मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएच्या सोमवारच्या कार्यक्रमातच एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शाल श्रीफळ देऊन प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये महत्वाच्या असलेल्या एमएमआरडीएमधील योगदानाबद्दल सत्कार केला. व्यासपीठावर जेव्हा एखाद्याला सन्मानित केलं जातं तेव्हा त्याला दिलेली शाल पांघरण्याची शिवसेना नेत्यांची विशेषतः ठाकरे परिवारातील सदस्यांची एक विशिष्ट पद्धत आहे. ते कधीच मान्यवरांना इतर पक्षांतील नेत्यांसारखी शाल घडीसहित प्रदान करत नाहीत. काही क्षण खर्ची घालून व्यवस्थितरित्या शाल उघडून ती मान्यवरांच्या शरीराभोवती नीट लपेटून मगच श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करत असतात.
असाच सन्मान परवा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आर. ए. राजीव यांचा झाला. 31 मे 2021 हा राजीव यांच्या प्रशासकीय सेवाकाळाचा तो शेवटचा दिवस होता. या आधी त्यांना 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी सेवाकाळ वाढवून मिळाला होता. तसा तो पुन्हा मिळेल अशी अनेकांना अटकळ होती, पण ज्या क्षणाला व्यासपीठावर ठाकरे यांनी राजीव यांचा सत्कार केला ती पद्धत आणि ते दृश्य पाहिल्यावर राजीव यांना आता सेवाकाळ वाढवून मिळणार नाही ही खूणगाठ माझ्या तरी मनी पक्की झाली होती. हा कॉलम लिहीत असेपर्यंत या पदासाठी मिलिंद म्हैसकर आणि एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्या नावांची जोरदार चर्चा प्रशासनात आहे. या दोघांपैकी एक जण या पदाचा दावेदार असल्याचे मानले जाते. त्यातही मिलिंद म्हैसकर हे ठाकरे प्रेमामुळे बाजी मारतील असा अंदाज आहे.
राज्यातील ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दीड वर्ष झालं. पण दीड वर्षांपूर्वी अति आत्मविश्वासामुळे मुख्यमंत्री पदापासून दूर गेलेले विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याच शैलीने नोकरशाही हाताळण्याचं काम सध्या मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे फडणवीसांसारखे ठाकरेही बड्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरच विसंबून आहेत. सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांना मुदतवाढ किंवा कंत्राटी तत्त्वावर महत्वाच्या पदांवर बसवून त्यांच्या मागील कनिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांची संधी डावलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि हे ज्येष्ठ अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतरही घरी जाण्याचं नाव घेत नाहीत. किंबहुना, मानधन, भत्ते, गाडी, बंगला यासह इतर लाभांसाठी एखाद्या गुळाच्या ढेपेला चिकटलेल्या मुंगळ्सारखे पदांना चिकटून राहण्यातच या आधिकार्‍यांना स्वारस्य वाटतंय. या सगळ्या गोष्टींच्या अधिकारी इतके आहारी गेले आहेत की अजोय मेहता यांच्यासारख्या स्व.अटल बिहारी वाजपेयी, स्व. प्रमोद महाजन, शरद पवार यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांबरोबर काम केलेल्या अजोय मेहता यांनादेखील या सगळ्या स्वार्थी लाभांपासून स्वतःला दूर ठेवता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
अजोय मेहतांनी तर ‘महारेरा’ सारख्या व्यवस्थेवर स्वतःची पुढच्या पाच वर्षांसाठी वर्णी लावून घेऊन आपले पायदेखील मातीचेच आहेत हे संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशालाही दाखवून दिलेलं आहे. मेहता इतके सत्तापिपासू आहेत की मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार असतानाही निव्वळ स्वतःची सोय लागावी म्हणून अजय मेहता यांनी जानेवारी महिन्यात दोन बड्या अधिकार्‍यांची निवृत्ती होताच लॉबिंग करायला सुरुवात केली होती. त्यांनी आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ असणार्‍या महारेराच्या अध्यक्षपदी 11 फेब्रुवारीपासून स्वतःची वर्णी लावूनही घेतली. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार हे पदही स्वतःकडे ठेवून अजय मेहता यांना ‘महारेरा’चं प्रमुखपद हवं होतं. मात्र ते करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळेच त्यांनी पाच वर्ष निवांतपणे महाराष्ट्राची बिल्डर लॉबी हातात राहील असं पूर्णतः मलिदा देणारं पद स्वतःकडे राखून ठेवलंय. या पदानंतरही त्यांनी सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार हे दालन ‘महारेरा’त जाऊन तीन महिने झाले तरी सोडलं नव्हतं. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह अनेक अधिकार्‍यांच्यावर मेहता यांची आजही जबरदस्त दहशत आहे. मेहतांच्या दालनाबाहेरील पाटीचा फोटो ‘आपलं महानगर’ ने छापला त्यानंतर पाटी हटवून दालन रिकामी करायला सामान्य प्रशासन विभागाला बळ मिळालं.
