मराठा आरक्षण संदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी संपन्न झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे जस्टिस दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक मागील आठवड्यात घेण्यात आली आहे. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बारकाईने आढावा घेऊन ३१ मे पर्यंत प्राप्त होणार आहे. या अहवालावर पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. कायदेशीर मुद्द्यांवर पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण देण्याबाबत कायदेशिररित्या अधिकार केंद्र सरकारला आहे त्यामुळे भाजप नेत्यांना आरक्षणामध्ये पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारच्या मदतीने पाठपुरावा करावा असे आवाहन मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५५० पानी निकालाचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिष्टमंडळाने राज्याचे राज्यपाल भगतिसंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन केंद्राकडे प्रक्रिया करण्याची मागणी केली आहे. जो पर्यत सर्वोच्च न्यायालयाचे जजमेंट आहे त्याप्रमाणे हा विषय आता केंद्र सरकारकडे अधिकार गेला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणात टोलवा टोलवी करत नाही आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या जजमेंटप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा अधिकार आता केंद्र सरकारकडे गेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता अधिकाराप्रमाणे त्यांनी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करुन मराठा आरक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत अशा प्रकारची आपेक्षा आहे.
५० टक्केची मर्यादा घालून दिली आहे. ती मर्यादा शिथील करुन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याकरता त्यांनी निर्णय घ्यावा आणि आमचा अधिकार अबाधित राहावा परंतु जजमेंट जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. भाजपच्या नेत्यांना आवाहन करेल की ५० टक्के आरक्षणासाठी मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांच्या सहकार्याने कायदेशीर प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी आमची इच्छा असल्याचे काँग्रेस नेते व मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
बैठकीत आरक्षण विषयक चर्चा
मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय लागत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला इतर सवलती द्यायच्या आहेत याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आले होते. ज्यामध्ये छपत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजना, वसतिगृह चालवण्याची परवानगी, सारथी संस्थेला निधी तरतूद, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या आर्थिकविषयसह १६ ते १७ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावर सोमवारी पुर्ण अहवाल प्राप्त होणार असून याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे.
ज्या तरुणांची एसईबीसी उमेदवारांची निवड झाली होती. त्यांची निवड या सर्व प्रकरणांमुळे अडचणीत आली आहे. त्याच्याबाबतीत मुख्य सचिन आढावा घेत आहेत. विविध पद्धतीने या सर्व प्रकरणांत न्यायालयाने मत दिले आहेत. काही निवड ईडब्लूएस कायदा असताना तर काही जणांची कायदा नसताना निवड झाली होती. याबाबत पुढील ३ दिवसांत प्रस्ताव सादर होईल. आजच्या बैठकीत याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला पुढील ३ दिवसांत पुन्हा बैठक घेऊन अधिक माहिती प्राप्त होईल.
पंतप्रधान मोदीं नुकसानीची पाहणी करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी महाराष्ट्रात येणार असल्याचे समजते आहे. तौत्के चक्रीवादळामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे पंतप्रधान पाहणी करणार असल्याचे समजते आहे. पंतप्रधान पाहणी करण्यास आल्यास राज्यासाठी नुकसान भरपाईसाठी भाजप नेत्यांनी प्रयत्न करावे. राज्यातील नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गुजरातलाही वादळाचा फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर प्रक्रियेत केंद्र सरकारला मदत करण्याची विनंती करावी असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
