तसा राहिलेला नाही. यातील वीस टक्के लोक श्रीमंत असले तरी मोठा वर्ग हा गरीब आहे. त्यांच्या मुलांना शिक्षण आणि नोकर्‍यांसाठी आरक्षणाची गरज आहे. पूर्वी जमीनदार असलेला मराठा समाज आता कुटुंबे वाढल्यामुळे अल्पभूधारक बनला आहे. त्यात पुन्हा अलीकडे शेती करणे अनेकांनी सोडले आहे.
संपूर्ण देशाच्या आरक्षणाचा प्रश्न ढवळून काढण्याची क्षमता असलेल्या या समाजाच्या विचारांचा वापर केला जाऊ शकतो. राजस्थानमधील गुर्जर, हरयाणातील जाट, गुजरातमधील पटेल या समाजांनीही आरक्षणाची मशाल पेटवली आहे. अशा पध्दतीने प्रत्येक राज्यातील सवर्ण समाजांना आरक्षणापासून वंचित ठेवल्यास त्यांच्या संघर्षातून देशातील आरक्षणाचे समूळ उच्चाटन करण्याची मानसिकता तयार होऊ शकते. समान नागरी कायदा अंमलात आणण्याचे हे प्रथम पाऊल असल्याची भावना मराठा आरक्षणातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा विषय कोरोनानंतरच्या काळातील सर्वात ज्वलंत विषय होईल. यातून संघर्ष पेटला तर राज्या-राज्यांमधील आरक्षणाचे समीकरण मांडले जाईल. एका राज्याला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि तामिळनाडूसारख्या काही राज्यांना वेगळा न्याय, याची भविष्यात कारणमीमांसा होईल. अर्थात, आरक्षण लढ्यात काय चुकले, हे जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. परंतु, त्यावर समाज आता विश्वास ठेवेल, असे सध्यातरी वाटत नाही.
वर्षभरात स्पर्धा परीक्षांचे विशेषत: ‘एमपीएससी’चे नियोजन पूर्णत: कोलमडले. राज्य सरकारची आर्थिक क्षमता नाही म्हणून भरती प्रक्रियाही होत नाही. भरती प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही आजही अनेक उमेदवारांना नियुक्तीच दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत अडचणीच्या ठरणार्‍या मराठा समाजातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात राज्य सरकार किती स्वारस्य दाखवेल याविषयी शंका वाटते. राज्य सरकार कठीण परिस्थितीचा सामना करत असल्याची जाणीव प्रत्येकाला आहे. परंतु, राजकीय व्यक्तीच याचे भांडवल करुन समाजाला पेटवण्याची भूमिका घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर सरकारने स्वत: या नियुक्त्यांविषयी ठोस भूमिका जाहीर करणे अपेक्षित होते.
पण वेळ निघून गेल्यावर किंवा अघटीत घडल्यानंतर सरकारला जाग येते. त्यात महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय प्रक्रियेत अत्यंत कासवगतीने वाटचाल करत असल्याचे अनेक प्रकारांमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची दरवाजे बंद झाल्यानंतर त्यातून काहीतरी मार्ग काढणे अपेक्षित आहे. समाजाला सूपर न्यूमररी (विशेष कोटा) लागू केल्यास महाविद्यालयांमधील प्रत्येक विद्याशाखेच्या 5 टक्के जागा राखीव ठेवता येतात. त्यातून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असता. दिलासा देण्यापेक्षा केंद्र सरकारकडे हात जोडून विनंती करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य दिले. हात जोडून विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून त्यांना अधिकार मिळवून देण्याची खरी गरज आहे!