तीच गोष्ट 28 फेब्रुवारी 2021 ला निवृत्त होणार्‍या आर. ए. राजीव यांना करायची होती. सध्या मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात उभारण्यात येणार्‍या 337 किलोमीटर मेट्रो मार्गाचे काम राजीव यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू होतं. हे प्रकल्प सुरू राहण्यासाठी राजीव यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ती आता आणखी वाढवून मिळावी अशी राजीव यांची इच्छा होती, मात्र महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी राजीव यांना मुदतवाढ देण्यास विरोध केला. ठाकरे सरकार यायच्या आधी देवेंद्र फडणवीस यांचे जे टॉप-15 होते, त्यात मिलिंद म्हैसकर, मनीषा म्हैसकर, विवेक फणसाळकर, प्रवीण दराडे, पल्लवी दराडे, राधेश्याम मोपलवार, संजीव जयस्वाल, परमवीर सिंग अशा काही अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. यातल्या मिलिंद आणि मनीषा म्हैसकर या दाम्पत्याने सरकार बदलताच महाविकास आघाडीचे रचनाकार असलेल्या राष्ट्रवादीच्या सर्वेसर्वा शरद पवार यांची त्यांच्या ‘सिल्वर ओक’ या निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. ही भेट खरंतरं बीडीडी चाळींच्या विकासासाठीच्या प्रेझेंटेशनसाठी असल्याचं सांगण्यात आलं.
पण प्रत्यक्षात मात्र या भेटीतून आपल्याला असलेल्या पदावर कायम ठेवून नव्या सरकारचे सदिच्छादूत होण्याची संधी मिळावी यासाठीच घेण्यात आली होती. अवघ्या काही मिनिटांचीच असलेल्या या भेटीनंतर त्यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष असलेल्या मिलिंद म्हैसकर यांना न बदलता त्यांनाच कायम करण्याचे आदेश पवार यांनी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना दिले. तीच गोष्ट मनीषा म्हैसकर यांची. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असलेल्या तरी मनीषा म्हैसकर फडणवीसांच्या कोअर टीमच्या सदस्य होत्या. महापालिकेत असल्यापासून ‘मातोश्री’च्या त्या निकटवर्तीय आहेत. सत्ताबदल होताच त्यांनाही शिवसेनेचे नेते असलेल्या पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मंत्रालयात सचिवपदाची जबाबदारी मिळाली.
तीच गोष्ट राधेश्याम मोपलवार यांची. फडणवीस यांच्या पहाटेच्या शपथविधीला उपस्थित असलेल्या मोजक्या वीस जणांमध्ये मोपलवार यांचा समावेश फडणविसांनी आवर्जून केला होता. सत्ताबदल होताच नव्या सरकारने त्यांना दोन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. मोपलवार यांनी आपल्या कामाची जादू फडणवीसांनंतर उद्धव ठाकरे यांच्यावरही केली आहे. आतापर्यंत मोपलवार यांना तीन वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या विकासाच्या कामात व्यत्यय नको म्हणून हे अधिकारी आपल्या पदावर कायम आहेत किंवा त्यांना मुदतवाढ मिळल्याचं सरकार सांगत असतं.
