मराठा आरक्षणाची उपसमितीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात पुढील पाऊले कशी टाकायची याबाबत चर्चा सुरु आहे. बरीचशी सकारात्मक प्रगती यामध्ये झाली आहे. मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काही विषय सुरु आहेत. प्रामुख्याने ज्या लोकांचे सिलेक्शन झाले आहे अशा लोकांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भातला विषय किंवा ज्यांचे सिलेक्शनाची प्रक्रिया अर्धवट राहिली आहे त्यांचा विषय आहे. सगळ्या गोष्टीचा आढावा घेऊन लवकरच राज्यमंत्रिमंडळासमोर हा विषय आणण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणात आमदार विनायक मेटेंची आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या भूमिकेत खुप फरक असून विनायक मेटेंची भूमिका राजकीय असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सगळा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या आदेशार्थ नेण्यासंदर्भामध्ये जी काही कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती मुख्य सचिव आणि इतर सचिव आहेत ते पुर्ण करतील लवकर असे प्रयत्न आहेत. पुढच्या आठवड्याभरात हा विषय झाला पाहिजे. अनेक विभाग असून माहिती संकलित झाली असल्यामुळे लवकरात लवकर हा विषय राज्यमंत्रिमंडळात येईल असा आमचा प्रयत्न असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
विनायक मेटेंची भूमिका राजकीय
शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांची भूमिका राजकीय आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. परंतू केंद्र सरकार जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने अद्याप मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका मांडली नाही आहे. त्यामुळे मेटेंना एवढेच सांगायचे आहे की, औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करा कुठे दाखल करा त्यापेक्षा केंद्र सराकरकडे जा, केंद्र सरकारच्या वतीने ५० टक्के आरक्षणाच्या लिमिटला शिथिलता द्यावी आणि तुम्हाला जो केंद्राकडे अधिकार प्राप्त आहे त्या अधिकाराचा वापर करुन कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करुन मराठा आरक्षणास देण्यासंदर्भात तुम्हाला जी संधी दिली आहे त्या संधीचा फायदा तुम्ही समजाला करुन द्यायला पाहिजे.
अशी तयारी तुम्ही दाखवली पाहिजे आहे. तुम्ही मैदानातून पळता आहात. दुसऱ्यावर टाकायचे खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे एवढेच करत बसायचे. मराठा समाजाला फायदा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातुन सकारात्मक हालचाली करायच्या नाहीत त्यामुळे मेटेंना विनंती आहे की, त्यांनी केंद्र सरकारकडे जावे मराठा आरक्षणाला कायदेशीर प्रक्रियेत पुर्ण आरक्षण द्यावे, ५० टक्के आरक्षण आहे त्यात शिथिलता देण्यासाठी संसदेच्या माध्यमातून जे काही शक्य करावे आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडावी आम्ही त्यांना समर्थन देण्यास तयार आहोत असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
संभाजी राजेंची भूमिका
आमदार विनायक मेटेंच्या आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या भूमिकेत खुप फरक आहे. संभाजी राजे हे कायदेशीररित्या समाजाला वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन समाजाला न्याय मिळावा अशा पद्धतीची त्यांची भूमिका आहे. म्हणून संभाजीराजे यांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला आदर आहे. सन्मान आहे त्यांच्या भूमिकेबद्दल आमची कोणतीही वेगळी भूमिका नाही त्यांच्या मताप्रमाणेच कारवाई करण्याची आमची भूमिका असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