एक गोष्ट नमूद व्हायला हवी, ती म्हणजे सत्ताधार्‍यांनी जर अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेवला तर एखादा ज्युनियर अधिकारी किती सक्षमपणे काम करतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे एसआरएचे प्रमुख सतीश लोखंडे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे मुख्याधिकारी म्हणून सतीश लोखंडे काम पाहत आहेत. याआधी तिथे दीपक कपूर हे काम पाहत होते. दीपक कपूर ज्येष्ठ अधिकारी म्हणून गणले जातात. पण त्याचबरोबर ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘गुड बुक’मधले अधिकारी म्हणून सगळ्यांना परिचित होते. त्यांनी या पदावर बसून अत्यंत सुमार दर्जाची कामगिरी केली. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडले. झोपडपट्टीवासियांचे प्रचंड हाल झाले.
महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर कपूर यांचा उत्तराधिकारी कोण याबाबत उत्सुकता होती. अनेक ज्येष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होती. पण त्याच वेळेला शरद पवार यांनी या पदासाठी सतीश लोखंडे या धडाकेबाज अधिकार्‍याची निवड केली. पवार यांची निवड किती बिनचूक होती हे लोखंडेंनी अवघ्या वर्षभरात केलेल्या कामांमुळे सगळ्यांनाच कळलं आहे. त्यामुळे विकासासाठी किंवा विकास प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी ज्येष्ठ अधिकारीच हवे असं म्हणणं काहीसं चुकीचं आहे. एखादा सक्षम अधिकारी मंत्र्यांचं सहकार्य मिळालं की इरेला पेटून कसं काम करतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दिल्लीत उभारलेलं महाराष्ट्र सदन. या महाराष्ट्र सदनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अनिल गायकवाड यांनी धडाकेबाज कार्यपद्धती अंगिकारली. ते यशस्वी झाले आणि राज्याला एक देखणं आणि दिमाखदार असं सदन दिल्लीत मिळालं.
‘आदर्श’ घोटाळ्याआधी मंत्री किंवा नेत्यांनी तोंडी आदेश देऊन सांगितलेली कामं प्रशासकीय अधिकारी नीट करत असत. मात्र आदर्श घोटाळ्यात काही अधिकार्‍यांना तुरुंगवारी झाल्यानंतर प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी प्रशासनात बहुतांश वेळा नन्नाचे पाढे आळवायला सुरुवात केली. त्यात अनेक चांगल्या विकास कामांचं मातेरं झालं. धोरणात्मक कामं कल्पकतेनं करायचं तर बड्या अधिकार्‍यांनी केव्हाच सोडून दिलंय. साहजिकच शरद पवार किंवा स्व. विलासराव देशमुख यांनी जे काम केलं त्यातलं विद्यमान नेत्यांना किंवा तरुण मंत्र्यांना किती झेपेल हा प्रश्नच आहे. कारण महत्वाची पदं बडे आणि निवृत्त अधिकारी अडकवणार असतील तर तरुण अधिकारी सरकारमध्ये राहून फक्त पगार, भत्ते, बंगले आणि आपला स्वार्थ साधणे इतकंच करतील. तसं झालं तर ते महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी मारक ठरेल. म्हणूनच नव्यानव्या अधिकार्‍यांच्या गुणवत्तेला वाव देण्यासाठीच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आर. ए. राजीव यांच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं. त्याचवेळी उध्दव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकारी वाटेल ती कामं करायला अधिकार्‍यांना गळ घालतायत. त्यांच्याकडेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांना थोडं तिरक्या नजरेनं बघावंच लागेल.
